काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको विज्ञापन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रतिगमनको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाएकी छन्।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी भुसालले २०१७ सालमा तत्कालीन दुईतिहाइको विपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरेजस्तै सर्वोच्च अदालतबाट आएको सो आदेशलाई ‘अर्को १७ साल’को संज्ञा दिइन्।
‘परिवर्तनले नछोएको न्यायालयबाट समावेशी, समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलाप हुने गरी फैसला भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन पनि लत्याएर गरिएको अदालतको सो फैसला प्रतिगमनको पराकाष्ठा हो।’
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले लोक सेवा आयोगलाई सो विज्ञापन रोक्न दिएको समितिको निर्देशनलाई लत्याएर सर्वोच्च अदालत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलापमा उभिएको आरोप पनि लगाइन्। सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरूलाई समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा प्रतिस्पर्धामा अघि बढाउनका लागि समितिले निर्देशन दिएको बताइन्।
सांसद भुसालले कर्मचारी प्रशासनले सरकारलाई नसघाएको दाबी गर्दै सरकारले आवश्यक परे सचिवसमेत करारमा राखेर काम गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले भने विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पटक–पटक परीक्षण गरिरहन नहुने धारणा राखेका थिए। उनले एक वर्ष परीक्षणकाल कटेका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको कार्यकाल स्वतः पाँच वर्ष हुने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने पनि बताए।
समितिको बैठकमा छलफल भइरहेको ‘संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको परीक्षणकाल एक वर्ष कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा सांसद बडुको समर्थन छ।
प्रकाशित: १८ असार २०७६ ११:२२ बुधबार