खोटाङ – जिल्ला समन्वय समिति खोटाङको तेस्रो जिल्ला सभामा कतिपय वडाका जनप्रतिनिधि निष्क्रिय बनेको गुनासो आएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ तथा आव २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षात्मक प्रस्तुतिका क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कर्मचारीले कतिपय जनप्रतिनिधिको भूमिका सन्तोषजनक नदेखिएको गुनासो गरेका हुन् ।
स्थानीय तहको बजेट बाँडफाँटका क्रममा घम्साघम्सी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत तारा आचार्यले बताए । स्थानीय तहमा जे पनि स्थानीय सरकारले गरिदिन्छ भन्ने मानसिकता विकास हुनु, विषयगत शाखाको ससर्ततर्फका कार्यक्रम प्रभावकारी नभई वितरणमुखी हुनु, विकासमा राम्रा कामको अनुसरण नहुनु, उपभोक्ता समितिलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्नु, कर्मचारी अभावमा एउटै कर्मचारीले धेरै कामको जिम्मेवारी पाउनु, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थालगायत साझेदार पक्षबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त नहुनुजस्ता समस्या औंल्याइएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईंले स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली नहुनु, साझा अधिकार सूचीमा रहेका जिम्मेवार बहन गर्ने कानून नबन्नु, केन्द्र र प्रदेशबाट प्राप्त विशेष र समपूरक अनुदान समयमा प्राप्त नहुनुलगायत समस्या औंल्याएका छन् ।
यस्तै, केसीलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल राईले हरेक स्थानीय तहमा भौतिक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको त्यसमा पनि सडकलाई मात्र बजेट ओइराइएको पाइएको बताए । जिल्लासभामा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा केपीलासगढी, ऐसेलुखर्क, रावाबेंसी, साकेला, दिप्रुङ चुइचुम्मा र खोटेहाङ गाउँपालिकाको आव २०७४÷७५ तथा आव २०७५÷७६ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगतिका विषयमा समीक्षा गरिएको छ । बराहपोखरी र जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले भने वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न नसकेको समन्वय समितिका प्रमुख बबी चाम्लिङले बताए । जिल्लासभा प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले उद्घाटन गरेका थिए ।
प्रकाशित: २२ असार २०७६ ०३:०८ आइतबार