खोटाङ - हरेक स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई विभिन्न स्थानीय विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट निरूपण गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर, आवश्यक जनशक्ति, कानुनी ज्ञान र तालिम अभाव, विभिन्न जिम्मेवारीको बोझलगायतका कारण अधिकांश न्यायिक समितिको काम फितलो बनेको छ। सिंगो गाउँपालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने काममा ध्यान दिनुपर्ने हुँदा न्यायिक समितिबाट छिटो न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुष्पकला भुजेलले बताइन्। ‘न्यायीक समितिको काम मात्र संगालेर बस्न सकिन्न। हामीले गाउँपालिकाको सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अरु काममा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले पीडितले भनेको समयमा चाँडो न्याय निरूपण गर्न सकिँदो रहेनछ। यसले गर्दा न्यायिक समितिको काम एकदमै बोझिलो भएको छ।’
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सुरु भएयता ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ३५ वटा उजुरी परेका छन्। गत साउनदेखि हालसम्म बढिजसो महिला हिंसा, लेनदेन, बाटोघाटोलगायतका विवादको उजुरी परेको समितिले जनाएको छ। कतिपय क्षेत्राधिकार बाहिरको मुद्दासमेत न्यायिक समितिमा आउने गरेको पाइएको छ। न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनका लागि तालिम तथा अभिमुखीकरण कम हुँदा सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको समितिका संयोजक रहेकी भुजेल बताउँछिन्। ‘वडामा परेका मुद्दा पनि न्यायिक समितिमै आइपुग्छ। कतिपय मेलमिलाप गराएर पठाइएको मुद्दा पुनः ब्यूँतेर आउने गरेको पनि देखिएको छ,’ भुजेलले भनिन्, ‘न्याय सम्पादनका लागि हामीलाई अभिमुखीकरण त भयो तर पर्याप्त भएको छैन।’
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सपना राईले पनि कर्मचारी अभावमा न्यायिक समितिको सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको बताइन्। कतिपय गाउँमै मिल्ने खालका झिना–मसिना मुद्दा पनि समितिमै आउने गरेको छ। ‘हामी सकेसम्म आएका विवाद वडाबाटै मिलाउनका लागि पहल गर्छौँ, वडामा नमिले मात्र समितिमा ल्याएर छलफल हुन्छ,’ उपाध्यक्ष राईले भनिन्, ‘तर पनि हामीलाई कर्मचारी अभाव छ, पर्याप्त तालिमको व्यवस्था छैन। विवादमा संलग्न दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट बोलिदेओस् भन्ने चाहन्छ। यसले न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको छ।’ गाउँपालिकाबाट मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा ओहोर–दोहोर गर्नुपर्ने, समूह लिएर आउने–जानेक्रममा बढी खर्च हुने भएकाले अधिकांश विवाद वडाबाटै समाधानको प्रयास हुने गरेको राईले बताइन्। दिप्रुङमा चालु आर्थिक वर्ष १३ वटा मात्र उजुरी परेको न्यायिक समितिले जनाएको छ।
स्थानीय तहको कार्यान्यवयपछि खोटाङका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाका कतिपय न्यायिक समितिमा विभिन्न प्रकृतिको उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ। तर, विभिन्न बोझका कारण समितिको सेवा प्रभावकारी बनाउन असहज भइरहेको बताइएको छ। समितिको सेवा प्रभावकारी बनाउन कानुनी सल्लाहकार राखेर केही सहज भएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाकी उपमेयर विणादेवी राईले बताइन्। ‘श्रीमान्÷श्रीमतीको झगडादेखि लेनदेन, साँघ सीमाना मिचिएको, बाटोघाटोसम्बन्धी मासिक सात÷आठवटा विवादको उजुरी आउँछ,’ उपमेयर राईले भनिन्, ‘हामीले कानुनी सल्लाहकार राखेका छौँ। वडा–वडामा मेलमिलापकर्मी पनि उत्पादन गरिएकाले न्याय सम्पादन केही सहज भएको छ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत अनुसार लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रूख÷बिरूवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको लगायतका १३ बुँदामा विवाद समाधान गर्ने अधिकार छ।
यस्ततै, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध बिच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिटलगायतका ११ बुँदामा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ। न्यायिक समितिमा परेको विवाद समाधानका लागि छलफल गराउँदै खोटाङको केपीलासगढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हिरादेवी वन।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ ०१:४० शुक्रबार