ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायमा संलग्न सरोकारवालाले क्षेत्रगत आधारमा विशेष व्यवस्थासहित सार्वजनिक खरिद ऐनमा सापेक्ष संशोधनको माग गरेका छन्। खरिद अनुगमन कार्यालयले भने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका मुख्य प्रावधानहरू अक्षरशः पढ्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार सदरमुकाम फुङ्लिङमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऐनमा संशोधन नभए दुर्गम, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार निर्माणका कामसमेत प्रभावित हुने सरोकारवालाले चिन्ता जनाए। सरोकारवालाको राय लिन आइपुगेको टोलीका नेतृत्वकर्ता खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौडेलले कार्यकारी भूमिकाका रहेका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियामावलीका मुख्य प्रावधानका विषयको जानकारी बाहिर हुन नहुने बताए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियामावली २०६४ का प्रावधानका बारेमा जानकारी बाहिर रहने हो भने त्यसको सोझो असर जनप्रतिनिधि आफैंलाई पर्ने औंल्याए।
‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको सन्दर्भ उठेको बताउँदै सचिव पौडेलले त्यही आधारमा कार्यालयले संशोधनका विषयका लागि सरोकारवालको राय लिने काम गरेको जानकारी दिए। उनले अब टेण्डरका लागि अहिले कायम रहेको दैनिक तालिकासमेत संशोधनका लागि प्रस्ताव बन्दै आएको जानकारी दिए। ३० दिनको बोलपत्रसम्बन्धी समय तालिकालाई २१ वा १५ दिन र ४५ दिनको लाई ३० दिनमा झार्नेगरीको तालिका प्रस्ताव गर्न लागिएको सचिव पौडेलले जानकारी दिए।
यो कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालय मातहत रहेको छ। उनले व्यावहारिकता समेतलाई हेर्नेगरी संशोधनका विषयहरूको खोजी भइरहे पनि अहिले कायम रहेको प्रावधान आफ्ना लागि मार्गदर्शन भएको भन्दै मौजुदा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भने जान नमिल्ने तर्क गरे।
कार्यक्रममा संशोधनका सन्दर्भ उठाउँदै जिल्ला समन्वयका प्रमुख घनेन्द्र मादेनले निकै तलको रकम कबोलेर हालिने टेण्डरबाट हुने कामको गुणस्तरीयता माथि प्रश्न पठाएका थिए। उनले अब कति तलसम्म झरेर टेण्डर हाल्न पाउने हो त्यसको अनुपातलाई ऐन तथा नियमावलीमै व्यवस्था गरेर त्यस अनुसारको काम भए÷नभएको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अस्पतालमा वर्षमा २ पटकमात्र औषधि खरिद गर्न पाइने व्यवस्था खरिद ऐनले गरेको रहेछ’ मादेनले भने, ‘यसले म्याद गुज्रेका औषधि भण्डारण गर्नु र डढाउनु अनि सेवाग्राहीले खोजेको बेला छैन भन्ने उत्तर दिन बाध्य बनाएको छ’,मादेनले खरिद ऐन संशोधनको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै भने।
फुङ्लिङ नगर प्रमुख छत्रपति प्याकुरेलले १ करोडभन्दा मुनिको योजनामा डोजर चलाउन नपाउने प्रावधानलाई दुर्गम र विकट क्षेत्रका हकमा खुकुलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। एकपटक प्रयोग भएको काठ ६ पटकसम्म प्रयोग हुनुपर्नेगरी भएको व्यवस्थाले कठिनाइ सिर्जना भएको भन्दै नगर प्रमुख प्याकुरेलले एकपटक प्रयोग भइसकेको काठ दोस्रो पटक प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था सुनाए। यहाँ आएर महालेखा परीक्षकको टोलीले पछिल्लो सयम गरेको मलेप कार्य ठीक भए पनि गोपनीयता भंग गर्ने र कमजोरी सुधारका लागि दिएको अवसरभन्दा पहिले नै प्रोपोगाण्डा सिर्जना गरेको भन्दै त्यो न्याय संगत नभएको उनको भनाइ थियो। खरिद ऐनका प्रावधान र प्रकृयाका बारेमा सबैभन्दा बढी जवाफदेही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र स्टोरकिपर हुने उनको बुझाइ थियो। ‘हामी स्थानीय तहका पदाधिकारी सचेत र जिम्मेवार छौं र जिम्मेवार बन्छौं’,प्याकुरेलले भने,‘यसको आडमा कसैले हिलो पानीमा माछा नमारे हुन्छ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघ ताप्लेजुङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोतीकुमार पतङ्वाले निर्माणा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रकृयाका केही प्रावधानप्रति अनिवार्य संशोधनको आवश्यता औंल्याए। उनका अनुसार भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दैमा भन्ने प्रावधान सच्याएर अभियोग प्रमाणित भएपछि भन्ने प्रावधान राख्न माग गरे। निर्माण व्यवसायी दीपेन पोमूले भ्रष्टाचार अभियोग लाग्नु भनेको प्रमाणित हुनु भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने भनाइ राखे।
प्रमुख अथिति रहेका प्रदेशसभाका सांसद बलहादुर साम्सोहाङले अव्यावहारिक प्रकृयामा संशोधन अनिवार्य रहेको भए पनि सुझाव कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताएका थिए।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०५:५४ बिहीबार