काठमाडौं - ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो निर्णयले नक्कली मोही खडा नभएको दाबी गरेका छन्। ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानमा पूर्वसचिव रहेका आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको निर्देशनमा आफूले निर्णय गरेको बताएका थिए।
नेपालले भने सरकारी जग्गामा आफूले नक्कली मोही खडा नगरेको र मन्त्रालयबाट आएको निर्णयका आधारमा मोहीलाई सट्टाभर्ना र क्षतिपूर्ति दिएको दाबी गरेका छन्। प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाको वरिष्ठ नेतासमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जुनसुकै ओहदा वा भूमिकामा रहे पनि ललितानिवास परिसरको जग्गा हडप्नेमाथि कुनै मोलाहिजा नगरी दण्डित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ललितानिवासको जग्गा भूमाफियाको पक्षमा हुनेगरी भएका निर्णयमा नेपाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता खुलेपछि उनले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका हुन्।
नेता नेपालले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयसहित पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि पछिल्लो समयसम्मका निर्णयमा छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
२०६६ चैत २९ मा नेपालको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा समरजंग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ दाम १ पैसा जग्गामध्ये १३ रोपनी ११ आना ४ दाममा मोही कायम गरेर भूमाफियालाई दिएको थियो। तर नेपालले उक्त निर्णय हुनुअगाबै नक्कली मोहीसहित जग्गाको स्रेस्ता कायम भएको दाबी गरका छन्।
भूमाफियाको सेटिङमा हडपिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा प्लटिङ गर्दा ८ मिटर चौडा र ५ सय ७० मिटर लामो निजी बाटो बनाउन नेपाल नेतृत्वकै सरकारले १ रोपनी १ आना जग्गा र आवश्यक बजेट निकासाको स्वीकृति दिएको थियो। तर नेपालले नागरिकसँगको कुराकानीमा सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्नेजस्तो गम्भीर अपराधमा आफ्नो संलग्नता ‘कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने’ प्रतिक्रिया दिए।
तपाईं आफंै प्रधानमन्त्री हुँदा ललितानिवासकै २७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएको रहेछ नि भन्ने प्रश्नमा नेपालले भने, ‘त्यो के गरिएको थियो भन्ने कुरामा म यति भन्न चाहन्छु कि मैले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो, त्यसको जिम्मा म लिन्छु। विस्तारमा निजी जग्गा प¥यो भने स्रेस्ताबमोजिम जग्गाधनी÷मोहीले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनिएको हो तर मैले मोही खडा गरेको होइन, मेरो निर्णयले मोही खडा भएको छैन।’
नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा हडपेकोबारे आफूले सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएको भन्दै नेपालले थपे, ‘नक्कली मोही खडा गरेर कागज प्रस्तुत गरिएको रहेछ, नक्कली मोही खडा गर्नेहरू दण्डित हुनुपर्छ।’ उनले जग्गा हिनामिनासम्बन्धी २०४७ सालदेखिका निर्णयमा गम्भीर छानबिन गरेर राज्यको सम्पत्ति हडप्नेलाई अनुहार नहेरी कारबाही गर्न पनि माग गरे।
तपाईंकै पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल बालुवाटार काण्डमा जोडिएका छन् नि भन्ने प्रश्नमा नेपालले जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि कुनै किसिमको मोलाहिजा नगरी कारबाही हुनुपर्ने बताए। ‘यो विषयमा जोजो संलग्न छन्, सरोकारवालाले नै जानून। तर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। कसैबाट प्रभावित नभई छानबिन हुनुपर्छ। निर्दोष नपरुन्, दोषी कोही पनि नउम्किऊन्,’ नेपालले भने, ‘अनुहार हेरेर निर्णय नहोस्, को कुन पार्टीमा छ, नजिक टाढा को छ भन्ने नहेरी संलग्न भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ।’
तपाईंकै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय विवादित भयो नि भन्ने प्रश्नमा नेपालले भने, ‘म फेरि पनि भन्छु, मैले गल्ती गरेको छैन तर जोजो व्यक्तिले सरकारी सम्पत्ति र जग्गा हिनामिना गर्न भूमिका खेले, संलग्न भए, जोडिए, या त्यो काममा संलग्न भएर देखिए, त्यो विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्छ।’ उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयसहित पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि पछिल्लो समयसम्मका निर्णयमा छानबिन गर्न पनि माग गरे। ‘जोजो बदमासीमा संलग्न भए, यस विषयमा गम्भीर रूपमा छानबिन गरेर कारबाही होस् भन्ने पक्षमा म दृढ छु,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ, यो निन्दनीय अपराध हो।
ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धमा अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७६ ०१:०९ बिहीबार