काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दिइएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। आरोपितसँगको बयान, तत्कालीन सरकारका निर्णय, अनुसन्धानका क्रममा खुलेका अन्य तथ्य÷प्रमाणलगायत कागजातका आधारमा आयोग र ब्युरो ललितानिवासको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता र गैरकानुनी निर्णयमा संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा सुवर्ण शमशेरका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणालगायतले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर हडपेका थिए।
उक्त जग्गा २०६२ सालमा राणा परिवारबाट भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसमेत रहेका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ तथा सरकारी छानबिन समितिले भूमाफिया किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले खरिद गरेका थिए। त्यसपछि व्यापारी र भूमाफियाले उक्त जग्गा व्यापारिक घरानिया, गैरआवासीय नेपाली संघ, नेकपाका महासचिव तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेललगायत सयभन्दा बढीलाई बिक्री गरिसकेका छन्।
आयोग र ब्युरोले जग्गा हिनामिना र विवादास्पद निर्णयमा संलग्न कर्मचारीहरूको बयान लिइसकेको छ। जग्गा हिनामिनामा संलग्न भूमाफियाहरू भने फरार छन्।
२०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनेगरी आयोग र ब्युरोलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न जिम्मेवारी दिएको थियो। जेठ दोस्रो साता ललितानिवास प्रकरणका आरोपित डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखहरू कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेलगायत कर्मचारीले आयोगसमक्ष जग्गा हिनामिनामा नेतादेखि मालपोत कार्यालयका खरिदारसम्मको संलग्नता रहेको स्वीकार गरेका थिए।
जेठ १५ गते उनीहरूलाई आयोगले पुनः बोलाएको थियो। ‘आरोपित पूर्वकर्मचारीहरूसँग बयान लिइसकेका छौं,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यकता परे फेरि बोलाउन सकिन्छ, तर एकप्रकारको निष्कर्षमा पुगिसकेका छौं, सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने कारबाहीको दायरामा आउनेछन्।’
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने जानकारी दिए। ‘बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान जारी छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘यो विषयमा आयोग छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छ।’ हडपिएका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गा फिर्ता ल्याउन र विवादास्पद निर्णय र जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
ब्युरोका डिआइजी निरजबहादुर शाही बालुवाटारको जग्गा हिनामिनामा क–कसको संलग्नता देखियो भन्नेबारे बोल्न चाहेनन्। तर उनले सरकारले दिएको समयसीमाभित्रै जिम्मेवारी पूरा गर्नेगरी काम भइरहेको बताए। ‘जग्गा हिनामिनामा क–कसको संलग्नता भन्नेबारे अहिले केही नसोध्नुहोला,’ डीआइजी शाहीले भने, ‘समयभित्रै जिम्मेवारी पूरा गर्नेगरी काम भइरहेको छ, त्यसपछि सबैकुरा बाहिर आइहाल्छ।’
आयोग र ब्युरोले २०४९ देखि २०६९ सम्म जग्गा हिनामिना र विवादास्पद निर्णयमा संलग्न कर्मचारीहरूको बयान लिइसकेको छ। जग्गा हिनामिनामा संलग्न भूमाफियाहरू भने फरार छन्। ब्युरोले अनुसन्धानकै क्रममा ललितानिवासको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा वितरणको निर्णय गर्नेमध्येका जीवित सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नवराज सुवेदीसँग पनि जानकारी लिएको छ। ललितानिवासको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी निर्णयकर्ता सुवेदीले २०२६/२७ सालतिरै मुआब्जा वितरणसम्बन्धी निर्णय गरेको भन्ने समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेपछि ब्युरोले सुवेदीको गौरीघाटस्थित निवासमै पुगेर यस विषयमा जानकारी लिएको थियो।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७६ ०१:५४ बुधबार