काठमाडौं– भारतबाट नेपाल भित्रने तरकारी तथा फलफुलको विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले विरोध जनाएका छन्। जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने सरकार स्वयम्ले जनतालाई विषादीयुक्त खाद्यान्न खान बाध्य बनाउने गरी निर्णय गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
शनिबार नेकपाको संसदीय दलको बैठकपछि संघीय संसद भवनमा संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारले विषादीयुक्त खाद्यान्न प्रयोग नभएको विश्वास जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्ने बताए। कर्मचारी र प्रविधि अभावलाई देखाएर जनतालाई विषादीयुक्त खाद्यान्न उपभोग गर्न सरकारले बाध्य बनाउन नहुने तर्क उनले गरे। उनले कुनै पनि विषयमा निर्णयमा पुग्नु अघि त्यसका विविध पक्षबारे सोचविचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
उनले भने, ‘देशभित्र प्रवेश हुने विषादीयुक्त छ कि छैन कुनै पनि सामानहरु भन्नेमा हामी पहिला विश्वस्त हुनुपर्छ। हामी कसैको दबाबको सामु झुक्नु जरुरी छैन। हामी विश्वस्त हुनुपर्यो कि नेपाली जनताले विषादी मिसिएका, शरीरलाई प्रतिकूल असर पार्ने खालका चिजहरु उपभोग गरिरहेका छैनन् भन्नेमा।’
नेकपाका नेता भीम रावलले सरकारको निर्णयप्रति आश्चर्य प्रकट गरे। विश्वव्यापार संगठनअन्तर्गत संसारभरिका देशहरुले गरेको सम्झौता सहमतिमा सार्वभौम र स्वतन्त्र देशले आफ्नो देशमा आयात गर्ने कुनै पनि बस्तुलाई आवश्य चेक जाँच गर्न सक्ने तथा निश्चित मापदण्ड तोक्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान भएको भन्दै उनले कसैको आग्रहमा जनताको हित प्रतिकुलका निर्णय गर्नुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने बताए।
उनले भने, ‘सिमानामा तरकारी र फलफुल विषादी जाँच्न पनि नपाउने, जाँच्न खोज्दा कसैले पत्र पठायो भन्दैमा खुरुक्क निर्णय फिर्ता लिने कुरा, यो एउटा स्वतन्त्र देश र जनताप्रति कटिबद्ध राज्य र सरकारले सुहाउने कुरा होइन।’
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने सरकारी निर्णयको बचाउ गदै तत्कालका लागि निर्णय सही भएको र भविष्यमा विषाधियुक्त सामान आउन नदिने बताए।
उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय ठिक छ। त्यो निर्णयका बारेमा कहिलेकाही नबुझेर पनि मान्छेहरुले आलोचना गर्छन्। विषाक्त चिजलाई बिना अवरोध आउन दिने खालको कुरा उपयुक्त होइन नै। विषादी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती भनेका सबै राष्ट्र र जनताका रोगी कुराहरु हुन्। त्यसको विरुद्धमा सरकार उभिन्छ।’
उनले सरकारले औचित्यका आधारमा काम गर्ने भएकाले सडक र सदनमा आएका सबै आलोचाना र टिप्पणीहरुको सम्बोधन नहुने स्पष्ट पारे।
सरकारले असार १३ गते शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भारतबाट नेपाल आयात हुने फलफुल तथा तरकारीमा प्रयोग भएको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुदै आएको छ। यसअघि सरकारले असार २ गते निकासी पैठारी सम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सो आदेशमा नेपाल आयात गरिने तरकारी तथा फलफुलको सीमा नाकामा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले भने तत्कालका लागि प्रयोगशाला चुस्त नभएको र कर्मचारी अभाव भएको भन्दै ६ महिनाका लागि परीक्षण नगर्ने निर्णय गरिएको बताएको छ।
प्रकाशित: २१ असार २०७६ १४:५० शनिबार