सुर्खेत- ‘सभामुखज्यू ! कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी व्याप्त छ। महिनावारी भएको बेला पाँच दिनसम्म घर बाहिरै बस्नुपर्छ। यो कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रदेशसभाले कस्तो कानुन बनाउँदैछ?’ बराहताल गाउँपालिका–८ कि खगिसरा बास्तोलाले यो प्रश्न गर्दा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही गम्भीर बने। बास्तोलाले भनेझै कर्णालीमा छाउपडी कुप्रथा व्याप्त छ। प्रदेश राजधानीमै महिलाहरु छाउगोठमा बस्न बाध्य छन्। छाउगोठमै महिलाको मृत्यु भएका, बलात्कारमा परेका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्।
‘सरोकारवाला मन्त्रालयमार्फत छाउपडीलगायतका महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि कानुन बनाउनका लागि समन्वय गर्छु’ पहिलो पटक जनतासँग सभामुख कार्यक्रम लिएर पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौर पुगेका सभामुख शाहीले भने, ‘छाउपडीलगायतका महिलामाथि हुने हिंसाहरु मैले पनि देखेको छु, यसको अन्त्यका लागि कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्छु।’
कार्यक्रममा सहभागीहरुले विभिन्न प्रश्नहरु मात्रै राखेनन्, कानुन कार्यान्वयनका लागि लाग्न पनि सभामुखलाई आग्रह गरे। ‘संसदमा तपाईले गरेको रुलिङले धेरै ठूलो महत्व राख्छ’ अर्का सहभागी ताराकेशर गौतमले भने, ‘जनसरोकारका विषयमा कानुन बनाउन र भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुहोस्।’ उनले कानुन निर्माणमा जनतालाई जोड्न आग्रह गरे। ‘हुन त हामीलेनै निर्वाचित गराएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर पनि जनताका लागि बनाइने कानुनमा जनताको सहभागीता भए राम्रो हुन्छ’ उनले भने, ‘यसो गर्न सकिएको खण्डमा कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ।’
कार्यक्रममा सहभागी भावना मर्साङ्गीले सभामुख स्वतन्त्र हुन्छ कि कुनै पार्टी र सरकारको छायाँमा हुन्छ भनेर प्रश्न गरिन्। तत्कालिन नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फको चुनाव जितेर आएका शाहीले भने, ‘मैले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेको छु, प्रदेशसभालाई सरकार र कुनैपनि पार्टीको छायाँमा पर्न दिँदैन्।’
जनज्योति माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत मेनुका थापा सुर्तिजन्य पदार्थहरुको खुल्लमखुल्ला विक्री भइरहेको बताउँदै यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेशसभाले कस्तो कानुन ल्याउँदैछ? भनेर प्रश्न गरिन्। सभामुख शाहीले स्थानीय सरकार आफैले मदिराजन्य र सुर्तिजन्य पदार्थहरु नियन्त्रणको कानुन बनाउन सक्ने भएकाले स्थानीय सरकार यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले कर्णालीका केही स्थानीय तहहरुले मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको बताउँदै जनता जागरुक भएमा कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए। सभामुख शाहीले प्रदेशसभाले कानुन बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुका साथै सरकारलाई जनउत्तरदायि बनाउनका लागि नेतृत्वदायि भूमिका खेलिरहेको बताए।
यूएनडिपीको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली फाउण्डेशनले ‘जनतासँग सभामुख’ कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो। फाउण्डेशनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले कानुन निर्माणका साथै सरकार र संसदमा जनताको पहुँच बढाउनका लागि कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको बताए। ‘कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागीताले मात्र कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश संसदलाई प्रत्यक्षरुपमा जनतासँग जोड्नका लागि जनतासँग सभामुख कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो।’
२२ वटा कानुन निर्माण
कर्णाली प्रदेशसभाले हालसम्म २२ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। सभामुख राजबहादुर शाहीले हालसम्म २२ वटा कानुन प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रमाणिकरण भएको जानकारी दिए। उनले चार वटा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘चार वटा कानुनहरु विभिन्न समितिहरुमा छलफलका क्रममा छन्’ उनले भने, ‘चाँडै ति कानुनहरु पनि पारित हुन्छन्।’
उनले दुई वटा कानुनहरु संसदमा दर्ता रहेको छ अवको प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल गरिने जानकारी दिए। सभामुख शाहीले एउटा कानुन सरकारलाई फिर्ता गर्न लागिएको बताए। ‘प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले एउटा कानुन सरकारलाई फिर्ता गर्ने तयारीमा छौं’ उनले भने, ‘एकल अधिकारका अधिकांस कानुनहरु हामीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौं।’
प्रकाशित: २ श्रावण २०७६ १२:५५ बिहीबार