कर्णाली ब्युरो
सुर्खेत - मुगुको रारातालबाट ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–८ माग्रीकी आठ वर्षीया ठिन्ले माङ्मु लामाको अभिभावकत्व ग्रहण गरे । आर्थिक अभावकै कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर रहन नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेर प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको अभियानको धेरैले सिको गरे । रारामै प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले पनि छिरिङ छोङ्जुम लामाको अभिभावकत्व ग्रहण गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कक्षा १ मा भर्ना गराएकी बालिका ठिन्ले विद्यालय प्रथम भइन् ।
त्यसको एक वर्षपछि वैशाख ३ गते राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको उद्घाटन गर्न सुर्खेत आएका प्रधानमन्त्रीले बालिकाको प्रसंग निकाले । ‘मैले रारामा पुगेर भर्ना गरेकी बालिका कक्षा १ मा प्रथम भइछन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जोखिममा रहेका तथा विद्यालयको पहुँचभन्दा टाढा रहेका बालबालिकालाई तपाईंहरु पनि अभिभावकत्व ग्रहण गरेर विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउनुहोस्, शिक्षादीक्षा दिनुहोस् ।’ तर विडम्बना, प्रधानमन्त्री स्वयंले अभिभावकत्व ग्रहण गरेकी बालिका ठिन्ले ज्यान जोखिममा राखेर पढाई खर्च जुटाउन अहिले यार्सा खोज्न उच्च हिमाली पाटन पुगेकी छन् ।
मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतले तामझामका साथ विपन्न बालबालिकाको अभिभावकत्व त ग्रहण गरे तर फर्केर काठमाडौं पुगेपछि अभिभावकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व बिर्से । त्यसैले उनीहरुबाट अभिभावकत्व ग्रहण गरिएका बालबालिका यति बेला कोही पढाइ खर्च जुटाउन जोखिम मोलेर यार्सा खोज्न उच्च हिमाली पाटनमा पुगेका छन् भने कोहीले अनाथालयको शरण लिएका छन् ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गत वर्ष विपन्न दुई बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरे । बस्नेतले आफ्नै गृहगाउँ भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँका लक्षिमान रावतका छोरा प्रवेशलाई कक्षा १ मा र सोही वडाको कोलचौरका कृष्णबहादुर विककी छोरी सर्मिलालाई कक्षा ६ मा भर्ना गराए । यीमध्ये सर्मिला अहिले काठमाडौंको एक अनाथालयमा छिन् । क्याट नेपालको सहयोगमा उनी काठमाडौं मित्रपार्कस्थित ज्ञानज्योति महिला स्कुलको कक्षा ८ मा पढ्दै छिन् । सर्मिलाकी आमा विमलाले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका मन्त्रीले खर्च नबेहोरेपछि छोरीलाई काठमाडौंको अनाथालयमा पठाएको बताइन् ।
‘मन्त्रीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर स्कुल भर्ना भएपछि छोरीको पढाइमा सहज होला भन्ने लागेको थियो’, विमलाले भनिन्, ‘मन्त्रीले नहेरेपछि अनाथालयमा पठाएकी हुँ।’ भर्ना भएदेखि छोरीको पढाइखर्चमा मन्त्री बस्नेतले कुनै सहयोग नगरेको उनले बताइन् । ‘घरको अवस्था निकै कमजोर छ, श्रीमान् हुनुहुन्न’, विमलाले नागरिकसँग भनिन्, ‘छोरी भर्ना गरेपछि धेरैपटक मन्त्रीसँग भेट्ने प्रयास गरें, भेट भएन । उहाँका आफन्तले खर्च दिन्छौं भने तर दिएनन् ।’ छोरीलाई अनाथालय पठाएकी विमलालाई अब छोरालाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता छ । उनका छोरा दीपक स्थानीय दीपेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ मा पढ्छन् ।
मन्त्री बस्नेतले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका प्रवेशका लागि भने पढाइ खर्च नियमित आइरहेको उनको परिवारले बताएको छ । प्रवेश रावतगाउँस्थित दीपेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा कक्षा १ मा अध्ययनरत छन् । प्रवेशका बुवा लक्षीमानले छोराको पढाइ खर्च नियमित आइरहेको बताए । ‘दुई दिनअघि मात्र मन्त्री बस्नेतले पोसाक, झोला, कापीकलम र अन्य सामग्री पठाउनुभएको छ’, उनले भने । बालिका सर्मिलाका बारेमा बुझ्न खोज्दा मन्त्री बस्नेतले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य जनार्दन शर्माले रुकुम ९पश्चिम० को आठबीसकोट नगरपालिकामा रहेका १५ जना टुहुरा बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए । २०७५ सालको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा नौ बालक र ६ बालिकाको अभिभावक बनेका शर्माले पनि गर्नुपर्ने गरेका छैनन् । शर्माले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका बालबालिका सिमबजारमा रहेको सिस्नेहिमाल बालगृहमा बस्दै आएका छन् । बालगृह नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष गंगाराम चनाराकी श्रीमती सुनीताले चलाउँदै आएकी छन् । बालगृहमा राखेर टुहुरा बालबालिकालाई पालनपोषण गराउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । शर्माले अभिभावकत्व ग्रहण गरे पनि पर्याप्त सहयोग नगरेको उनले बताइन् ।
बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई आवासका साथै विद्यालय पोसाक, औषधिउपचार, लत्ताकपडा, कापीकलमदेखि विद्यालय शुल्कसमेत आफूहरुले व्यवस्था गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘अभिभावकत्व ग्रहण गरेर मात्रै हुँदैन, जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘सबै सेवा हामीले गर्दै आएका छौं तर अभिभावकत्व अर्कैले लिएको भनेर प्रचार भइरहेको छ ।’
अभिभावकत्व ग्रहण गरेका पूर्वगृहमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म ५० हजार रुपैयाँमात्रै सहयोग गरेका छन् । ती बालबालिकालाई बालगृहमा राख्दा अहिलेसम्म करिब छ लाख रुपैयाँ ऋण लागेको सञ्चालक चनाराको भनाइ छ । बालबालिकाको स्यहारको लागि करिब १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताइन् । त्यसमध्ये आठबीसकोट नगरपालिकाबाट ८ लाख २७ हजार, शर्माबाट ५० हजार र इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कँडेलमार्फत एक लाख ९४ हजार गरेर १० लाख ७१ हजार रुपैयाँ सहयोग आएको र बाँकी सबै आफ्नो परिवारले खर्च गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
पर्याप्त सहयोग गर्ने आश्वासनका साथ बालगृहमा टुहुरा बालबालिका राखिए पनि अहिले भने बेवास्ता भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो परिवारले खाईनखाई भए पनि यी टुहुरा बालबालिकाको स्याहार गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘असारसम्ममा पूर्वगृहमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म लागेको खर्चको व्यवस्था गरिदिने बताउनुभएको छ ।’ बालगृहमा रहेका बालबालिका राडीमा रहेको दीपज्योति आधारभूत विद्यालयमा पढ्दैछन् ।
अभिभावकत्व लिएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही एकदुई बालबालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गरेर अहिलेको विद्यमान समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । उनले कर्णालीका धेरै बस्तीमा अझै शिक्षाको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै सरकार सबैको अभिभावक हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘कर्णाली प्रदेश सरकार सिंगो कर्णालीलाई शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउन लागिपरेको छ’, शाहीले भने, ‘सोही अनुसारको योजना हामीले बनाएका छौं ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले अबको दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘कर्णाली सरकार एकदुईजना बालबालिकाको नभएर सिंगो कर्णालीका बालबालिकाको अभिभावक बन्न चाहन्छ ।’ नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत, जनक केसी/जाजरकोट र लोकेन्द्र खनाल/रुकुम (पश्चिम)
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७६ ०१:४० शनिबार