काठमाडौं – राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक खारेजीको माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। समितिले शनिबार यंगालमा डमरु, सिठी, झयाम्टालगायत बजाएर गुठी विधेयक खारेजीको माग राख्दै विरोध गरेको हो।
संघर्ष समितिले यंगाल, उमाकोमार्गलगायत ठाउँमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध ¥यालीसमेत निकालेकोे थियो। संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले गुठीमाथि सरकारले अतिक्रमण गरेकोले खारेजीको मागका लागि आन्दोलन गरेको बताए। ‘गुठी विधेयक खारेजीका लागि हामीले निरन्तर आन्दोलन गर्दे आएका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। सरकारको कानमा माग पुगोस् भनेर डमरु र सिठी बजाएर आन्दोलन गरेका छौँ। विधेयक खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपले हेर्नुपर्छ। यति धेरै विरोध गर्दा पनि खारेज नगरे सरकारले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्नेछ।’ उनका अनुसार यो विधेयक पास भएमा ऐतिहासिक सम्पदा, पहिचान, जग्गालगायत सबै संस्कृतिक धरोहर ध्वस्त हुनेछन्। यी सबै सम्पदाहरू दलालको हातमा पुग्नेछ। सरकारले भूमाफियालाई फाइदा पु¥याउनकै लागि यो गुठी विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ। सरकार विधेयक खारेजको पक्षमा नदेखिएपछि उपत्यकामा दिनहुँ विरोध चर्किदै गएको छ। गुठियार संरक्षणकर्मी दैनिक विरोधमा उत्रिएका छन्। नागरिक समाजले पनि शनिबार माईतीघर मण्डलामा लोकतन्त्रका लागि नागरिक खबरदारी कार्यक्रम गरेका थिए। उनीहरूले गुठी विधेयक खारेज, प्रेस स्वातन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने, सरकारले सुशासन प्रत्यभूत गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका थिए।
यसैगरी, उपत्यकाका ज्यापू समुदायको संगठित संस्था ज्यापू महागुथीले शनिबार बिहान वसन्तपुरमा गुठी विधेयक खारेजको माग राखेर विरोधसभा गरेका थिए। उनीहरूले वसन्तपुर, न्युरोड, जुद्धशालिकलगायत ठाउँमा विरोध ¥याली गरेका थिए। संस्कृति र सम्पदा मासिने भएकोले सरकारले तत्काल विधेयक खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरे। त्यस्तैगरी गुठी विधेयककै विरोधमा शनिबार साँझ वसन्तपुरका स्थानीयले सो क्षेत्रमा विरोध प्रर्दशन गरे। सरकारले ल्याएको विधेयकले संस्कृति र पहिचानमाथि अतिक्रमण गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। दैनिकजसो गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको र सरकारले यसलाई खारेज नगरे उपत्यका नै ठप्प पार्ने गुठियार संरक्षणकर्मीले चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने भनिएको छ। दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ। त्यस्तैगरी दफा २५ मा गुठीको लगत पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ भने दफा ५४ मा हक समाप्त हुनेलगायत ऐनमा प्रावधान राखिएको छ।
प्रकाशित: १ असार २०७६ ०१:१४ आइतबार
