काठमाडौं - संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकेर करारमा कर्मचारी राख्न निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहका लागि आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न र स्थानीय तहमा कर्मचारी आवश्यक परे करारमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो। यो निर्देशन संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, समायोजन ऐन २०७५ विपरीत रहेको देखिएको छ।
समितिको निर्देशनसँगै संविधान र कानुनको उल्लंघनका साथै एकातिर हालसम्म निष्पक्ष मानिएको लोकसेवा आयोगलाई विवादमा ल्याउने काम भएको छ भने अर्काेतर्फ निष्पक्ष तरिकाले गर्न लागिएको पदपूर्ति रोकेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला गरी स्थानीय तह राजनीतिक दलका भर्तीकेन्द्र बन्ने खतरासमेत देखिएको छ।
सबै स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै सरकार रहेकाले उनीहरुका आफ्नै कर्मचारी रहने संविधानमा व्यवस्था छ। यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ८३ को उपदफा ६ अनुसार स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने उल्लेख छ। यो व्यवस्थालाई मिच्दै समितिले लोकसेवाको भर्ना रद्द गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैगीिर उपदफा ८ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगरप्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, इलेक्ट्रिसियनलगायतका सहयोगी पदमा मात्रै करारमा कर्मचारी लिन सक्ने व्यवस्था छ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ उपदफा १ अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाका लागि दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा कर्मचारी समायोजन गर्दा समेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ। तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी उपदफा २ मा त्यसरी अनुरोध भई आएमा प्रदेश लोकसेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कानुनबमोजिम पदपूर्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। हाल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई नसकेको अवस्थामा समायोजन ऐनको यही प्रावधानअनुसार लोकसेवाले विज्ञापन गरेको हो।
प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट संविधानतः स्थानीय तहहरु छुट्टाछुट्टै एकाइ भएकाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सही भएको बताउँछन्। ‘संविधान अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार हुन्छ,’ भट्टले नागरिकसँग भने, ‘सबै सरकारलाई छुट्टाछुट्टै एकाइ मानेर रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन प्रकाशन गरिएकाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सही छ।’ उनले अधिकांश स्थानीय तहमा एउटा मात्रै दरबन्दी भएकाले त्यस्तोमा आरक्षण दिन सम्भव नहुने बताए। ‘एउटा कोटा कसलाई दिने’, उनले प्रश्न गरे। प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि गठन नगर्ने, लोकसेवालाई पनि काम गर्न नदिँदा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने उनले बताए। ‘लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया रद्द गरेर करारमा कर्मचारी राख भनी संसदीय समितिले निर्देशन दिनु राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने दाउ हो,’ उनले भने, ‘यसले संसदीय समितिका पदाधिकारीको लाजमर्दाे व्यवहारलाई चित्रित त गर्छ नै, यो कदमले संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने काम गरेको छ।’
उनले राज्यका अंगहरुको सहकार्यमा विचलन देखिएको समेत बताए। ‘संविधानले नै हरेक स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै स्थानीय सरकार मानेको छ,’ उनले भने, ‘छुट्टाछुट्टै एकाइ मानेपछि समष्टिमा समावेशी खोज्नु बेतुकको कुरा हो।’
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिलालले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएर गम्भीर गल्ती गरेको बताए। ‘संसदीय समितिले सुझाव र निर्देशन दिने अधिकार राख्छ तर यो विद्यमान कानुन र प्रक्रियाअन्तर्गत दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले दिएको निर्देशन असंवैधानिक र संसदीय क्षेत्राधिकारविपरीत छ।’ संविधान जारी भएको ४५ महिनासम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन नबनाई आयोगको प्रक्रिया पनि रोक्न खोज्नुको उद्देश्य करारमा आसेपासे र कार्यकर्ता भर्ती गर्नु भएको उनले बताए। त्रितालले भने, ‘यसले अस्थिरता सिर्जना गर्छ। प्रशासन राम्रो होस् भन्ने उद्देश्य देखिँदैन।’
संसदीय समितिको निर्देशनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित आक्रोशित भएका छन्। उनले संविधान र कानुनअनुसार नै सरकारले स्थानीय तहमा रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवालाई आग्रह गरेको बताए। ‘सोही अनुसार लोकसेवाले विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘संसदीय समितिलाई के लाग्यो, किन लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गरेर करारमा राख्न भन्यो, संसदीय समितिका सभापतिलाई नै सोध्नुस्।’ समितिले कुन कानुनमा टेकेर प्रक्रिया रद्द गर्न भनेको हो, आफूले बुझ्न नसकेको उनले बताए।
समितिको निर्देशनमा लोकसेवाले प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने भनी उल्लेख छ। तर संविधानको धारा २९३ मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्नेछ।’ प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिने व्यवस्था सो धारामा छ।
‘समितिले निर्णय गर्दा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र समायोजन ऐनअनुसार सुरु गरिएको पदपूर्ति प्रक्रिया आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने सामान्य हेक्का राखेको पनि देखिएन,’ लोकसेवा आयोगका एक सदस्यले भने, ‘समितिले निर्देशन दिन मिल्छ भन्दैमा भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सांसदले गरेको भ्रष्टाचारका विरुद्ध मुद्धा चलाउला, रोक्ने अधिकार हाम्रो हो भनेर मुद्दा रोक्ने निर्णय गर्न मिल्छ ?’ उनले संविधान अनुसार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह छुट्टाछुट्टै सरकार भएकाले समग्रमा जोडेर समानुपातिकको प्रतिशत निर्धारण गर्न नमिल्ने बताए। ‘अधिकांश स्थानीय तहमा एउटाएउटा दरबन्दी छ, त्यो ककसलाई भाग लगाउने’, उनले भने, ‘स्थानीय तहहरुलाई छुट्टाछुट्टै एकाइ मानेर हरेकमा समावेशी समानुपातिक नीति अवलम्बन गरिएको छ।’
यसअघि स्थानीय तहहरुको मागका आधारमा सरकारले १५ हजार रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगसँग अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते छुट्टाछुट्टै स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो। विज्ञापन प्रकाशन भएपछि समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाअन्तर्गत आरक्षण कोटा कम भएको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोधपछि लोकसेवा र सरकारले संविधानअनुसारै हरेक स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै एकाइ मानिएको र विज्ञापन संविधान तथा कानुनअनुसारै गरिएको बताउँदै आएका छन्।
सोमबार नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएको र उसले संविधानअनुसार नै स्थानीय तहका लागि पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएकाले त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल स्थानीय तहहरुकै अनुरोधमा स्थानीय तहका लागि कर्मचारी पदपूसर्तको प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत प्रस्ट पारेका छन्।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ ०१:१७ मंगलबार