काठमाडौं– बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’जाने चेतावनी दिएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे माओवादीका तत्कालिन नेताहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई लगायत द्वन्द्वसँग जोडिएकालाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्याउने चेतावनी दिएको हो।
‘जायज माग सम्बोधन नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन।’
‘कि त प्रभावित बालबालिकाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियो, कि त सरकार र सरोकारवालापक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस’, पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वबाल लडाकुको संस्था बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल, केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टले भने। उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई हेग पु-याइने छ।’ बिष्टले जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिए। भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्न माग गरे। सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न उनले माग गरे।
बिष्टले बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाहरुको तत्काल विना शर्त रिहा गर्न माग गरे। आफूहरुको माग जायज भएकाले पूरा नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत द हेगमा उजुरीका लागि जान बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए। तीन महिनासम्म निशर्त माग पूरा नगरे द हेग जानुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ। तीन महिनाभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउन उनले आह्वानसमेत गरे।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जाने बताए। उनले भने, ‘जायज माग सम्बोधन नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन।’ युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइसकेकाले गम्भीर अवस्था आउने उनले चेतावनी दिए। पार्टी एक गरेर भाग्न नसक्ने भन्दै गम्भीर अपराधको सजाय भोग्नैपर्ने उनको चेतावनी छ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्तिप्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको बताए। शान्तिप्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बालसैन्यको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताए। उनले भने, ‘जबसम्म शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा बालसैन्य र बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाको जायज माग सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन।’
कार्यक्रममा बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालको केन्द्रीय संघर्ष समितिका विभिन्न समूहहरुबीच एकता पनि गरिएको थियो। उनीहरुले २५ सदस्यीय संघर्ष समितिको कार्यसमिति गठन गरेका थिए। लेनिन बिष्ट इन्चार्ज रहेको समितिमा सह इन्चार्ज तेजबहादुर बुढाथोकी, अध्यक्ष असिम लिम्बु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बसेल, उपाध्यक्षहरु योग्यबहादुर कार्की, खड्क बहादुर रम्तेल, सोमलाल घलान, राजन मगर, ज्वाला नेपाल, सुनिल, महासचिव कोपिला राई, उपमहासचिव तुलाराज राई, सचिवहरु भिमबहादुर तामाङ, रजनिति मिल्सिना, राजु मोक्तान, शोभा रायमाझी, अनिता परियार, गोपाल बस्नेत, सहसचिव सविनपुन, सहसचिवदिनेश भण्डारी, प्रमानन्दनाथ, मदन राई, सुन्दर पाण्डे, कोषाध्यक्ष मोतिसरा खड्का र सहकोषाध्यक्ष भरत जिमी रहेका छन्। उनीहरुले सात बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ०९:२५ बिहीबार