बारा - प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बारा र पर्सामा साढे १० करोड ५० लाख रकमबराबरका योजनाहरू दिएको छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूले कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले सो रकमको योजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्न लागेको बताइएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख सञ्जय साहले २०७६ जेठ ३० गते बारा र पर्साका ८० वटा योजनालाई सञ्चालन गर्न १० करोड ५० लाखको अख्तियारी आएको र सबै योजना उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गरे। ती योजनामध्ये ७ करोडबराबरका ५० योजना पर्सामा र ३ करोड ५० लाखबराबरका ३० वटा योजना बारामा रहेको साहले जानकारी दिए। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा आएको बजेट रकम खर्च गर्न धेरै चुनौती रहेको साहको भनाइ छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख सञ्जय साहले विद्यालय, मस्जिद, कब्रस्तान, खेल मैदानलगायतनिर्मण र मर्मतका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सो बजेट रकम आएको र यतिखेर काम सुरु गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

साहले विद्यालय, मस्जिद, कब्रस्तान, खेल मैदानलगायतनिर्मण र मर्मतका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सो बजेट रकम आएको र यतिखेर काम सुरु गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। योजना सञ्चालनका लागि उपभोक्तासँग सम्झौता गर्दा असार २० गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नेगरी कार्यादेश दिने गरिएको दाबी साहको छ। अन्तिम समयमा खुद्रे योजनाका नाममा आएको बजेट खर्च गर्न गठित उपभोक्ता समितिमा अधिकांश बारा र पर्साका फोरम र राजपाका प्रदेशसभा सदस्यनजिकका व्यक्तिहरू रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिकहरूले जनाएका छन्। ‘प्रदेश सरकारले अन्तिम सयममा दिएको बजेट रकम प्रदेशसभा सदस्यहरूकै पहलमा आएको हो,’ साहले भने, ‘बजेट रकम ल्याउनेले त्यसलाई खर्च गर्न आफ्नै स्वार्थमा नजिकका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी उपभोक्ता समिति बनाउने परम्परा पुरानै हो।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा गठन गरेर आएको उपभोक्ता समितिबाट नै खुद्रे योजनहरू सञ्चालन गर्न थालिएको साहले बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यविधिमा प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको साहले बताए पनि योजना सञ्चालन गरिने कतिपय स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई थाहै नदिई गुपचुप तरिकाले उपभोक्ता समिति गठन गराई ती योजनाहरू सञ्चाल गर्न सुरु गरिएको पाइएको छ।

प्रकाशित: ५ असार २०७६ ०२:२१ बिहीबार