काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामति सेवाको पदपूर्तिका लागि शतप्रतिशतलाई भागवण्डा गर्न नसकिने बताएका छन्।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उनले ५५ र ४५ प्रतिशतको आधार भित्रबाटै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।
संघीय निजामति सेवाको पदपूर्तिका क्रममा संंविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने विषय धेरै संवेदनशील विषय भएपछि तत्काल शतप्रतिशतलाई भागवण्डा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। प्रदेश र स्थानीय तहका एक–एक पदलाई लिएर कुनै पनि धारणामा अडिग नरहन पनि उनले आग्रह गरे।
संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ अन्तर्गत संघीय निजामति सेवाको पदपूर्तिको विषयमा समितिले विभागीय मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो।
प्रकाशित: ११ असार २०७६ ०८:५६ बुधबार