राजनीति

नामसँगै सकियो फोरमको अजेन्डा

राजविराज - ०५४ सालतिर गैर सरकारी संस्थाको रूपमा स्थपित मधेसी जनअधिकार फोरम ०६२ सालदेखि राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भएको थियो। राजनीतिक दल बनेपछि छोटो समयमै मधेस र मधेसवादको पर्यायका रूपमा ‘फोरम’शब्दले राजनीतिक उचाइ र लोकप्रियता पायो। ०६३ को अन्तरिम संविधानका प्रतिलिपी जलाएर आन्दोलनमा होमिएको फोरम पहिलो संविधानसभामा तराईको महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा उदायो। राजनीतिक पहिचान र सफलता हासिल गरे पनि टुट र फुटको मधेसवादी दलको पुरानो इतिहासबाट भने फोरम अछुतो रहन सकेन।

पहिलो संविधनसभा चुनावअघि नै मधेसी जनअधिकार फोरम(मधेस) र मधेसी जनअधिकार फोरम(नेपाल)का रूपमा विभाजित हुनपुगेको फोरम चुनावपछि मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक), मधेसी जनअधिकार फोरम(गणतान्त्रिक) जस्ता नाममा पुनः विभाजन भयो। विभाजन भई स्थापना भएको केही वर्षमै ‘फोरम लोकतान्त्रीक,’ ‘फोरम गणतान्त्रिक’ जस्ता नाम र ब्राण्ड हराए पनि स्थापना कालदेखिनै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको ‘फोरम नेपाल’को नाम र ब्राण्ड भने जीवित मात्रै नभई राजनीतिक रूपमा समेत स्थापित, संगठित र लोकप्रिय रह्यो। तर, पछिल्लो चरणमा पार्टीको राजनीतिक दायरा र संगठन विस्तार गरी राष्ट्रियस्तरमा लैजाने महŒवाकांक्षासहित अन्य राजनीतिक शक्तिसँग एकता गरेपछि भने न फोरम रह्यो न त उसलाई मधेसमा स्थापित गराउने अजेन्डा नै। पाका राजनीतिक विश्लेषक खुशीलाल मण्डल भन्छन्, ‘नाम मात्रै हैन, फोरमको नीति र अजेन्डा पनि अब इतिहास जस्तै हुने भयो।’ समाजवादको आवरणमा व्यक्तिगत राजनीतिक महŒवाकांक्षाका कारण एउटा स्थापित मधेसवादी शक्ति विस्तारै विर्सजनको बाटोमा गएको उनको टिप्पणी छ।

‘नेपाली राजनीतिमा गुट, फुट र जुटको इतिहास निकै पुरनो छ। कांग्रेसदेखि कम्युनिस्टसम्म सबै दल यस प्रक्रियाबाट गुज्रिसकेको अवस्था छ,’ मण्डल भन्छन्, ‘यस प्रक्रियालाई स्वाभाविक रूपमा लिए पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा यसले मधेस वा मधेसवादका लागि खासै उपलब्धिमूलक होला भन्ने परिकल्पा गर्न सक्ने आधार निकै न्यून रहेको छ।’ फोरम मुख्यरूपमा मधेसवादको अजेन्डाका साथ राजनीति गर्ने दल रहेको तथा उसको जनाधार पनि मधेसमै केन्द्रित रहेका कारण उसको पहिलो प्राथमिकता मधेसवाद हुनुपर्ने मण्डलको तर्क छ। पछिल्लो दुई चरणमा पहिला अशोक राईसँग र हाल बाबुराम भट्टटराईसँगको एकीकरणपश्चात अब आउने दिनमा भोटबाहेक उक्त पार्टी वा पार्टीका मुखिया उपेन्द्र यादवले मधेसलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छन् भन्ने आधार निकै कम रहेको उनी बताउँछन्।

‘०६३ कात्तिक २१ गते अन्तरिम संविधानको मस्यौदाबारे माओवादी र तत्कालीन सात दलका प्रतिनिधिबीच छलफल भइरहेका बेला तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीका तर्फबाट भरत विमल यादव, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठीलगायतले नागरिकतासम्बन्धी आफ्ना कुरा राख्दा बाबुराम भट्टराईले तपार्इंहरू सबै युपी र बिहारीलाई नागरिकता दिलाउन खोज्नुभएको भनी प्रतिवाद नै गरेका थिए,’ स्मरण सुनाउँदै मण्डलले भने, ‘दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भइरहेका बेला विवाद समाधान समितिका संयोजक डा. भट्टराईले नै मुलुकलाई आर्य र अनआर्य गरी दुई कित्तामा विभाजित गर्ने काम गरेका हुन्। एकातिर नागरिकताको सवालमा मधेसीलाई बिहारी र युपीका बासिन्दा भन्ने अर्कातिर २१ शताब्दीमा पनि मुलुकलाई आर्य अनार्य जस्ता जातीय कित्तामा विभाजित गर्ने व्यक्ति न मधेसवादी हुन सक्छ न समाजवादी। उनीहरू आफ्नो खस्किँदो राजनीतिक साख जोगाउने अवसरवादी मात्रै हुन्।’

‘राजनीतिक व्यक्तित्व तर उच्च महात्वाकांक्षी चरित्र’
०६२÷०६३को मधेस आन्दोलन पछि राजनीतिक वृतमा रातारात चर्चाको शिखरमा पुगेका उपेन्द्र यादव कुनैबेला साहना प्रधानले नेतृत्व गर्ने वामपन्थी दलको विद्यार्थी संगठनका राष्ट्रिय अध्यक्ष थिए। त्यतिबेला मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पनि आइसेकेको थिएन। त्यसपछि उनी एमालेमा भित्रिए। एमालेको टिकटमा सुनसरीबाट चुनाव उठेका उनी ०५१ को राष्ट्रिय अधिवेशनमा मधेसवारे आफ्नो भिजन राख्न नपाउँदा एमालेबाट असन्तुष्ट भएका उपेन्द्र यादव माओवादीतर्फ लागे। उनी प्रतिलमा माओवादीको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यसम्म भएका थिए। पटनाबाट मातृका यादव र सुरेश आलेमगरसँगै पक्राउ पनि परेका थिए। त्यतिबेला रामराजाप्रसाद सिंहको व्यक्तिगत पहलमा उपेन्द्रलाई भारतीय प्रहरीबाट मुक्त गराइएको बताइन्छ। उनले आफ्ना राजनीतिक गुरुमध्ये रामराजाप्रसाद सिंहलाई पनि स्थान दिने गरेका छन्।
सैद्धान्तिक रूपमा परिपक्व, राजनीतिक ज्ञान र सुझबुझले परिपूर्ण, धैर्यवान एवम् पढेलेखेका नेताका रूपमा चिनिने यादवलाई नजिकबाट जान्नेहरू उच्च महŒवाकांक्षीसमेत भन्ने गर्दछन्। राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवनमा उच्च महŒवाकांक्षा राख्ने, आफ्नो व्यक्तिगत विचारधारा अनुकूल दललाई हाँक्ने रवैयाका कारण उनको आलोचना गर्ने पनि थुप्रै छन्। स्थापनाकालदेखि नै फोरमसँग आबद्ध पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्य नाम नछाप्ने सर्तमा भन्छन्, ‘स्थापनादेखि हालसम्म पार्टीलाई विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिकाबीच जोगाउने काम पक्कै पनि अध्यक्षबाटै भएको हो र प्रतिकूल परिस्थितिको जिम्मेवार पनि उहाँ नै हो।’

राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न जोसुकै नेतालाई प्रयोग गर्ने, जस्तोसुकै दलसँग एकीकरण वा गठबन्धन गर्ने, जस्तोसुकै गठबन्धन भंग गर्ने, जस्तोसुकै नेतालाई पाखा लगाउने जस्ता कुरामा अन्य मधेस केन्द्रित नेताभन्दा यादव अगाडि रहेको ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ। उच्च महत्वाकांक्षाकै कारण फोरम संस्थपकमध्येका भाग्यनाथ गुप्ता, डा. महानन्द ठाकुर जस्ता व्यक्तिले पहिलो संविधानसभा चुनावका बेला चुनावमा जानु हुन्न भनी दबाब बनाइरहँदा उनीहरूलाई पाखा लगाउँदै नवप्रवेशी जयप्रकाश गुप्ता, विजयकुमार गच्छदार जस्ता नेताका साथ उपेन्द्र चुनावमा सहभगी भएका थिए। राजनीतिक दल बन्ने निर्णय भएको ०६२ को भारत बिहारको पूर्णिय(गुलाबवाग)बैठकमा समेत सहभागी रहेका पत्रकार जितेन्द्र खड्का भन्छन्, ‘त्यतिबेला पनि माओवादी नेताकै रूपमा उपेन्द्रजीमाथि बारेन्ट रहेको अवस्था थियो, यद्यपि समय परिवेश र परिस्थिति आँकलन गर्दै उनले आफ्नै राजनीतिक दल गठनसहित प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने निर्णय गरेका थिए।’ पछि तीनै जयप्रकाश गुप्ता, विजय गच्छदारलाई उपेन्द्रजीबाट अलग हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

मधेसी जनअधिकार फोरमको नाममा स्थापना भएको दलको नाम र मौलिकता विस्तारै हराए पनि त्यसका संस्थापक नेता उपेन्द भने आफ्नो वैचारिक मौलिकता कायम राख्न सफल रहेको मधेस मामिलाका अर्का जानकार डा. विजयकुमार मिश्रको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘उपेन्द्रजी सुरुदेखिनै वामपन्थी विचारधारबाट अभिप्रेरित व्यक्ति हुन्, उनले आफूलाई समाजवादी भनेरै परिचाय दिने गरेका छन्।’ मधेसकै राजनीतिक विषयवस्तुमा शोधसहित विद्यावारिधि गरेका मिश्र अशोक राई वा भट्टराईसँगको यादवको एकीकरणलाई अस्वाभाविक मान्दैनन्। ‘बदलिदो राजनीतिक परिवेशमा यादवले भोट बैंक संरक्षण तथा राजनीतिक शक्ति संचायका निमित्त मात्रै मधेसको मुद्दालाई क्यास गरेका हुन्,’ मिश्र भन्छन्, ‘गैर सरकारी संस्थाका रूपमा फोरमको स्थापना पनि प्रतिबन्धित माओवादीको संरक्षण र डिजाइनमै भएको थियो, पछि मधेसवादको नाममा अन्य राजनीतिक व्यक्ति पनि जुटदै गए विभिन्न परिस्थिति एवम् परिवेशवस फोरम स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिकै रूपमा स्थापित भयो। तर उपेन्द्रजीको भित्रि मनबाट आत्मसन्तुष्टि भने देखिएन।’

‘मधेसवादलाई’ कहिले पनि स्वीकारेनन् उपेन्द्रले
रघुनाथ ठाकुरदेखि गजेन्द्रनारायण सिंहसम्मले मधेसवाद स्थापित गर्न हदैसम्मको प्रयास गरे। अझै पनि आम मधेसी मधेस केन्द्रित दललाई मधेसवादी नै भन्न रुचाउँछन्। राष्ट्रिय र अन्तरारष्ट्रियस्तरमा पनि मधेसवाद शब्द व्यवहारिकरूपमा स्थापित भइसकेको अवस्था छ। यादवले भने आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा कहिले पनि मधेसवाद भन्ने शब्द स्वीकार गरेका छैनन्। सार्वजनिक भाषण, अन्तवार्तादेखि लिएर कार्यकर्ता प्रशिक्षणसम्ममा यादवले राजनीतिकशास्त्रमा मधेसवाद शब्द नै नरहेको कयौंपटक बोलिसकेको अवस्था छ। ‘मैले राजनीतिकशास्त्रका कुनै पनि किताबमा मधेसवाद पढेकै छैन, कतै छ भने देखाइदिनुस्,’ मधेसवादबारे राखिएको जिज्ञासामा यादवले जनाउने गरेका यस्ता प्रतिक्रियाका कारण उनी कयौंपटक आलोचित पनि भएको अवस्था छ।

‘समाजवाद, साम्यवाद वा राजनीति शास्त्रमा पढाइ हुने कुनै पनि वाद आफै आएको हैन, राजनीतिकशास्त्रका विद्वान वा महान राजनेताले आफ्नो भिजनका आधारमा स्थापित गरेपछि मात्रै लिपीबद्ध भएका हुन्,’ पत्रकार मिश्र भन्छन्, ‘मधेसवादबारे उपेन्द्रजीको व्याख्याले पनि मधेस केन्द्रित राजनीति उहाँको रहरभन्दा पनि बाध्यता मात्रै रहेको पुष्टियाँई गर्न सकिन्छ, किनभने उपेन्द्रजीजस्ता नेताले चाह मधेसवाद पनि स्थापित गर्न सकिन्छ, राजनीतिकशास्त्रका किताबमा लिपीबद्ध गराउन सकिन्छ, त्यो गराउने काम पनि उहाँजस्ता नेताहरूकै हुन्।’ तर उहाँले मधेसवाद राजनीतिकशास्त्रमा हुँदै नभएकोले मधेसको सवालमा राजनीति गर्ने आफुहरू समाजवादी भएको व्यख्या गर्नुले उपेन्द्रजीको व्यक्तिगत राजनीतिक आस्थालाई सहजै अनुमान गर्न सकिने मिश्र बताउँछन्।

‘भारतसहितको अमेरिकी डिजाइन’
राजनीतिक विश्लेष्क मिश्र उपेन्द्र यादव समाजवादप्रतिको आकर्षण एवम् वामपन्थी पृष्ठभूमिले अशोक राई वा बाबुराम भट्टराईसँगको एकीकरण सहज भए पनि यसपछाडि विदेशी शक्तिको भूमिका पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन्। खासगरी एमाले–माओवादी एकीकरणपश्चात् उत्तरी छिमेकी कम्युनिस्ट मुलुक चीन नेपाली राजनीतिमा हाबी हुने आशंका देख्दै भारतसहितको अमेरिकी डिजाइनमा फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकीकरण सम्भव भएको मिश्रको भनाइ छ।

‘उपेन्द्र यादवको भारतसँग कहिले पनि सम्बन्ध राम्रो रहेन, खासगरी रुकमांगद कटुवाल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजिनामा पछि नै उनीहरुको सम्बन्धमा तिक्तता आएको हो’, आफ्नो भनाईलाई पुष्टि गर्दै उनले भने, ‘भारत जहिले पनि मधेसमा एक मात्र सशक्त मधेसवादी राजनीतिक शक्ति चाहन्छन्, तर फोरम राजपा विचको सैद्धान्तीक मतभिन्ताले त्यो सम्भव हुँदैन, यता अमेरिका भने शुरुदेखिनै मधेसी र जनजाति एकिकृत हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।’ सुरुसुरुमा अमेरकी र भारतीय पक्षविच नेपाल मुद्दामा एकरूपता हुँदैनथ्यो। पछिल्लो चरणमा चीनविरुद्ध ट्रप र मोदीबीच समन्वयात्मक सम्बन्ध विकासले नेपालको राजनीतिक मामिलामा भारत अनुकूल अमेरिकाले पहल गर्ने परिपाटी विकसित भएको छ। भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आएपछि त्यतिबेला देखि नै उपेन्द्र यादवलाई अमेरिकीले आफ्नोतर्फ आकर्षित गरेका थिए। अमेरिकी थिंकट्यांक डिजाइन अनुरूपनै उपेन्द्र यादवले मधेसी तथा आदिवासी जनजाति एकजुट हुनुपर्छ भन्ने आशयका साथ अशोक राईसँग पनि एकता गरेको मिश्रको बुझाइ छ।

यता बाबुराम भट्टराइलाई भारतीय पक्षसँग निकै नजिकका नेताका रूपमा चिन्ने गरिन्छ। अहिले पनि भारतीय पक्षका लागि नेपालका विश्वास पात्र नेतामध्ये उनी अग्रस्थानमा रहेको जगजाहेर छ। ‘माओवादी एमाले एकीकरणपश्चात उग्र राष्ट्रवाद वा वामपन्थ विचारधाराका कारण एकीकृत भएका बुद्धिजीवी एवम् आम मतदातालाई एकजुट हुनवाट रोक्न वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा समाजवादी पार्टी घोषणा गरिएको हो,’ मिश्र दाबी गर्छन्, ‘नेपालको संविधानमै समाजवादउन्मुख शब्द राखिएको छ, एमाले–माओवादी एकीकरणपश्चात चिनियाँ मोडलको समाजवाद लादिने हो कि भन्ने आशंकाबीच वैकल्पीक समाजवादी शक्ति निर्माणका निम्ती यसलाई इन्डो अमेरिकी पहलको नतिजाका रूपमा समेत लिन सकिन्छ।’

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०१:५१ आइतबार

गैर_सरकारी_संस्था मधेसी_जनअधिकार_फोरम मधेसवादी_दल फोरम