काठमाडौं– संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। बुधबार बसेको बैठकमा समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्।
समितिका सदस्यहरुले कर्मचारीहरुको दरबन्दी संघीय सरकारलाई बढि राखेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। समितिका सदस्य शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव कर्मचारीको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा पेश गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा संघीय लोकसेवा आयोगमार्फत् कर्मचारी पूर्ति गर्दै लैजाने योजना रहेको मन्त्री पण्डितको भनाई छ। मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास नरोकिने पनि दोहो-याए।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ १०:२२ बुधबार