काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा कार्यसूची तय गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदा संसद् बैठक ९ दिनसम्म स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाढीको क्षति र राहतबारे गृहमन्त्री पहिला बोल्न पाउनुपर्ने सत्तारुढ नेकपाको अडान थियो। नेकपाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै राज्यबाट भए गरेका कामको जानकारी दिने कुरा कार्यसूचीको पहिलो अजेन्डामा राख्ने अडान लिएको थियो। तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राजपाले सोमबार नै दर्ता भएको बाढीपीडितलाई राहत उद्धार गर्नेसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दै त्यस प्रस्तावमाथि पहिला छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले बाढीपीडितका विषयमा छलफल नै नगरी सूचना जारी गर्दै बैठक स्थगित भएको विषयमा आपत्ति जनाए। ‘यस्तो विपत्तिको बेलामा सम्पूर्ण सांसद् एकबद्ध भएर छलफल गरौं भनेर प्रस्ताव लैजादा बैठक नै स्थगित गरियो,’ उनले भने।
‘देशभरि बाढीपहिरोले ६३ जनाको ज्यान गइसकेको छ, सांसदहरू पनि जनताको पक्षमा छौं भन्ने सन्देश दिने प्रस्ताव राख्दा सभामुखले बैठक नै स्थगित गर्ने यो अचम्मको कुरा भयो,’ उनले भने। सभामुखले पहिला सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ भनेको तर कसैले तर्साएर बैठक स्थगित गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। यसमा सभामुखबाट बदमासी भएको उनले बताए। ‘मानवीय समवेदनासँग जोडिएको यो विषयमा छलफल हुन नसक्नुप्रति घोर भत्र्सना गर्दछु,’ उनले भने, ‘यसले राष्ट्रका लागि ठूलो क्षति भएको छ।’ कांग्रेस र राजपाले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा बाढीपहिरो पीडितलाई सरकारले गरेको राहत, उद्धारको विषयमा जानकारी लिने र सांसद्लाई राहत, उद्धार, पुर्नस्थापनामा संलग्न गराउने व्यवस्था गर्ने, एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारका तीनै तहलाई परिचालन गर्ने, सांसद्ले प्रभावित क्षेत्रबारे सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले गृहमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्ने कुरा बिहान ९ बजे नै दर्ता भएको बताए। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाबाट ११ बजेमात्र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएकाले विधिवत रुपमा पहिला गृहमन्त्रीलाई नै पहिला बोल्न दिनुपर्ने कुरा सत्तापक्षबाट राखेको बताए। गृहमन्त्रीले बोलेपछि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र संसद्ले बाढीपहिरो पीडितका लागि विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने प्रस्ताव सत्तापक्षले गरेको बताए।
‘सरकारले पहिला आफ्नो कुरा भन्न नपाइकनै प्रतिपक्षको अजेन्डामा प्रवेश गर्न सकिने अवस्था रहेन। त्यसपछि बैठक नै स्थगित भयो’ उनले भने, ‘आज (सोमबार) अरु सबै अजेन्डा हटाएर बाढीपहिरो कै विषयमा छलफल गर्ने कुरा थियो। त्यसलाई रोकेर प्रतिपक्षले आफूले प्रस्ताव दर्ता गरेको विषयमा छलफल गरांै भन्ने कुरा राखेको हो,’ उनले भने।
सर्लाही घटनाबारे संसदीय छानबिन गठन गर्ने भन्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका कांग्रेस र राजपाले सोमबारको बैठकमा त्यो अजेन्डा प्रवेश नगरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्ताव कार्यसूचीको पहिलो अजेन्डा हुनुपर्ने उनीहरूको माग भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग कांग्रेस र राजपाले कार्यसूचीको विषयमा छलफल गरेका थिए। सभामुख महराले पहिला गृहमन्त्री बोल्ने त्यसपछि सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा गरेका थिए। कांग्रेस र राजपाले पहिला सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र छलफलमा कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजाल तथा राजपाका राजकिशोर यादवले भाग लिने त्यसपछि गृहमन्त्री बोल्ने गृहमन्त्री बोलेपछि पूरक प्रश्न पनि नगर्ने कुरा भएको बताए। सभामुख महराले कांग्रेस र राजपाको अजेन्डामा सहमति गरेको यादवले जानकारी दिए। सभामुखको छलफलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुषाल, र रापाका राजकिशोर यादव र अनिल झा सहभागी थिए।
त्यसपछि सभामुखले नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई बोलाएर पहिला जरुरी सार्वजनिक महŒवको विषयमा छलफल गर्ने कांग्रेस र राजपाको अडानका कारण सोहीबमोजिम जाने कुरा बताएका थिए। त्यसमा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले कुनै प्रक्रिया दिएका थिएनन्। सिंहदरबारमा भएको यो छलफलपछि सबै संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर कांग्रेस र राजपाको भनाइप्रति सत्तारुढ दलले असन्तुष्टि जनाएको थियो। त्यसपछि सभामुखले कार्यसूची तय गर्न नसकेपछि दिउँसो १ बजे नै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरेका हुन्। नेकपाका सांसद गणेश पहाडीले सभामुखले आज बाढीपीडितको उद्धार राहातको विषयमा संसद्मा छलफल गराउनुपर्ने बताए।
बैठक सूचना जारी गरेर स्थगित पछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफैंले विज्ञप्ति निकाल्दै प्राकृतिक विपद्का कारण जनधनको क्षति भएको विषयमा स्तब्ध भएको र सांसदहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा गई पीडितको उद्धार, राहत र सहयोगमा समन्वयन तथा सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले यस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नतर्फ उद्धार एवं राहतलाई व्यवस्थित गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई व्यहारिक रूपमा लागू गर्न सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गरेका छन्। हराइरहेकाको खोजी, प्रभावितको उद्धार, पीडितको पुनस्र्थापना र राहतका काम प्रभावकारी बनाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित: ३१ असार २०७६ ०२:४८ मंगलबार