काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाले राहदानी विधेय संशोधनबिनै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने चलखेल देखिएको छ। राहदानी जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा अस्पष्टता र द्विविधा सिर्जना हुनसक्ने भएकोले विधेयक पुनर्विचार गर्न भनी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए पनि विधेयक संशोधन नै नगरी पठाउने चलखेल भएको हो। चलखेलकै कारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले यस विधेयकबारे कुनै छलफल चलाएका छैनन्।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको पुरानै विधेयक प्रतिवेदन सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाउने तयारी गरेका कारण विधेयकलाई अनुकूल समयमा मात्र संसद्बाट अघि बढाउने स्रोतले बतायो। राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाको विधेयकमाथि संशोधन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा अडिग रहने देखिएको छ। तर राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित पुनः प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने भएका कारण अन्तिम निर्णय प्रतिनिधिसभाले नै गर्ने भएको हो। राष्ट्रियसभाबाट संशोधन गरेको विषय अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभा कै भएका कारण विधेयक संशोधनविनै राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्ने संकेत देखिएको छ। सरकारले पनि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा अडान कायम नै राखेको छ।
राहदानी विधेयकको दफा १२ मा रहेको व्यवस्थामा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको विवाद रहेको छ। प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा १२ मा उल्लेख गरेका कसुर आरोपीलाई राहदानी जारी नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको विधेयकमाथि दफा १२ मा ध्यान दिएर पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाइएमा फिर्ता हुनुको सार्थकता रहने राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको भनाइ छ। राष्ट्रियसभाले दफा १२ मा उल्लेख भएका अपराधीलाई राहदानी नदिने विषय हटाएको छ। जसबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबीच विधेयकको विषयमा ठूलो अन्तर आएको छ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘फिर्ता आएको राहदानी विधेयक दुवै सदनमा पेश गर्ने दायित्व सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको हो, विधेयक दुवै सदनमा सन्देशसहित जानु पर्दछ, दवबै ‘हाउस’ले जे निर्णय गर्छ त्यो राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पर्दछ।’
विधेयकको दफा ‘१२ मा राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने विषयमा उल्लेख छ। जसमा राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकादसम्बन्धी कसुरका आरोपीलाई राहदानी जारी नगर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उल्लेखित कसुरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखी पठाएको अवस्था र अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएमा, अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई राहदानी जारी गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा परेको व्यक्तिलाई पनि राहदानी जारी गर्न सकिने छैन। यसैगरी, मनासिब माफिकको कारणसहित नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रोक्का राख्ने आदेश भएको व्यक्तिलाई पनि राहदानी जारी गरिने छैन। राहदानी जारी गर्ने निकायले आधार र कारण खुलाइ जारी नगर्ने वा राहदानी रोक्का राख्ने भनी निर्णय गरेको व्यक्तिलाई पनि राहदानी जारी गरिने छैन। राहदानी बाहकको नाममा जारी भएको राहदानीको बहाल अवधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा पनि राहदानी जारी गरिने छैन। राष्ट्रियसभाले भने माथि उल्लेख भएका अपराधलाई हटाएर मनासिब कारण देखिएमा मात्र राहदानी जारी गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री, कानुन मन्त्री, कार्यव्यवस्था समितिका सदस्य, प्रमुख सचेतक लगाएतसँग छलफल गरी फिर्ता विधेयकबारे निर्णय लिनेकाम सभामुखको हो संसद सचिवालयले जनाएको छ। सदनबाट पुनर्विचार गर्ने वा समितिमा लगेर छलफल गर्ने निर्णय गर्ने दुईवटा प्रक्रिया नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाउने र राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकलाई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि त्यस विधेयकलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेमा मात्र त्यो संसदीय प्रक्रियाबमोजिम हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। संसद्को नियमावलीको नियम १३६ मा विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक माथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् वा पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्नेमध्ये एउटा प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०२:४१ बिहीबार