काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले जन्मसिद्ध र वंशजको नाममा वितरण गरिएको नागरिकताबारे छानविन गर्न माग गरेका छन्।
नेता रावलले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविपरित गृह मन्त्रालयले वंशजको नागरिकता दिने सर्कुलर कानुन विपरित भएको भन्दै यसमा छानविन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। वंशजलाई नागरिकता दिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ७७ वटै जिल्लाका सिडिओलाई सर्कुलर गरेका थिए।
‘सर्वाेच्च अदालतले जन्मसिद्धको रुपमा आयोगको सिफारिसमा वितरण गरिएका नागरिकतालाई बदर गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने?’ सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकबारे नागरिक न्यूजसँग कुरा गर्दै रावलले भने, ‘हतार हतार त्यही बदर गरिएका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने र कानूनी रुपमा सहयोग दिने कुरा मिल्दैन।’
सर्वाेच्च अदालतले विगतमा अवैध रुपमा नागरिकता दिएको छ भनेर फैसला गरेको र जनस्तरबाट समेत कुरा उठेकाले यसमा छानविन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
सर्वाेच्चले जितेन्द्र देव आयोगबाट २०५४ सालमा कानूनविपरित वितरण भएका ३४ हजार नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन वैशाख १३ गते सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
विधेयक सच्याउन माग
नेता रावलले नागरिकता विधेयक सच्याउन पनि माग गरे। नागरिकता विधेयकमा गैरकानुनी रुपमा नागरिकता वितरण गरिएको छ भने छानविन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ।
‘पहिले निर्वाचित निकाय थिएनन। राजनीतिक दलका कुनै तीन जनाले सिफारिस गरेको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने भन्ने थियो। अब निर्वाचित निकाय आइसके। सम्बन्धित वडा कार्यालय, वडाध्यक्षको संस्थागत सिफारिस आउनुपर्यो। यो सच्याउनुपर्छ’, रावलले भने।
नागरिकता वितरण गरिने विषय नभएको भन्दै उनले वितरणको प्रणाली हटाउनुपर्ने बताए। ‘संसारमा कहि पनि वितरण हुँदैन। सम्बन्धित व्यक्तिले खोजेको अवस्थामा प्राप्त गर्ने चिज हो’, उनले भने।
चीन भारतजस्ता विशाल देशको बीचमा रहेकाले नेपालको भूराजनीति जटिल अवस्थामा रहेकाले नागरिकताको विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिनुपर्ने रावलको भनाई छ। ‘भारतमा हाम्रा चेली बिहे गरेर जाँदा ७ वर्ष कुनुपर्ने, अनि हामीले भारतबाट बिहे गरेका आएका चेलीलाई एक हातमा सिन्दुर, अर्काे नागरिकता। अझ सकिन्छ भने अर्काे हातमा मन्त्री पद। यस्तो तरिकाले नेपालको अस्तित्व दिर्घकालिन रुपमा जोगिन सक्दैन’, उनले चेतावनी दिए।
रावलले थपे, ‘हामीले नेपालका नागरिक सबैलाई विदेश पठाउने, यहाँ पढेलेखेका, डाक्टर, इन्जिनियर, धेरै ठूलो लगानी भएर शिक्षा आर्जन गरेका व्यक्तिलाई विदेश पठाउने, तर विदेशीहरुलाई नेपालभित्र हुल्ने। यस्तो तरिकाको नागरिकता नीतिले जनसंख्याको राजनीतिबाट अन्ततः हाम्रो देशको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने दिशातिर लैजान्छ।’
नागरिक विधेयकमा व्यवस्थित रुपमा माथि उल्लेखित कुराहरु उल्लेख गरेर सच्याउनुपर्ने उनको भनाई छ। ‘अन्य कतिपय कुराहरु, भाषा मिलाउनुपर्ने छ। राष्ट्रियतालाई हितमा राखेर नागरिकता विधेयक ल्याउनुपर्छ’, उनले भने।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०९:४५ बिहीबार