रसुवा - नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र सुधारको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पाँचवटा कानुन अगाडि बढाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताएका छन्। संसद्मा पेस भएको तथा विचाराधीन अवस्थामा रहेका ऐन कानुनले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिकरूपमा सक्षम बनाउने, न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गराउने, ठगीमाथि नियन्त्रण गर्ने, मिडियालाई पारदर्शी बनाउने उनले बताए।
आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ रसुवा र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सञ्चार मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ऐनको गलत प्रचार भएको बताएका छन्। स्वच्छ र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नेलाई कुनै किसिमको कारबाही नहुने उनले प्रष्ट पारे।
श्रम गर्नेको श्रम शोषण गर्न पाइँदैन, न्यूनतम पारिश्रमिक कुनै पनि हालतमा कानुन व्यवस्था भएअनुसार दिनुपर्छ भन्दा दण्ड दिने हो भने आफू दण्डित हुन तयार रहेको उनले बताए। ‘सरकार शोषणविरुद्ध उठेको छ,’ उनले भने।
‘ठूलो माछाले सानो माछा निल्ने प्रयासका विरुद्ध पहिलोपटक समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली ल्याउन लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसले एकलौटी बजार कब्जा गरेकाहरूलाई अप्ठेरो पार्न सक्छ।’ मिडियाका लागि आर्थिक अधिकार सुनिश्चत गरेपछि मात्रै व्यावसायिक प्रेस हुने बताउँदै उनले मिडिया आर्थिकरूपले सम्पन्न नभएमा पत्रकारिता नगरी पर्चाकारिता गर्ने र मिडिया आफैँ सबल नभए व्यावसायिक पत्रकारिताको साटो भक्तिभावको गीत गाउने बताए। नेपाली प्रेसमा घोर लघुताभाषी देखिएको उनले बताए। उनले वासिङ्टन पोष्टमा लेखिने अक्षरको तागत र रसुवा टाइम्समा निष्कने अक्षरको तागत बराबर हुने बताउँदै मिडिया सानो र ठूलो नहुने बताए। लघुताभाष अन्त्य गर्न लागिएकाले कसैकसैमा जलन सुरु भएको र त्यसकारण विरोध सुरु भएको उनको भनाइ थियो। नेपाली मिडिया राष्ट्र र समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मिडियामा यसअघि क्लिन फिड नीति नहुँदा बाहिरको मिडियाले पैसा कमाउँदै आएकाले अहिले कानुनमा क्लिन फिडको नीतिसहितको विज्ञापन नीति ल्याइएको उनको दाबी थियो। नेपालमा अहिले १२ अर्बको विज्ञापन बजार रहेकोमा यो ऐन लागू भएपछि १९ देखि २१ अर्बको हुने अनुमान गरिएको छ। ‘मिडियाले समाजको पारदर्शिताको माग गर्ने तर आफ्नो पारदर्शिताको कुरा उठिसकेपछि अरुप्रति तानाशाही भनेर औंला ठडाउने कुरा आफैँमा कति लोकतान्त्रिक हो,’ उनले प्रश्न गरे। नेपाल भ्रमणका वर्ष २०२० का लागि नेपाल मिडिया समिट गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ रसुवा र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले शनिबार फोनिज– प्रदेश ३ भेला तथा गाउँपालिका भ्रमण वर्ष आयोजना गरेका हुन्।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०३:०९ आइतबार