काठमाडाैं– सरकारले मानसिक बिरामीको बहाना बनाएका १ सय ५० कर्मचारीलाई केन्द्रमै समयोजन गरेको छ। समायोजनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने भएपछि मानसिक समस्या रहेको कारण देखाएर भए पनि १ सय ५० कर्मचारी केन्द्रमै आउन सफल भएका छन्। बिनामापदण्ड र परीक्षण निवेदनकै आधारमा सरकारले ती कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गरेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअनुसार समायोजन परिमार्जन गर्न मन्त्रालयमा गुनासो राखेका कर्मचारीमध्ये १ सय ५० कर्मचारीलाई सेवासुविधा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरुले मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा १ सय ५० कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिने सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय गरिएको बताए। पुल दरबन्दीमा राख्नु भनेको जगेडासरह हो। त्यस्ता कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा हाजिरी गर्ने गर्छन्।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा समायाोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरुले मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा १ सय ५० कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिने सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय गरिएको बताए ।
अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकामा समायोजन गरिएकी महिला विकास निरीक्षक मनकामना सिंहले स्वास्थ्यको समस्या देखाउँदै मन्त्रालयमा गुनासो राखिन्। उनलाई मन्त्रालयलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा समायोजन गरिएका लेखा उपसचिव रुमाकान्त पौडेल पनि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै समायोजन परिमार्जन गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिए। मन्त्रालयले उनलाई पनि पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय ग-यो।
राक्सीराँग गाउँपालिकाकामा समायोजन गरिएका लेखा अधिकृत सुष्मा गौतमले पनि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै समायोजन परिमार्जन गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिइन्। मन्त्रालयले उनलाई पुल दबरन्दीमा राख्ने निर्णय ग-यो। तामाकोसी गाउँपालिकामा समायोजन गरिएका तारा केसीको समायोजन परिमार्जन गर्दै मन्त्राललयले पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। केसी इञ्जिनियर हुन्। यसैगरी सप्तरी कंकालिनी हनुमान नगरपालिकामा समायोजन गरिएकी उपसचिव कमला ज्ञवालीलाई पनि पुल दरबन्दीमा ल्याइएको छ।
यसैगरी शिक्षाका उपसचिव सरला पौडेललाई पनि पुल दरबन्दीमा राखिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव पनेरुले मानसिक स्वास्थ्य तथा कडा रोग लागेको भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका कर्मचारीलाई मात्र पुल दरबन्दीमा राख्ने निर्णय गरिएको जनाए। मन्त्रालका स्रोतका अनुसार प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकामा समायोजन गरिएकी बिन्दु पण्डितलाई स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पुल दरबन्दीमा ल्याइएको छ।
यसैगरी, इञ्जियिनर गोपाल शर्मालाई पनि कडा रोग लागेको कारण देखाउँदै पुल दरबन्दीमा ल्याएको छ। स्रोतका अनुसार पुल दरबन्दीमा ल्याएका १ सय ५० कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीले मानसिक स्वास्थ्यको कारण देखाएका छन्। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘आफूलाई मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखाउन सम्बन्धित कर्मचारी डिपे्रेसन भएको जनाउँदै डाक्टरकहाँ जान्छन्। डाक्टरले पनि डिप्रेसन भएको सिफारिस गर्ने गर्छन्। त्यसपछि ऊ क्लिनिकल्ली डिप्रससनको बिरामी हुन्छ।’
स्रोत भन्छ, ‘समायोजनपछि पुल दरबन्दीमा अधिकांश पहुँचको भरमा आएका छन्। पुल दरबन्दीमा आएका कर्मचारीमध्ये स्वास्थ्य सेवाका ३३ जना र कम्प्युटर टाइप सुब्बा (टापसु) २२ जना कर्मचारी छन्। पनेरुका अनुसार निजामतीतर्फ ६ हजार ९ सय ५ जना तथा स्वास्थ्यतर्फ १२ हजार ३ सय ६ जना असन्तुष्ट कर्मचारीले समयोजन परिमार्जन गर्न माग राख्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। समायोजन परिमार्जन गर्न दिइएका निवेदनमध्ये करिब १४ हजार कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गरिएको उनले जनाए। उनले भने, ‘निजामतीतर्फ आएका गुनासोमध्ये ५ हजार ७ सय ९ कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन भएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ ८ हजार ७ सय ५४ जना कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन भएको छ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा ल्याउँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने बताए। स्रोत भन्छ, १ सय ५०जना कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा ल्याउने निर्णय संघीय मन्त्रालयले गरेको छ। यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी भएको छ। ’ यसपछि अन्य कर्मचारीलाई पनि यसैगरी पुल दरबन्दीमा ल्याइने तयारी भएको छ। यसका लागि प्रक्रिया सुरु भएको पनि अर्का एक कर्मचारीले बताए। पुल दरबन्दीको व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा पनि गरिएको छ। समायोजन ऐनले पुल दरबन्दीलाई संघकै दरबन्दी मानेको छ। व्यवस्थापन तथा संगठन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टमा पुल दरबन्दीको संख्या १ हजार ९ सय कायम गरिएको छ। पुल दरबन्दीमा राखिएका कर्मचारीलाई मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालन भएका अस्थायी प्रकृतिका कार्यालय तथा आयोजनाका लागि खटाउने गरिएको छ। स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले पुल दरबन्दीमा कर्मचारीको अभाव कहिले हुँदैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा पुल दरबन्दीमा कर्मचारी भरिएका हुन्छन्।’
अस्वस्थ कर्मचारीलाई ७ वर्षको सुविधासहित बिदाइ गरिने
सरकारले मानसिक तथा शारीरिक रूपमा अस्वथ्य कर्मचारीलाई १ देखि ७ वर्षसम्मको थप सेवासुविधा दिएर अवकाश दिने तयारी गरेको छ।
संस्दको राज्य व्यवस्था समितिको केही दिनअघिको बैठकमा संघीय माािमला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समितिमा प्रस्तुत संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अस्वस्थ्य कर्मचारीलाई सेवा अवधिको १ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म काम गरेको समय थप गरी सेवासुविधा थप गरी अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको जानकारी गराएका थिए।
राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य रेखा शर्माले मस्यौदामा राखिएको उक्त व्यवस्थाबाट पेन्सन पाउन अवधि बाँकी रहेका अस्वस्थ्य कर्मचारीलाई १ वर्ष देखि ७ वर्षसम्म समय थप गरी पेन्सन पाउन सक्ने बताइन्। राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा काम गर्दा गदैै शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त भएका कर्मचारीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले बताए। त्यस्ता कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समेत विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने उनले जनाए। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रैला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पम्फा भुषाललगायतले अस्वस्थ्य कर्मचारीलाई ७ वर्षको सेवा सुविधा दिएर अवकाश दिने प्रस्तावलाई आफ्नो समर्थन रहेको जनाएका थिए।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७६ ०६:४६ आइतबार