काठमाडौं - राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र नवगठित समाजवादी पार्टीले ११ प्रदेशको अजेन्डा र बहुराष्ट्रिय शब्दलाई ब्युझाएका छन्। दुवै पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रिय शब्दलाई प्राथमिकताका साथ फेरि चर्चामा ल्याएका हुन्। यसैगरी ११ प्रदेशको अजेन्डालाई राजपाले विधान मस्यौदाको प्रस्तावनमामै राखेको छ भने नवगठित समाजवादी पार्टीले पार्टी गठन हुँदा तयार गरिएको आधार पत्रमा ११ प्रदेशको एजेण्डालाई उठाइएको छ।
तत्कालिन राज्य पुनसंरचना आयोगका बहुमत सदस्यहरूको बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा राजपा र समाजवादी पार्टीले ११ प्रदेशको अजेन्डा उठाएका हुन्। यस अजेन्डामा राजपाका नेताहरू तथा समाजवादी पार्टीका नेताहरू बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू पनि एक ठाउँमा उभिएका छन्। ११ प्रदेशको अजेन्डालाई तत्कालीन संघीय फोरमले पनि उठाएका थियो। तत्कालीन संघीय फोरमसँग पार्टी एकीकरण गरेका भट्टराईले पनि अब तत्कालीन यादवको अजेन्डामासहमति जनाएका हुन्। राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरूले १० वटा भौगलिक प्रदेश र १ गैरभौगलिक प्रदेश गरी ११ प्रदेशको व्याख्या गरेका छन्।
समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रिय शब्दलाई पटक पटक चर्चा गरिएको छ। वैशाख २३मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भई समाजवादी पार्टी गठन गरिएको थियो। ‘देशभित्रका सबै राष्ट्रियतालाई समान अधिकार प्रदान गरी बहुल राष्ट्रवादको विकास गरिनेछ।’ भन्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाइएकोे घोषणापत्रमा बहुलराष्ट्रवादको व्याख्या गरिएको छ। बहुराष्ट्रिय शब्दको औचित्यलाई घोषणापत्रमा यसरी व्याख्या गरिएको छ। ‘नेपालमा विभिन्न आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, खस, आर्य, शिल्पी, मुस्लिम आदिको पहिचान राष्ट्रिय पहिचान हो। तिनीहरू सबै नेपालका राष्ट्रियता हुन्। त्यस्तो समुदाय जसको आफ्नो अलग ऐतिहासिक मानव भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोभावना छ, तिनीहरू सबै नेपालका सन्दर्भमा अलग राष्ट्रियता हो।’
नागरिकहरूको समानता, बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुरूप सङ्घीय शासन, राष्ट्रिय पहिचान, सही अर्थमा धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषिक समानता, सामाजिक विभेदबाट मुक्ति प्राप्ति नभएको भन्दै समाजवादी पार्टिले नेपालमा क्रान्ति अझै जारी रहेको जनाएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘शासक वर्गको जातीय अहंकार र अधिपत्यका कारण उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको आकाङाा पनि पूरा भएका छैनन्। त्यसैले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति अझै जारी छ।’
नेपालका पूराना शक्तिहरू देशको नेतृत्व गर्न असफल सिद्ध भइसकेको आरोप लगाइएको छ तर। पूराना शक्ति भनेर कसलाई भनिएको हो,त्यस शक्तिको नाम भने खुलाइएको छैन। पार्टीका नेताहरू नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई इगिंत गरिएको बताउछन्। पूराना शक्तिले देशलाई निकास दिन नसक्ने भएकोले समाजवादी पार्टी जन्मिएको बताइएको छ। समाजवादी पार्टीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै पुराना शक्तिहरू यथास्थितिवादी शक्ति रूपान्तरित भएका छन् भने राजावादी शक्तिहरू प्रतिगमनको प्रयत्न गरेको आरोप लगाएको छ। अग्रगामी परिवर्तनका लागि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी स्थापना गरिएको घोषणापत्रमा जनाएको छ।
समाजवादी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि संविधान संशोधनको अजेन्डालाई ठाउँ ठाउँमा चर्चा गरेको छ। घोषणापत्रमा क्रान्तिका उपलब्धिहरू ठिक ढंगले संस्थागत हुन नसकेका, संविधान अधुरो, त्रूटिपूर्ण रहेको बताउँदै संविधान संशोधन नभई देशले निकास पाउन नसक्ने दाबी गएिको छ। नेपालमा क्रान्तिको जनादेशलाई कार्यान्वयन नै नगरी देश द्वन्द्वरत अवस्थामा बहुमतका नाममा गणितीय आधारमा नेपालको संविधान–२०७२ जारी गरिएको आरोप लगाइएको छ। २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले आधारभूत लोकतन्त्र र मौलिक हक स्थापित गरे पनि उत्पीडित राष्ट्रियताको पहिचान र अधिकारलगायत मधेस जनविद्रोहको परिणामस्वरूप स्थापित संघीयता र आदिवासी जनजातिलगायत विभिन्न समुदायहरूसँग भएको सम्झौता अनुरूप राष्ट्रिय पहिचानलाई मान्यता नदिएको आरोप लगाइएको छ।
यसअघि राजपाले चुनावअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पार्टीको घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रिय शब्द राखेको थियो। यसबारेमा आयोगका पदाधिकारीले प्रश्न उठाएपछि बहुराष्ट्रिय शब्दलाई राजपाका नेताहरूले परिमार्जन गरेका थिए। तर चुनावका बेला कार्यकर्तालाई बाँडिएको पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रिय शब्द राखिएको थियो। राजपाका महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले बहुराष्ट्रिय शब्दलाई गलत किसिमबाट व्याख्या गरे। नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। यसको यथार्थ व्याख्या हुनु आवश्यक छ।’ आयोगमा बुझाइएको घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रिय शब्द परिमार्जन गरे पनि चुनावको बेला बाँडिएको चुनावी घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रिय शब्द राखिएको झाले बताए।
राजपाले पार्टीको आगामि महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार गरिएको विधानको मस्यौदामा ११ प्रदेशको अजेन्डा उठाएको छ। राजपाको विधानको प्रस्तावनामा नै १० जोड १ प्रदेशको अजेन्डालाई प्राथमिकतासाथ चर्चा गरिएको छ। विधानको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘जनसंख्याको आधारमा यथाशक्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यासका साथै राज्यको वर्तमान एकल जातीय वर्चस्ववादी चरित्रमा आमूल परिवर्तन गरी, राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा १० जोड प्रदेशको लागि संघर्षशील रहँदै, बहुपहिचानमा आधारित, समाजबाट विभेद र सिमान्तिकीकरणको पूर्ण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।’
प्रकाशित: ५ असार २०७६ ०२:२३ बिहीबार