काठमाडौं – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विधिसम्मत सञ्चालन भएको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम पठाइएको र त्यसको कार्यविधि, निर्देशिका, क्षेत्र कार्यान्वयनको विधि, अनुगमन र भुक्तानीको विधि तय गरिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट दुरुपयोगको सन्दर्भमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा उनले श्रम ऐनका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पोसाक निर्धारण गरिएको भन्दै गोलमटोल जवाफ दिए।
सांसदहरूले लक्षित समुदाय र बजेट खर्चको विषयमा उठाएको प्रश्नको सम्बोधन भन्दा पनि उनले रोजगार संयोजक चयन प्रक्रिया र श्रम ऐनअनुसार श्रमिकले पोसाक र सामग्री प्रयोग गर्ने काम भएकोबारे सविस्तार व्याख्या गरे। सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई दलीय कार्यकर्ताको दृष्टिकोणमा व्यवहार नगरेको र आफ्नो दायित्व एवम् कर्तव्यलाई इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्नेतर्फ गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे।
वैदेशिक रोजगारीबारे मलेसियाका सम्बन्धमा सांसदको प्रश्नमा उनले मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको र केही समयमा सबै विषय टुंगोमा पुग्ने बताए। ‘एक महिनाभित्र नेपाल र मलेसिया सरकारको प्राविधिक समूहको बैठक बस्ने गरी समझदारी भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो बैठकले बाँकी रहेका कुराहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबले टुंगो लगाउने छ। कलिङ भिसा सुचारु भएको छ र बाँकी रहेका अरु प्रसंगहरू पनि सुचारु हुनेछन्।’
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई ऋण प्रदान गर्ने सन्दर्भमा १९ हजार प्रस्ताव छनोट गरी मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाएको र केही बैँकले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको भन्दै उनले सबै युवाले ऋण प्राप्त गरी स्वरोजगारीमा लाग्ने आशा व्यक्त गरे।
प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०८:२२ सोमबार