राजनीति

सञ्चारमन्त्रीको उल्टै प्रश्नः लोकतन्त्र कसले किस्तिमा राखेर बुझाएको थियो ?

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्न नसुहाउने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं उनले वर्तमान सरकारको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो इतिहास सम्झन कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्। कुनै समय कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको कांग्रेसले अहिले सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्यो भन्न नमिल्ने तर्क गरे।

उनले १५ साल देखिका प्रसंग उल्लेख गर्दै कांग्रेसलाई आफ्नो विगत सम्झन सचेत गराए। उनले भने ‘२०५८ सालपछि मिडिया जगतमा के भएको थियो? अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपाललाई के भनेका थिए? पत्रकारका लागि सबैभन्दा ठूलो कारागार भनेर भनेका थिए। कसको पालो थियो? लोकतन्त्र कल्ले किस्तिमा राखेर बुझाएको थियो? प्रेस स्वतन्त्रताको शिकारीहरुको सुचीमा को परेको थियो? मैले लगाएको आरोप होइन ?आई एफ जे ले लगाएको कुरा हो।’

उनले पानी धमिल्याएर माछा मार्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरे। सरकारले ल्याएका विधेयकका बारेमा नभएका कुरा प्रचार गर्ने काम भएको आरोप उनले लगाए।

उनले भने ‘मलाई थाहा छैन्। हामीलाई त कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रताका शिकारीहरु भनेर उपमा दिएको छैन। र हामीले त्यो भोग्न पनि नपरोस्। हामी त्यसतर्फ सचेत छौ। सरकारले विधेयकै ल्याउन नहुने थियो भने यसभन्दा अगाडि के ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो? के गरि सरकार चलाउने गर्नुहुन्थ्यो? कानुनविना? नियम विना? विधिको शासन हो कि के हो?’

उनले भने ‘स्वतन्त्रताको मसिया धेरै बन्नु पर्दैन। मैले बारम्बार भन्ने गर्या छु। कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेले पनि यो कुरा उठाउनु आवश्यक छैन्। १५ सालमा विपि कोइरालाको दुई तिहाईको सरकार हुँदा मणिराज उपाध्यायाको पत्रिकालाई आलोचना गरे वापत लोककल्याणकारी विज्ञापन दिईएको थिएन। मैले भनेको होइन। भीष्मबहादुर देवकोटाले लेखेको हो।’ अरु मुद्धा नभएपछि मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई ‘परालको त्यान्त्रो समातेर पार लाग्न सक्छ कि’ भन्ने दृष्टिले प्रयोग गरिएको दाबी उनले गरे।

उनले भने ‘लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै कुरै छैन्। यो चाही अरु मुद्धा सकिएपछि परालको त्यान्द्रो समातेर पार लागिन्छ कि भनेर नभन्ठान्नु। हुँदै नभएका कुरालाई उठाएर हैरान बनाउने, डिमोरलाईज्ड गर्ने हिसाबले कुरा उठाउनु, अर्काको राजनीतिक दृष्टिकोणमाथि बारम्बार प्रहार गर्नु राम्रो होइन। यो सत्य हो नेपालमा कम्युनिष्ट र कांग्रेस छन्। अहिले दुई तिहाईकै सरकार छ। र यो व्यवहारमा जाँचिने छ। को लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको पक्षधर? को कुरा मात्रै गर्ने भन्ने कुरा।’

उनले गुठीयारहरुलाई आफुले सामन्तवाद नभनेको स्पष्ट पारे। उनले भने ‘जनतालाई सामन्ती भनेको होइन। पूँजीवाद पनि छ साम्राज्यवाद पनि छ। सामन्ती सोचहरु पनि छन्। यो चाँही साँचो हो।’

प्रेसमाथि बाह्य र प्रेस आफैले श्रृजना गरेका चुनौति रहेको भन्दै उनले प्रेसमाथि सरकार वा कहीँ कतैबाट पनि खतरा नरहेको बताए। सरकारको तर्फबाट समाचार लेखे बापत कसैलाई पनि केही पनि नगरिएको पनि उनले दाबी गरे। उनले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने काम नभएको र आग्रह छाडि सकारात्मक सुझावको सम्बोधन हुने बताए। उनले लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा कसैलाई विभेद नगरिएको स्पष्ट पारे। मिडियाका लागि डाटा सेन्टरका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा उनले मिडिया आफैले बनाउनुपर्ने बताए।

उनले भने ‘मिडियाका लागि डाटा सेन्टर बनाउनका लागि सरकारसँग बजेट छैन्। मिडियाहरु आफैले बनाउनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको छ। आफ्नो डाटा सेन्टर आफै बनाउनुपर्छ। किनभने सबै मिडिया उद्योग हो र मिडिया स्वतन्त्र पनि छ। आफ्नै ढंगले इन्भेस्ट गरेर पनि गएको छ सबै ठाउमा सरकारले लगानी गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको हिसाबले त्यसमा बजेट रहेको छैन्।  

उनले फोर जी सेवामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आफुलाई थाहा नभएको र ३३ महिनामा सक्ने भनिएकोमा १२ महिनामा सक्ने गरि सम्झौता भएको स्पष्ट पारे। उनले कात्तिकसम्ममा देशका ठुला शहरमा र एक वर्षभित्र देशभरि नै फोर जी सेवा सञ्चालन हुने बताए।

प्रकाशित: ६ असार २०७६ ०९:५१ शुक्रबार

सञ्चार_तथा_सूचना_प्रविधिमन्त्री नेपाली_कांग्रेस प्रेस_स्वतन्त्रता