काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले संघीय संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोध जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमतिविना विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको हो। मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंग बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन थालेको महासंघको ठहर छ।
‘विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ महासंघले भनेको छ। संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी दफा सच्याउन माग गरेको छ। त्यसैगरी मस्यौदा हुँदै गरेका आमसञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानविरुद्ध महासंघले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आइतबार महासंघका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, कानुनविद् तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै छ। महासंघले सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने पनि बताएको छ। जेठ १ मा कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने, महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहत् छलफल कार्यक्रम, संसद्बाहिर तथा सबै सदरमुकाममा सञ्चारसाधनसहित बृहत् प्रदर्शन गर्ने गरी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। विधेयक तत्काल खारेज नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन, संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत गुहार्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै महासचिव विष्टले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयक पारित भएमा प्रेस स्वतन्त्रता बाँकी नरहने दाबी गरे। सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा प्रेसलाई निमोठ्ने प्रयास गरेको र सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोखे। कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै सरकारले पत्रकारलाई कमजोर एवं भयभित बनाउन खोजेको बताए।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०१:२६ आइतबार