टपेन्द्र कार्की/सुनिल सापकोटा
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आराम गर्न १८ गते सिंगापुरतर्फ जाने भएका छन्। निकटस्थ र चिकित्सकले केही दिन आराम गर्न सल्लाह दिएकाले प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जान लागेका हुन्। एक साताको सिंगापुर बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य परीक्षण पनि गराउनेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहका अनुसार दैनिक कार्यसम्पादनका कारण धपेडी बढेकाले उनलाई आरामको जरुरत छ। केही दिन आराम गर्न र स्वाथ्य उपचारका लागि प्रधानमन्त्री सिंगापुर जान लागेको उनले बताइन्। ‘दैनिक कार्यसम्पादनमा धपेडी भयो। राति दुई बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ। बिहानै उठ्नुपर्छ। निकै धपेडी छ। त्यसकारण उहाँका निकटस्थले पनि केही दिन देशबाहिर गएर आराम गर्न सुझाव दिएका छन्’, डा. सिंहले भनिन्, ‘हामीले पनि आराम गर्न सुझाएका छौं। सिंगापुरमा उहाँको स्वास्थ परीक्षणसमेत हुनेछ।’ प्रधानमन्त्रीसँगै डा. सिंह पनि सिंगापुर जानेछन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ गराएका परीक्षणको रिपोर्ट र औषधिको विषयमा सिंगापुरमा थप परामर्श गरिनेछ,’ सिंहले भनिन।
सरकार र पार्टीका काममा प्रधानमन्त्री दैनिक व्यस्त हुनुपरेकाले उहाँलाई आरामको जरुरत रहेको निकटस्थले बताउँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको शुक्रबार सैनिक अस्पताल छाउनीमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। शिक्षण अस्पतालमा कोठा खाली नभएपछि छाउनी अस्पतालमा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको रगत, दिसापिसाब तथा पेटको अल्ट्रासाउन्ड, युएसजी ग्याइडेड ‘रेलन बायोप्सी’ गरिएको थियो। परीक्षणबाट उनको स्वास्थ्य सामान्य रहेको रिपोर्ट आएको थियो।
‘दैनिक कार्यसम्पादनमा धपेडी भयो। राति दुई बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ। बिहानै उठ्नुपर्छ। निकै धपेडी छ। त्यसकारण उहाँका निकटस्थले पनि केही दिन देशबाहिर गएर आराम गर्न सुझाव दिएका छन्’,
अर्का निजी चिकित्सक डा. दिलीप शर्माले प्रधानमन्त्री ओली नियमित जाँचका लागि सिंगापुर जाने भएकाले मेडिकल बोर्डको सिफारिस नचाहिने बताए। ‘नयाँ केही कुरा होइन। नियमिति जाँचका लागि जाने समय भएकाले आफूहरुले सल्लाह दिएको हो,’ शर्माले भने, ‘त्यसका लागि मेडिकल बोर्डको सिफारिस चाहिँदैन।’
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू बिरामी रहेको बताएका थिए। ओलीले राति एकदुई बजेसम्म पनि काम गर्ने भएकाले चिकित्सकले उनलाई समयमै सुत्न सुझाव दिँदै आएका थिए। चिकित्सकले आरामको जरुरत भएको बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली एक सातादेखि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन। यसबीचमा उनी शनिबार सहिद गंगालाल अस्पतालको एक कार्यक्रममा मात्र सहभागी भए।
प्रधानमन्त्री ओलीको ६ वर्षअघि हातमा संक्रमण भएको थियो। लामो समय उपचार गरेर संक्रमण निको भएको थियो। त्यतिबेला उनले दिल्ली र थाइल्यान्ड गएर उपचार गरेका थिए। त्यसपछि उनी नियमित फलोअपमा थाइल्यान्ड जाने गरेका छन्। गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनु केही दिनअघि ओलीले बैंककस्थित बुमरुग्रान्ड इन्टरनेसनल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए। नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र सिंगापुर भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए। ओली साउन १८ मा सिंगापुर जाने भएकाले सचिवालय बैठक २८ गतेसम्मका लागि सारिएको छ।
प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्री फलोअपका लागि सिंगापुर जान लाग्नुभएको हो,’ उनका प्रेस सल्लाहकार अर्यालले भने, ‘उहाँको उपचार खर्चको विषयमा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ।’ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यभन्दा उपचार खर्च ठूलो नहुने उनले बताए। तर, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले विदेशमा उपचार गरेबापतको रकम राज्यले उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ। ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिको विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन,’ ऐनको दफा ३० मा लेखिएको छ।
नेकपाका सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारी खर्चमा कसैले पनि विदेशमा उपचार गराउन नपाउने स्पष्ट पारे। विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार गर्न राज्य कोषको जथाभावी दुरुपयोग भएपछि कानुनी व्यवस्था गरेर नै रोक लगाएको सुनाउँदै अधिकारीले भने, ‘कुनै व्यक्तिले विदेशमा गएर उपचार गर्दा एक पैसा पनि राज्य कोषबाट लिन पाइँदैन। दिएको÷लिएको भए त्यो गैर कानुनी हो।’ राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि उपचार खर्च दिन नमिल्ने बताउँदै उनले भने, ‘कानुनभन्दा माथि क्याबिनेट हुँदैन।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले कानुन जारी भइसकेकाले कसैले पनि विदेशमा उपचार गराउन राज्यबाट खर्च नपाउने बताए। उनले यो व्यवस्था राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई लागू हुने स्पष्ट पारे। अधिवक्ता सुशील अधिकारीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा नै वैदेशिक उपचारबापत खर्च उपलब्ध नहुने भन्ने प्रावधान रहेकाले प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिन नपाउने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमार्फत निर्णय गराएर उपचार खर्च लिए भने त्यसलाई भ्रष्टाचार मान्नुपर्छ’, उनले भने। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनबमोजिम हुनुपर्ने बताउँदै अधिकारीले कानुनविपरीतका निर्णयले वैधानिकता नपाउने स्पष्ट पारे।
तर, गत असोज २ देखि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ३ को बैठकले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भारतमा उपचार गराउँदा लागेको खर्चबापत दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले यादवलाई मात्र होइन सहिद शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कार्यरत विष्णु जोशीलाई भारतको एएमसी अस्पतालमा उपचार गराउन माघ ३ गते १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। एएमसी अस्पताललाई दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतावासमार्फत भुक्तानी गर्न रकम निकासा भएको हो।
यस्तै मंगलबार मात्रै अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड परिवारसहित दुबई भ्रमणमा निस्किएका छन्। प्रचण्डको दुबई भ्रमण नितान्त पारिवारिक भएको बताइएको छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७६ ०१:१५ बुधबार