सुर्खेत–मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट आफू हातहत केन्द्रित गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। असन्तुष्ट सांसदहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको विकास बजेट निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गर्न माग पनि गरेका छन्।
असन्तुष्ट सांसदहरुको वीरेन्द्रनगरको एक होटलमा भएको भेलाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको बजेट निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित नगरे सरकारलाई ‘असहयोग’ गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलका ३३ जना सांसद छन्। तीमध्ये १८ जना असन्तुष्ट सांसद भेलामा सहभागी थिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा विकास बजेटको १५ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब २८ करोड १६ लाख २८ हजार बजेट छ।
असन्तुष्ट सांसदहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केन्द्रित गरिएको विकास बजेट निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गर्न माग गरेका छन्।
असन्तुष्ट सांसदहरूले संसद र दलको बैठकमा यस विषयमा कुरा उठाउने र मागको सम्बोधन नभए सरकारलाई ‘असहयोग’ गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेका छन्। ‘अनौपचारिक बैठक भएकाले माइन्युट गरेनौं, हाम्रो मुख्य माग संरचना र कर्मचारी नभएको मन्त्रालयमा बजेट केन्द्रित गरिनुहुन्न भन्ने हो,’ सहभागी एक सांसदले भने, ‘मागको सुनुवाइ नभए सरकारलाई सहयोग गर्दैनौं।’ सत्तारुढ दलकै सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदमा ‘कुरा उठाउने’ बताएपछि बिहीबारका लागि तय गरिएको संसद बैठकसमेत तीन दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। स्रोतका अनुसार बैठकमा बजेटका विषयमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीसँग कुरा राख्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि बिहीबारबाट छलफल हुने कार्यतालिका थियो। ३ बजेको बैठकका लागि अधिकांश सांसदहरु संसद भवन पुगिसकेका थिए। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बजेटका विषयमा विरोध जनाउने देखेपछि प्रदेश सरकारले आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार बैठकमा बजेटका विषयमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीसँग कुरा राख्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
‘संरचना र कर्मचारीनै नभएको मन्त्रालयमा अनावश्यक बजेट केन्द्रित गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ बैठकमा सहभागी सांसद ठम्मर विष्टले भने, ‘मुख्य मन्त्रालयका साथै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा केन्द्रित भएको बजेटलाई निर्वाचन क्षेत्रगत वितरण गर्न माग गरेका हौं।’ उनले संसदीय दलमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने बताए।
कांग्रेसको आपत्ति
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विना जानकारी संसद बैठक स्थगित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को राजस्व तथा व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) छलफल हुने गम्भीर प्रकृतिको कार्यसूची निर्धारण भइसकेको बैठकलाई अन्तिम समयमा आएर बिनाकारण सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको घटनाले संसद र संसदीय प्रर्णालीप्रतिको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताएको छ।
प्रकाशित: ६ असार २०७६ १०:४१ शुक्रबार
.gif)
