काठमाडौं– नेपाल मानव अधिकार संगठनले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त प्रकरणमा समग्र अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
संगठनले घट्ना भएको एक वर्षपछि पुनः उक्त घट्नासँग सम्बन्धित सबै अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गराई प्रतिवेदनहरुले शंका गरेका सबैमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ। हत्याकाण्डको एक वर्ष बित्दा पनि अझैसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेकोे भन्दै संगठनले सरकारको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएको छ।
शुक्रबार रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालले सरकारले घटनाको एक वर्ष हुँदै गर्दा ‘निर्मलाजस्ता काण्ड हिजो पनि भएका थिए र भोलि पनि हुँदै गर्छन’ भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यत्तिले देशमा कोही पनि सुरक्षित नरहेको बताए।
संगठनले ‘निर्मला पन्त बलात्कार हत्या घट्नाको एक वर्ष, खै न्याय?’ भन्ने शीर्षकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियाका कमजोरी र प्रहरीले गरेको श्रृंखलाबद्ध गल्ती सतहमा आएको पनि ठोकुवा गरेको छ।
निर्मला पन्तको हत्याको पर्सीपल्ट नै चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भएको, आन्दोलनकै क्रममा बालक सन्नी खुनाको प्रहरीको गोली लागेर निधन भएको, दिलिप विष्ट, चन्द्रदेव बडु, हेमन्ती भट्ट, लक्ष्मी मल्ल, जीवन घर्तीमगर, दिपक नेगी, विशाल चौधरी, प्रदीप रावललगायतलाई यातना दिइएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै संगठनले ३५ भन्दा बढी घाइते जनाएको छ।
अर्यालले भने, ‘सबै प्रतिवेदनले निर्मलाको हत्या र बलात्कारलाई स्वीकार गरे पनि अपारदर्शी फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रियाले बलात्कारी र हत्यारासम्म सरकार पुग्न सकेन्। फौजदारी न्यायिक अनुसन्धानको लागि अवाश्यक पारदर्शीता सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन्।’
त्यतिमात्रै होइन, उक्त संगठनले निर्मला पन्त प्रकरणमा नागरिक समाज एवं मानव अधिकार समूदाय विभक्त हुन पुगेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ। निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीलाई प्रभावमा पार्न प्रयास भएको पनि संगठनको आरोप छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्रासको वातावरण बनाई प्रमाण लोपमा जाहेरी दिने निर्मला पन्तको आमालाई दबाब दिई उक्त प्रमाण लोपसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाउने चेष्टा गरिएको छ। राज्यले अन्याय विरुद्धका स्वरलाई दबाउने विभिन्न स्वरलाई दबाउने विभिन्न षड्यन्त्र गरेको पाइयो।’
ओपेरा होटलको सिसिटीभी फुटेज रेकर्ड गरि रेकर्ड कब्जामा लिई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु समेतको सहयोगमा त्यसमा रहेका रेकर्डलाई संकलन गर्न सक्नुपर्नेमा सरकारी पक्ष उदासिन रहन गएको पनि संगठनको आरोप छ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ११:१२ शुक्रबार