काठमाडौं– वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले विद्युतीय सवारीको कर तथा भन्सार शुल्क छुट दिन माग गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको भन्सारदर वृद्धि गरी विद्युतीय सवारी खरिदमा अनुदानसमेत दिनुपर्ने ति संस्थाको माग छ।
बिहीबार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा, स्वच्छ उर्जा नेपालका अध्यक्ष भुषण तुलाधर, नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आगामी बजेटमा वातावरणमैत्री सार्वजनिक सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले भन्सार महशुल १० प्रतिशतमा झारेकाले बजारमा साना बिजुली गाडीहरु आउन थालेको तर साधारण डिजेल बसको तुलनामा बिजुली बस करिब ५ गुणा महँगो हुने भएकाले अनुदान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।
‘सरकारले बिजुली बस प्रवर्द्धनमा थप सहयोग गर्न आवश्यक छ। तसर्थ डिजेलबाट सञ्चालित ठूला बसहरुको आयातमा भन्सार दर केही मात्रामा वृद्धि गरी विद्युतीय बसहरु आयात गर्दा पूर्ण रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार तथा अन्तशुल्क छुट गरिनुका साथै केही प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।
साथै चार्जिङ स्टेशनकाे निर्माण, आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण, उपत्यकासहित सातै प्रदेशमा वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने र खनिज इन्धनको बिक्रीवितरण गर्दा वातावरण प्रदूषण कर वापत् प्रति लिटर ५० पैसाका दरले उठाएर जम्मा भएको करिब ५ अर्ब रुपैया विद्युतीय सवारीको वृद्धि, विकास र प्रवद्र्धनमा खर्च गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरिएकाे छ।
यस्तो छ विज्ञप्तिः