बारा - जिल्लाका स्थानीय तहमा अगुवा जनप्रतिनिधिहरूले विकासे बजेटमा मनपरी गरेको आवाज उठ्न थालेको छ। प्रसौनी र फेटा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले विकासे बजेट आफन्त, आसेपासेलाई मात्र दिने वा योजनाहरू देखावटी रूपमा उपभोक्ता समितिलाई अघि सारेर कमिसनमा अर्कैलाई दिने गरेको पाइएको छ।
प्रसौनीले चालु आर्थिक वर्षमा अति विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत १४ जनाको घर निर्माण गर्न ५६ लाख बजेट रकम खर्च गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सातवटा वडा रहेको सो गाउँपालिकाका प्रमुख भोला गुप्ताले प्रत्येक वडाबाट दुईजना अति गरिबको नाम छनोट गरी घर निर्माणका लागि प्रत्येकलाई ४ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने कार्य थालिसकेको बताएका छन्। सो अनुदान रकम दिन पारदर्शी ढंगले वडाभरिकै गरिब व्यक्ति छनोट गरेको गुप्ताको दाबी छ।
गाउँपालिकास्तरीय बजेटबाट लागू गरिएको अति विपन्न आवास योजनाका लागि सम्बन्धित वडाका सबैभन्दा गरिब भनिएकाहरू वडा कार्यालयको सिफारिसबिनै अध्यक्ष गुप्ताले आफूखुसी नाम छनोट गरेको सोही गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूको आरोप छ। प्रसौनी–१ का वडाध्यक्ष लालबाबु मुखियाले अति विपन्न योजनाअन्तर्गत चार लाख रुपैयाँ दिन लागिएका आफ्नो वडाका दुईजना वास्तविक गरिबभन्दा पनि अध्यक्ष गुप्ताका आफन्त रहेको जनाएका छन्।
देवताल, सुवर्ण, बारागढी, करैयामाई, कोल्वीलगायत अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षहरूले कर्मचारीलाई बाध्य पारेर कार्यकर्ता पोस्ने वा कमिसनको भरमा मात्रै करोडौं रकम खर्च गर्ने गरेका छन्।
छनोटमा परेकाभन्दा गरिब वडावासी अन्य रहे पनि गुप्ताले गडबडी गरेको मुखियाको भनाइ छ। एक महिनाअघि गाउँपालिकाबाट १ सय ५० जना अति गरिबलाई ग्याँस चुलो र सिलिन्डर वितरण गर्दा पनि वास्तविक गरिबका सट्टा सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई नै दिइएको पनि उनले दाबी गरे। गरिबलाइृ बेवास्ता गरेर नजिकका व्यक्तिहरूलाई सामग्री वितरण गरेको थाहा पाएपछि वडा १, ६ र ७ का वडाध्यक्षहरूले विरोध जनाएको मुखियाको भनाइ छ। ‘गाउँपालिकाका कार्यालय पुगेर खरिद र वितरण प्रक्रियाबारे सोधखोज गर्दा अध्यक्ष गुप्ताले मेरो बजेट भएकाले आफ्नै तरिकाले खर्च गर्छु भन्दै खास जानकारी दिन चाहेनन्,’ मुखियाले भने।
एक साता पहिले गाउँपालिका स्तरमा सञ्चालित क्रिकेट प्रतियोगितामा अनियमिता भएको भन्दै स्थानीयले बजेट रकमबारे जानकारी माग्दा झगडा भएको र प्रतियोगिता नै रोकिएको मुखियाले बताए। चालू आवमा गुप्ताले गाउँपालिकास्तरीय बजेटबाट लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ९५ लाख, शिक्षातर्फ ८९ लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकास तर्फ ४९ लाख र स्वास्थ्यतर्फ ३० लाख विनियोजन गरेको र सो बजेट सिध्याउन गैरसरकारी संस्था र कोटेसनमा नाममा बिल भर्पाई मात्रै बनाउन सुरु गरिएको वडाध्यक्ष मुखियाले आरोप लगाए। आँखा शिविर, क्रिकेट प्रतियोगिता, ग्याँस चुलो र सिलिन्डरलगायत कार्यक्रममा वास्तविक खर्चभन्दा धेरै खर्च गरिएको र ती खर्चको बिलभर्पाई कर्मचारीहरूले देखाउन नमानेको आरोप मुखियाले लगाए। प्रसौनीका योजना शाखा प्रमुख विनोदप्रसाद यादवले गाउँपालिकास्तमा विनियोजन गरिने बजेटका योजनाहरू गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले भनेको व्यक्तिहरूलाई मात्रै दिने गरेको बताए। उनीहरूले पेस गर्ने बिल भर्पाईबारे केही भन्न नसकिने अवस्था रहेको यादवले बताए।
गाउँपालिकास्तरीय बजेट रकमबाट कमिसन असुल्न वा आफ्ना आसेपासेलाई प्रत्यक्ष फाइदा दिन गाउँपालिका प्रमुख गुप्ताले वडाध्यक्षहरूलाई जानकारी नदिई ती वडामा बजेट रकम खर्च गर्ने गरेको आरोप वडा ७ का वडाध्यक्ष राममणि गुप्ताले लगाए। अध्यक्ष गुप्ताले भने गाउँपालिकास्तरीय योजना सञ्चालनमा वडाध्यक्षहरूलाई सोध्नु वा जानकारी दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको तर्क गरे। गाउँपालिकास्तरीय योजनाहरूको उपभोक्ता समिति कार्यपालिका सदस्यहरूलाई खटाएर बनाउने गरिएको र लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू प्रक्रिया पु¥याएर गर्ने गरिएको अवस्थामा वडाध्यक्षहरूलाई जानकारी गराउन जरुरी नभएको गुप्ताको भनाइ छ। केही वडाध्यक्ष अन्य पार्टीबाट विजयी भएकाले योजनाहरूप्रति विरोध जनाउने गरेको तर्क गुप्ताले गरे।
कमिसनका लागि योजनामा चलखेल
जिल्लाकै फेटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमिरीलाल साहले गाउँपालिकास्तरीय योजनाहरूमा कमिसनका लागि चलखेल गरेको पाइएको छ। योजना सञ्चालन गर्न नजिकका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी नाम मात्रको उपभोक्ता समिति बनाउने र सो समितिले गर्ने विकास निर्माणको कार्यलाई नजिकका व्यक्तिलाई कमिसनमा जिम्मा दिने गरेका स्थानीयको आरोप छ। चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकास्तरीय बजेटबाट उपभोक्ता समितिमार्फत ३० लाख लागतमा गाउँपालिकको पर्खाल निर्माण गर्न सुरु गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। उपेन्द्र साह अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले पर्खाल निर्माण भइरहेको कागजी प्रक्रियामा देखिए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष साहकै भाइ विद्यालाल साहबाट भइरहेका जनाइएको छ। पर्खाल निर्माणमा खटिएका मजदुर सिकेन्द्र पासवालले आफूहरूलाई विद्यालालले काममा लगाएको स्पष्ट पारे।
फेटा–४ बतरामा ५० लाखको लागतमा सडक ढलान, वडा १ बिनबलिया–त्रिवेणी सडकखण्डमा ग्राभेललगायत अधिकांश गाउँपालिकास्तरीय विकास निर्माण कागजमा उपभोक्ता समितिबाट गरिएको देखाइए पनि दोस्रा व्यक्तिलाई दिइएको फेटाका स्थानीय रुस्तम अन्सारीको आरोप छ। त्यसरी योजना दिँदा २० प्रशितशसम्म कमिसन आउने गरेको गाउँपालिकाकै एक प्राविधिकहरूले सुनाए।
कमिसनमा काम लिनेहरूले कम गुणस्तरको काम गर्ने र गाउँपालिकाका इन्जिनियर जाकिर अन्सारीको सहयोगमा राम्रो काम भएको कागज बनाएर बजेट रकम निकाल्ने गरेका अर्का एक कर्मचारीले बताए। अध्यक्ष साहले उपभोक्ता समितिहरूसँग सुरुमै धरौटी राख्न र खर्च गर्न रकम नहुने भएकाले योजनालाई अन्य व्यक्तिहरूको जिम्मा लगाउनुपरेको तर्क गरे। नजिकका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको काम जिम्मा दिँदा राम्रो काम हुने उनले दाबी गरे।
विकासे बजेट रकमलाई आफन्त, आसेपासेलाई दिने वा कमिसन जिम्मा लगाउने दुई गाउँपालिका अध्यक्ष उदाहरण मात्र हुन्। बाराका देवताल, सुर्वण, बारागढी, करैयामाईलगायत गाउँपालिका र कोल्वी नगरपालिकालगायत अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षहरूले कर्मचारीलाई बाध्य पारेर कार्यकर्ता पोस्ने वा कमिसनको भरमा मात्रै करोडौं रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका अध्यक्ष÷प्रमुखहरूले बिनाटेन्डर करोडौं रकमको जिन्सी सामान खरिददेखि लक्षित वर्गलगायत विकास निर्माणको कार्यमा आफूखुसी तरिकाले अनियमितता गर्दैै आएका छन्। यस्तो अवस्था हुँदा पनि कारबाही गर्ने निकायले भने मौनता साँध्दै आएका छन्।
प्रकाशित: ६ असार २०७६ ०३:०६ शुक्रबार