काठमाडौं - न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर न्यायपरिषद् र नेपाल बार एसोसिएसनबीच दूरी बढ्दै गइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले परिषद्लाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न सुझाव दिएको छ। कानुन दिवस (वैशाख २६) का दिन न्यायपरिषद् सदस्य र बार अध्यक्षबीच सार्वजनिक रूपमै भएको चर्काचर्की सतहमा आएपछि परिषद्लाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले पुनर्गठन र परिमार्जनमा जोड दिएका हुन्। न्यायपरिषद्को गठन र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा न्यायाधीश फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक वर्चस्वबाट मुक्त गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सो परिषद्मा न्यायिक दृष्टिकोण राखी दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकाको विश्वास कायम राख्ने व्यक्तित्वको बहुमत स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।’
‘न्यायपालिकामा देखापरेका असंगतिका कारण र समाधान’बारे सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्तमानमा रहेको न्यायपरिषद्को गठनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ।’ पूर्वन्यायाधीश फोरमले संसदीय सुनुवाइको कुनै औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा हालसम्मको अनुभवअनुसार संसदीय सुनवाइको कुनै सकारात्मक सार्थकता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्यापालिकामा भएका केही दोषपूर्ण नियुक्तिबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्ने केही सन्तुलित उपायसमेत सुझाइएको छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की २०६३ सालबाट न्यायपरिषद्मा विकृति भित्रिएको आँकलन गर्छन्।
न्यायपरिषद्मा पहिले प्रधानन्यायाधीशसहित तीनजना योग्य न्यायाधीश छानिन्थे। ‘२०६३ सालपछि अदालतबाट समेत पार्टीगत रूपमा बाहुल्य हुन थालेपछि नियुक्तिमा विकृति आयो,’ कार्कीले भने, ‘पार्टीहरूले न्यायपालिकालाई आफ्नो कब्जामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचेपछि बिग्रेको हो।’ न्यायाधीश नियुक्तिमा दलको भागबन्डा गरिएकाले विकृति भित्रिएको कार्की बताउँछन्। जनताको आस्थाको केन्द्र अदालत भएकाले त्यसमा विकृति हुन नहुने उनको तर्क छ। ‘अदालत जनताको चाहना र संविधानको परिकल्पना थियो। त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर जान थालेको महसुस भइरहेको छ,’ कार्कीले भने।
न्यायाधीश फोरमको प्रतिवेदनले पनि कार्कीले भनेजस्तै राजनीतिक भागबन्डाको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइएको छ। ‘न्यायपरिषदद्वारा भागबन्डा र राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोग अवस्था देखा परेकाले न्यायपालिकाको स्थिति अझ नराम्रोतिर जान लागेको सबैतिर महसुस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। न्यायपालिकाको अभिन्न अंग रहेको न्यायपरिषद्मा स्थापित राजनीतिक वर्चस्वले न्यायपालिकामा राजनीतिका सुप्रभाव पर्नुको सट्टा दलीय दुष्प्रभाव परेको न्यायाधीश फोरमले निष्कर्ष निकालेको छ। परिषद्मा भएको दलीय प्रभावले केही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन सक्ने आशंकासमेत प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएका छन्। न्यायपरिषद्ले गर्ने न्यायाधीश नियुक्तिपछि सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी, संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी, सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसम्म पर्ने गरेका छन्। यसकारण न्यायपरिषद् विवादमा पर्दै आएको छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ०२:१४ आइतबार