जनकपुर - प्रदेशसभा गठन भएको डेढ वर्षपछि प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजीत यादवले स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव आह्वान गर्दै आइतबार सूचना जारी गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।
प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीलाई शनिबार संशोधन गरेपछि प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्ने मार्ग खुलेको हो। पहिलोपटक संशोधन भएको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नामाकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ताको सूचना जारी गरिएको हो। प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउने समय साउन २६ गतेदेखि भदौ ५ गते अपराह्न ५ बजेसम्म तोकिएको छ। शनिबार नियमावली संशोधनका लागि बैठक बस्नुअघि सर्वदलीय बैठक बोलाएर सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए।
प्रदेश सरकारकै सहमतिमा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्तावका लागि सूचना जारी गरिएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए। प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ मा कुनै व्यवस्था नरहेकोले नियमावली संशोधन गरी मार्ग खोलिएको नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसारोज यादवले बताए। नियमावलीको नियम ७३ पछि राजधानी र प्रदेशको नामकरणको निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था थप गगरिएको छ। संशोधित नियमावलीमा नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावको लागि दर्ताको सूचना सभामुखले तोकेबमोजिम हुने र दुईजना सांसदको समर्थनसहित कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले प्रस्ताव सचिवलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। दर्ता भएको प्रस्ताव समितिमार्फत टुंगो लगाएर दुईतिहाइ बहुमतको प्रक्रियाबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रस्तावबमोजिमको नाम कायम गर्न सक्नेछन्।
प्रदेश २ को नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विभाजित छन्। प्रदेशको अस्थायी राजधानी ‘जनकपुर’ तोक्ने विषयमा एक मत भए पनि प्रदेशको नामबारे एउटै दलमा फरकफरक मत भएका सांसद पनि छन्। सत्तापक्ष समाजवादी पार्टी र राजपा प्रदेशको नाम ‘मधेस’ र राजधानी ‘जनकपुर’ राख्ने भन्दै आएका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेस मधेसको विकल्पमा ‘मिथिला’, ‘मिथिला–भोजपुरा’ वा ‘जानकी’ प्रदेशको पक्षमा छन्। नाम र राजधानी तोक्न आवश्यक दुईतिहाइ संख्या न सत्तापक्षसँग छ न प्रतिपक्षीसँग।
१ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तापक्ष समाजवादी पार्टीका ३० र राजपासँग २५ सांसद छन्। रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी एक मात्र सांसद सावित्रीदेवी साहसमेत सत्तापक्षमै मतदान गरे उक्त पक्षमा कुल ५६ जना पुग्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका क्रमशः ३२ र १९ गरी ५१ जना पुग्छन्। दुवैमध्ये कुनै पक्षसँग प्रक्रिया पूरा गर्न दुईतिहाइ मत पुग्ने आधार नदेखिएको हुँदा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया जटिल देखिएको हो।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०२:१८ सोमबार