जनकपुर - दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचन हुँदा जनतामा ठूलो उत्साह देखिएको थियो। निर्वाचनपछि विकास निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा राखेका जनताले आफैंले चुनेका प्रतिनिधि स्वार्थी र बेइमान देखिन थालेपछि विश्वासमा घात भएको महसुस गर्न थालेका छन्।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा विकासका लागि विनियोजित करिब एक करोड रुपैयाँ जनप्रतिनिधिकै स्वार्थका कारण फिर्ता हुने अवस्था आएको छ। ‘तराई÷मधेस समृद्धि’ शीर्षकमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ९० लाख रुपैयाँको योजना नगरप्रमुख रामज्ञान मण्डलको स्वार्थका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उपप्रमुख रेणु झाले बताइन्।
‘नगरप्रमुख मण्डलले आफूले फाइदा नपाउने भएपछि योजना कार्यान्वयनमा नल्याउँदा ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने अवस्था आएको छ’ उपप्रमुख झाले भनिन्, ‘जनताको हितमा काम गर्न आएको अर्को १४ लाख रुपैयाँ पनि जालझेल गरी नगरप्रमुखले कुम्ल्याएका छन्। नगरप्रमुखको अनियमिततामाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग माग गरेकी छु।’ उपप्रमुख झाका अनुसार सफ्टवेयर जडानका नाममा १४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिए पनि नगरक्षेत्रभित्र कुनै सफ्टवेयर प्रयोगमा देखिएको छैन।
युनिसेफ र बहुक्षेत्रीय पोषण योजनासम्बन्धी बजेट पनि कामै नगरी सकिएको देखाइएको उपप्रमुख झाले बताइन्। केही वडाध्यक्षसँग मिलेर नगरप्रमुख मण्डलले कागजमै योजना सम्पन्न गरी भ्रष्टाचार गरिरहेको उनको दाबी छ। नगरप्रमुख मण्डल र उपप्रमुख झा राजपाका तर्फबाट निर्वाचित भएका हुन्।
धनुषाकै सबैला नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ भठिहनमा छ लाख रुपैयाँको कृषि सडक योजना पनि नगरप्रमुखकै अवरोधको कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सोही टोलका बासिन्दा नगरप्रमुख विजयशंकरप्रसाद साहले सडक निर्माण भए अर्काे पार्टीबाट निर्वाचित उपप्रमुखको मान बढ्ने डरले अवरोध सिर्जना गरेको आरोप छ। सो योजनामा बजेट पार्न उपप्रमुख निलुदेवी कापरले पहल गरेकी थिइन्।
आपसी हानथाप र कमिसनमा कुरा नमिल्दा विकास योजना प्रभावित, विनियोजित बजेट खर्च नभई फिर्ता हुने अवस्था
कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख साहले तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित कापरलाई कमजोर देखाउन सडक निर्माणमा अवरोध खडा गरेको आरोप छ। त्यस्तै विदेह नगरपालिकामा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य उमाशंकर अरगरिया यादवले संसदीय क्षेत्र विकास कोषबाट विद्यालय भवन बनाउन छ्ट्याएको ५० लाख रुपैयाँको योजना पनि नगरप्रमुखकै अवरोधको कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नगरप्रमुख बेचन दासले जनता नमुना मावि गिद्धाबेलापट्टीका प्रधानाध्यापक पवन मण्डलसँगको रिस साध्न उक्त बजेट निकासा हुन नदिएपछि फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको हो।
प्रधानाध्यापक मण्डलका अनुसार नमुना माविको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न आएको डेढ करोड र प्राविधिक धारको अर्को एक करोड रुपैयाँ पनि नगरप्रमुखकै अडानका कारण निकासा हुन रोकिएको छ। त्यस्तै, सोही विद्यालयका लागि साधारण धारतर्फ ससर्त अनुदानके रुपमा आएको ४८ लाख रुपैयाँ पनि आर्थिक वर्ष बित्न लाग्दा निकासा हुन सकेको छैन। विद्यालय स्वामित्वमा रहेको पोखरी, हाट, बगैंचा तथा जग्गाको भाडा नगरपालिकाले लिन थालेपछि प्रधानाध्यापक मण्डलले प्रतिवाद गरेका थिए।
यसै कारण नगरप्रमुखसँग विवाद उत्पन्न भएपछि बजेट निकासा रोकिएको प्रधानाध्यापक मण्डलको भनाइ छ। उनले भने, ‘नगरप्रमुख दासले विद्यालय सुधारका लागि आएको बजेटबाट पनि कमिसन माग्न थाल्नुभयो। मैले शिक्षा क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग हुन नदिने अडान लिएपछि काजसरुवा गरिदिनुभयो। अहिले यसले ठूलो विवादको रुप लिएको छ।’
यस नगरपालिकामा शिक्षाको बजेट रोकिएकै कारण दुई महिनादेखि विद्यालयका विद्यार्थी नगरप्रमुख दासविरुद्ध आन्दोलित छन्।
कमला नगरपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिबीचकै विवादको कारण विकास योजना अलपत्र छन्। नगरप्रमुख र वडाध्यक्षहरुबीच बजेट भागबन्डा नमिल्दा पहिलो नगरसभा सम्पन्न गर्न डेढ वर्ष लागेको थियो। असन्तुष्ट जनप्रतिनिधि अदालत पुगेपछि लामो समयसम्म विकास योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्। जनप्रतिनिधिबीचको विवादकै कारण कमला नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। नगरसभाको टुंगो पनि लागेको छैन।
जनप्रतिनिधि कमिसन र बजेट भागबन्डामै केन्द्रित हुँदा नगरमा विकास पछि परेको कमला नगरपालिकाका बासिन्दा एवं समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पशुपति यादवले बताए।
प्रकाशित: १६ असार २०७६ ०१:०८ सोमबार