बनेपा - संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू नै कार्यकालको मध्यावधिमा आइपुग्दासमेत प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्न नपाइएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्। संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र अबको बाटो विषयमा जिल्ला संवाद समूह, काभ्रेपलाञ्चोकले आयोजना गरेको संवादमा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
‘म गाउँपालिकामा नियमित उपस्थित हुँदासमेत महिनामा एक–दुईपटक पालिकामा आउने अध्यक्षज्यूले काठमाडौंबाटै र घरबाटै काम चलाउनुहुन्छ। अध्यक्ष नभेट्दा काम भएन भन्दै निराश भएर फर्कने सेवाग्राही बढ्दो छन्। अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई कार्यभार नदिने समस्या मेरोमा मात्र नभई अधिकांश तहमा विद्यमान छ,’ तेमाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दुर्गामाया तामाङले भनिन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्टसँग तोकिदिएको अवस्थामा समेत उपाध्यक्षहरूलाई सबैतिरबाट नटेर्ने प्रवृत्ति हावी रहेको उनको भनाइ छ। ‘आफ्नै गाउँपालिका अध्यक्षले नपत्याएपछि सेवाग्राही र अन्य निकायले टेर्ने कुरै भएन। प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार न्याय निरूपण गर्दै आएका हामीलाई कसले ‘प्रोटेक्ट’ गरिदिने ?’ तामाङले थपिन्।
कार्यक्रममा बजेट बनाउने प्रमुख भूमिका रहेको भए पनि पीडामा परेका नगरवासीलाई दुई/चार सय रुपैयाँ सहयोग गर्नसक्ने अवस्थासमेत नभएको भन्दै धुलिखेल नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमलाकुमारी चौंलागाईं शर्माले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
काभ्रेकै विकट डाँडापारीस्थित खानीखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रुक्मिणी गुरुङले गाउँपालिकाले गर्ने काम सधैं विधिसम्मत चल्नुपर्छ भनेर अडान लिइरहिन्। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र अनुगमनलगायत कुरामा कानुनअनुसार हुनुपर्नेमा उनको सधैं जोड रह्यो। तर, एक्लो उपको जोडबल काम नलाग्दा उनी खिन्न छिन्। ‘काम गर्न खोज्दा, सही कुरा उठाउँदा, विधिमा चल्नुपर्छ भन्दा नराम्रो भइरहेका छौं। सहज रूपमा काम गर्न नसकिने नै रहेछ। यतिखेर ‘सिस्टम’ नै होइन भन्ने लागेको छ,’ गुरुङले भनिन्, ‘आफ्नै वडाध्यक्षहरूले मिचेका छन्।
कार्यक्रममा बजेट बनाउने प्रमुख भूमिका रहेको भए पनि पीडामा परेका नगरवासीलाई दुई–चार सय रुपैयाँ सहयोग गर्नसक्ने अवस्थासमेत नभएकोमा धुलिखेल नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमलाकुमारी चौंलागाईं शर्माले चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘बजेट तर्जुमामा प्रमुख भूमिका भएका हामी उपप्रमुखलाई वित्तीय अधिकार छैन। औषधि खाने पैसा छैन भनेर कार्यकक्षमा आउने नगरवासीलाई दुई–चार सय रुपैयाँ दिन असमर्थ छौं। यत्ति थोरै पैसा माग्न पनि मेयरसाबकोमा जानुपर्छ,’ उनले गुनासो गरिन्।
सबै उपप्रमुख÷उपाध्यक्षहरूलाई योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनमा मुख्य समस्या रहेको पाँचखालकी उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारको अनुभवले बताएको छ। ‘योजनाअनुसार प्राविधिक, उपभोक्ता समिति र ठेकदारको पहिल्यै मिलेमतो हुने रहेछ। इस्टिमेटको अवस्थादेखि नै प्राविधिकले धेरै कुरा मिलाउँदा रहेछन्। उपमेयरलाई इन्जिनियरको भाषा के थाहा होला भन्दै गिज्याउने क्रम रोकिएको छैन। त्यसैले हाम्रा प्राविधिकको पनि ‘अडिट’ गर्ने इन्जिनियरहरू आवश्यक हुन थाल्यो,’ उनले भनिन्।
२०५४ सालमै पनौती नगरपालिकाको लेखा समितिमा रहेर काम गरिसकेकी एवं हालकी उपप्रमुख गीता बन्जाराको अनुभवले संघीयता सफल र असफल बनाउनेमा मुख्य भूमिका कर्मचारीहरू नै हुने ठोकुवा गरिन्। ‘२०५४ सालका र अहिलेका प्राविधिकमा आकाश–जमिनको फरक छ। योजनामा सबैतिर मिलेमतो देखिन्छ। उपभोक्ताले म ठगिएको छु भन्ने महसुस नगरेसम्म उपप्रमुखले अनुगमन गरेर केही हुनेवाला छैन,’ उनले सुनाइन्। संघीय र प्रदेशस्तरको आयोजना कार्यान्वयनमा तहहरूले समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्ने भने पनि दक्ष प्राविधिक नहुँदा ठूला योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीमा कठिनाइ भएको बनेपाकी उपप्रमुख रेखा सापकोटा (दाहाल)को गुनासो छ। ‘हामीसँग सब–इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर धेरै छन्। उनीहरूलाई मद्दत गर्ने उच्च जनशक्ति कै अभाव छ,’ उनले थपिन्।
पछिल्लो समय संघ र प्रदेश सरकार एकैखालको योजना लिएर वडा र बस्तीस्तरमा जाने क्रम बढेकोमा मण्डनदेउपुरकी उपप्रमुख निर्मला शाहीले आपत्ति जनाइन्। संघ र प्रदेशबाट खटिएका कर्मचारीले जनप्रतिनिधि कोही होइनन् भन्ने मानसिकता बोकेरै आउने भएकाले कार्य सम्पादनमा समस्या आउने गरेको रोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी उप्रेती बर्तौलाको भनाइ छ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेकी उपप्रमुख मञ्जु गौतमले संघीय शासन प्रणाली बलियो बनाउनमा स्थानीय सरकारका उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गरिन्। ‘उपप्रमुख र उपाध्यक्षले भोगेका समस्या र पाएका सफलताका घटना आदानप्रदान गर्ने एउटा सञ्जालको खाँचो देखिएको छ। यस्तोमा सञ्जालमा अधिकारलाई विधि र पद्धतिमा ढालेर कसरी काम गर्दै जाने भनेर गहन छलफल हुन जरुरी छ। किन कि पछिल्लो समय स्थानीय सरकारलाई अधिकार धेरै दियौं भनेर विभिन्न नाममा त्यस्ता अधिकार खोस्ने काम पनि भइरहेका छन्,’ उनले सुझाइन्।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०२:०७ बिहीबार