काठमाडौं- ललिता निवासको सरकारी जग्गाको विवादमा परेकाहरुलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि सूचना जारी गरेको छ।
बुधबार आयोगले एक दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी गर्दै ८६ जनालाई बयानको लागि बोलाएको हो। नाति महर्जनसमेतको नाउँमा ८६ जनालाई बयानको लागि सात दिने म्याद दिइएको छ।
'तपाईसमेतको संलग्नतामा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिमको मुआब्जा समेत दिई अधिग्रहण गरिलिएको साबिक साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ को लगत भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने काठमाडौं, बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय, काठमाडौं, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरुसमेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिई अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेकव भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईसँग केही बुझ्नुपर्ने भएकोले यो म्याद सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यो म्याद सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र यस आयोगको अनुसन्धान महाशाखा नं २ मा सम्पर्क राख्न आउनु होला, नआए कानुनबमोजिम भई जाने छ।' सूचनामा भनिएको छ।
२०६२ सालमा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ तथा छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलगायतले उक्त जग्गा सस्तोमा किनेका थिए। पछि मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, सचिव, मालपोत कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा पारी भूमाफिया र व्यापारीले बालुवाटारको जग्गा प्लटिङ गरेर नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसहित आधा दर्जन व्यापारिक घराना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायत पहुँच र प्रभाववालालाई बेचेका थिए।
अहिले बालुवाटारको हडपिएको सो जग्गामा सयभन्दा बढी व्यक्ति भोगाधिकारी छन्। कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्, त्यसबेलाका मुख्य सचिव, भूमिसुधार र भौतिक मन्त्रालयका सचिवदेखि भूमिसुधार विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलगायतको संलग्नता ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा खुलिसकेको छ।