काठमाडौं - प्रशासन कानुनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्न केही सांसदहरूले सुझाव राखेका छन्। सांसदहरूको यस्तो सुझावपछि यस विषयमा बहस सुरु भएको छ।
गार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रस्तुत संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा छलफल गर्दै सांसद जनार्दन शर्माले मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्न सुझाव राखेका थिए। शर्माको सुझावलाई प्रशासनविद्हरूले आलोचना गरेका छन् भने राजनीतिज्ञहरूले यस विषयमा थप छलफल र बहस हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
बहालवाला उच्च प्रशासकहरूले मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्ने सुझावको ठाडो विरोध गरेका छन्। सरकारले भने यस विषयमा आफ्नो धारणा बनाइसकेको छैन। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, ‘केही सांसदहरूबाट मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्न सुझाव आएको छ। तर यस विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा अझै बनाएको छैन। हामीले सांसदहरूको सुझाव हेरिरहेका छौं।’
मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री पण्डितले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐनमा अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै छ। उहाँहरू (सांसद)को सुझाव लागू हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ।’ तर पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री तथा सांसद रेखा शर्माले भने मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्न दिइएको सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिँदै यस विषयमा थप अध्ययन र छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
‘सांसदहरूबाट मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्न सुझाव आए पनि यस्तो गम्भीर विषयमा थप अध्ययन र छलफल हुुनु जरुरी छ,’ उनले भनिन्। थप अध्ययन र छलफलबाट आवश्यक देखिएमा त्यस्तो गर्न सकिने उनको भनाइ छ। तर बहालवाला प्रशासकहरूको धारणा भने यस विषयमा फरक रहेको छ।
‘ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) स्थायी सरकार मानिन्छ। र मुख्य सचिव स्थायी सरकारको प्रमुख हो,’ संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘स्थायी सरकारको प्रमुखलाई बाहिरबाट करारमा नियुक्त गर्न खोज्दा स्थायी सरकारलाई भताभुंग बनाउने षड्यन्त्र हो।’ स्थायी सरकारको प्रमुखमा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र पूर्ण रूपमा धरासायी हुने र यसबाट मुलुकलाई गम्भीर नोक्सान हुने उनको विश्लेषण छ। माथिल्लो कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न नहुने उनले बताए।
पूर्वगृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुमले पनि मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्न नहुने सुझाव राखे। मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्दा राज्यलाई दुई प्रकारले घाटा हुने उनको भनाइ छ। ‘मुख्य सचिव बाहिरबाट करारमा ल्याउनेबित्तिकै उसले निजामती कर्मचारीबाट सहयोग पाउँदैन,’ कुसुमले भने, ‘उसलाई असफल बनाउन सबै कर्मचारी लाग्छन्। अन्य कर्मचारीहरूमा इगो हुन थाल्छ।’
मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्दा त्यहाँ काम गरिरहेका सचिवभन्दा बाहिरबाट नियुक्त गरेका मुख्य सचिव उमेर या अन्य कारणबाट कनिष्ठ हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले मुख्य सचिवमाथि गुटबन्दी सिर्जना हुने सम्भावना हुने कुसुमको विश्लेषण छ। मुख्य सचिव करारमा नियुक्त नगरे पनि सचिव पदमा केही निश्चित प्रतिशत करारमा नियुक्त गर्न सुझाव दिँदै कुुसुमले भने, ‘मुख्य सचिव नभई सचिवमा केही निश्चित प्रतिशत करारमा नियुक्त गरौं। करारमा नियुक्त भई मन्त्रालय आएका सचिवले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट आएका सचिव र करारमा नियुक्त गरेका सचिवहरूबीच सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रतिस्पर्धाको भावना बढ्छ।’
सचिवमा केही थोरै प्रतिशत करारमा नियुक्त गर्दा बहालवाला सचिव र बाहिरबाट आएका सचिवबीच मर्यादाक्रममा समस्या नआउने उनको विश्लेषण छ। उनले भने, ‘मुख्य सचिवमा करारमा नियुक्त गर्दा बाहिरबाट आएका र त्यहाँ काम गरिरहेकाबीच मयार्दाक्रममा समस्या आउँछ तर सचिवमा केही थोरै प्रतिशत करारमा ल्याउँदा त्यस्तो समस्या आउँदैन।’ उनले श्रीलकांमा यस्तो परिपाटी रहेको उदाहरण पनि दिए। नेपालमा अहिलेसम्म निजामती सेवामा माथिल्लो पदमा करारमा नियुक्त गरिएको छैन। यस्तो व्यवस्था प्रशासन कानुनमा पनि छैन। कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, ड्राइभरजस्ता साना पदहरूमा भने करारमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ।
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आयोजना प्रमुख बाहिरबाट नियुक्त गर्ने सरकारी योजना उल्लेख गरिएको छ। तर यस्तो परिपाटी अहिलेसम्म लागू भएको छैन। सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी आयोजना, विद्युत् आयोजना, सडक आयोजनाजस्ता आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमुख बाहिरबाट करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था नरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले बताए। उनले भने ,‘विदेशी दातृनिकायहरूले सञ्चालन गरेका योजनाहरूमा बाहिरबाट करारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ तर सरकारी आयोजनाहरूमा भने बाहिरबाट करारमा नियुक्त गर्ने गरिएको छैन।’ यता, निजामती सेवालाई प्रभावकारी र छिटो–छरितो बनाउन मुख्य सचिवलगायत उच्च कर्मचारीहरू करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने सांसद जनार्दन शर्मालगायत राजनीतिज्ञहरूको तर्क छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ०२:२९ आइतबार