राजनीति

लोकसेवाले प्रदेशलाई कर्मचारी मागेको भन्दै आपत्ति

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित लोकसेवा आयोगले प्रदेशलाई समेत गरि  र कर्मचारी परिपूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ती जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा बोल्दै राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र संवैधानिक निकायले संविधानको कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए। उनले संविधान विपरित लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै सच्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने “न्यायपरिषद्ले न्याय परिषद् ऐनको वास्ता गर्दैन, अहिले सम्म निकालेको कही समानुपातिक समावेशी छैन।  मन्त्रीपरिषद्ले राजदूतहरुको नियुक्ति गर्छ समानुपातिक समावेशी हुदैन। संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गर्छ विभिन्न आयोगको समानुपातिक समावेशी हुदैन अहिले त ९ हजार भन्दा बढी सिट लोकसेवा आयोगले निकालिरहेको छ। लोकसेवा आयोगले पनि नमान्ने यो संविधानलाई अब यो संविधान कसले मान्ने? आयोगले नमान्ने। सरकारले नमान्ने। न्यायपरिषद्ले पनि नमान्ने हो भने कसले मान्ने यो संविधान ? यदि सरकारले नै मान्दैन, संवैधानिक आयोगले नै संविधान मान्दैन भने जनताले मात्रै मान्ने यो संविधान? जनतालाई जबरजस्ती मनाउन मात्रै बनाएको हो यो संविधान?”

लोकसेवा आयोगले संघीय कर्मचारीको मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्नेमा समग्र मुलुकभरका लागि विज्ञापन आव्हान गरिएकोप्रति उनले गम्भीर आपत्ती जनाए। लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनको विरोध भईरहदा पनि सच्याउनुको सट्टा आफुले गरेको काम ठिक भनेको भन्दै उहाँले आक्रोश पोखे। उनले प्रदेशमा पनि लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने “स्थानीय तहलाई वेवास्ता गरेर समग्र देशभरको कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन आव्हान गर्न पाईन्छ ? संविधानमा व्यवस्था भएको पालना होस्। यदि यो पालना भएन ,सबै कुरामा आन्दोलन गर आन्दोलनबाटै यो व्यवस्थित हुन्छ भन्ने ठानेको छ भने सरकारले, आन्दोलनबाट पनि हामी पछि हट्दैनौ। यदि यसमा परिर्वतन भएन भने आन्दोलन पनि अगाडि बढ्छ।”

उनले मधेस आन्दोलनको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकोमा पनि असन्तुष्ठि जाहेर गरे। उनले भने “गिरिसचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कहा गयो ? कसले खोजिदिने हो ? किन नआएको हो ? पटक पटक सभामुखको निर्देशन किन पालना नभएको हो ? सरकारले अबिलम्ब जवाफ देओस् । नभए बजेट सेसन हामी मान्दैनौ । यो सेसन फेरी अवरोध गर्न पर्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ।”

सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउने वित्तिकै राजपाका सांसदहरु उभिएपछि सांसद कर्णलाई बोल्ने समय दिएका थिए।

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ०७:१६ आइतबार

संसद लोकसेवा राजपा संघीयता