काठमाडौं– कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
सरोकार वालाहरुसंग पर्याप्त छलफल नगरि विधेयक ल्याउदा विवाद उत्पन्न हुनुको साथै फिर्ता समेत गर्नुपरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको गृहकार्यको शैली प्रति प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले आवश्यक परामर्श गरिने आश्वासन दिएका हुन्। राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्र्तगत आफ्नो मन्त्रालय शिर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने क्रमम उनले विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श गर्दै कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि काम गर्ने तर्फ सरकार सचेत र गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे।
उनले राहदानी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता हुनु संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर नभएको टिप्पणी गरे।
प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएको राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाए पनि राष्ट्रियसभाबाट सुझाव प्राप्त नहुँदै प्रतिनिधिसभाबाट पास गरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। प्रतिनिधिसभाको यो निर्णयप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभामा नै विधेयक फिर्ता पठाइएको छ। मन्त्री ढकालले यसक्रमका सबै प्रक्रिया संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नै भएको दाबी गरे।
प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भई राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको २ महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सकेर प्रतिनिधिसभालाई सूचना गर्नुपर्ने र नगरेको अवस्थामा विधेयक उत्पन्न गरेको सभाले पास गर्न सक्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेकाले प्रतिनिधिसभाले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी, सदनले पास गरि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय गएका विधेयकहरुपनि १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसक्ने स्थिति भए एक पटकका लागि विधेयक उत्पन्न गरेकै संस्थामा फिर्ता पठाउन सक्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेकाले सबै प्रक्रिया संबैधानिक नै भएको तर्क उनले गरे। उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयक फिर्ता भएको व्यहोराको पत्र प्रतिनिधिसभामा आएकाले अब कार्यसुचीको रुपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
सबै प्रक्रिया संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नै भएको भन्दै उनले सरकारले गरेका सबै काम र निर्माण गरेका विधेयकप्रति आफु नैतिक रुपमा पुर्ण जिम्मेवार रहेको स्पष्ट पारे।
उनले साझा अधिकार सूचीका कानुनलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने क्रममा सरकार लागेको स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: २२ असार २०७६ १३:२९ आइतबार
