काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड सजाय हुन्छ भने त्यहाँ लोकतन्त्र नरहने बताएकी छिन्। संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद तथा विज्ञहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जनताको मौलिक अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न नहुने बताइन।
महासंघका महसचिव रमेश विष्टले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संविधानको भावना विपरित आएको बताउँदै त्यसलाई सरकारले नसच्याउञ्जेल महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए। उनले आन्दोलनमा साथ दिन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरे।
कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले सञ्चारगृहले नै स्वनियमन गर्ने कानुनको अवधारण आइरहेको बेला सरकारले संविधानको प्रस्तावना विपरित नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए।
नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले ऐन बन्नु अगाडिसम्म विधेयकमा छलफल समेत नगरी सरकारले ल्याएको बताए। उनले यो कानुन पास भए लोकतन्त्रका लागि घातक हुने बताए।
दि हिमालयन टाइम्सका प्रधान सम्पादक प्रकाश रिमालले मिडियालाई नियमन गर्ने निकायमा मिडिया क्षेत्रकै मानिस हुनुपर्ने धारणा राखे।
महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले हाल संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयको संरचना नै त्रुतिपूर्ण रहेको बताए।
नयाँ पत्रिकाका प्रधान सम्पादक कृष्ण ज्वाला देवकोटाले सरकारले जानीजानी उक्त विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए।
बरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाले विधेयक संविधानको प्रस्तावना विपरित ल्याइएको भन्दै त्यसको छिनोफानो अदालतमार्फत पनि गर्न सकिने बताए।
नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रेसजगत अप्ठ्यारोमा पर्नु भनेको जनता समस्यामा पर्नु हो भन्दै त्यसको समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत नै रहेको बताइन्।
महासंघका पूर्व महासचिव ओम शर्माले उक्त विधेयकले सबैभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई असर गर्ने भन्दै संघर्षको विकल्प नरहेको बताए।
त्यस्तै महासंघका पूर्व सचिव प्रभात चलाउनेले पछिल्ला समय आएका सञ्चार सम्बन्धी धेरैजसो कानुन सञ्चारमाध्यममलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताए।
कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरुले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति व्यक्त गर्दै महासंघले चलाएको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता रहेको जनाएका थिए।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ १२:०२ आइतबार