काठमाडौं - सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री तथा सरकार प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले कुनै पनि शब्द कसैको पेवा नहुने सबैको साझा हुने बताएका छन्। संसद्मा प्रतिपक्षले एउटा शब्दको सामान्य विषयलाई ठूलो बनाउन खोजेको बताए। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दको विषयमा प्रतिपक्षले आपत्ति जनाएको तर त्यो शब्द कुन सन्दर्भमा आयो भन्ने जानकारीसमेत नराखेको बताए।
राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारलाई सम्बोधन गर्दा ‘मेरो सरकार भनेकोप्रति उनले स्पष्टीकरण दिए। ‘मेरो भन्ने शब्दलाई शब्दकोषबाट हटाउनु पर्यो, त्यसो हुँदा जय नेपाल भन्ने शब्द पनि हटाउनु पर्छ होला, जय नेपाल भन्ने चलन राजा महेन्द्रले आफ्नो भाषणको अन्तिममा प्रयोग गर्थे, त्यस्तै प्रहरीले पनि प्रयोग गर्छ, प्रतिपक्षका साथीहरूले पनि प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘अब त्यो शब्द अरुले प्रयोग गर्न नपाउने हो भने राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेको शब्द प्रतिपक्षका मित्रहरूले किन प्रयोग गरेको त ?’ उनले पहिले कसैले प्रयोग गरेका थिए भनेर अब प्रयोग गर्ने गर्न नपाउने हो भने उसकै पेवा भयो भन्दै यस्ता विषय सामान्य भएको टिप्पणी गरे।
मन्त्तीपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै उनले सरकारले अध्यागनम नियमावली २०५१ को दफा ४६ अनुसार अनुसूची ९ र १२ संशोधन गर्दै भिसा शुल्क बढाउने निर्णय गरको गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीको अर्को व्यक्तिको नियुक्ति नभएसम्म कार्याकाल थप गरेको छ। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको क्रममा बजेट सहायताको रूपमा प्राप्त हुने दोस्रो कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण सहायता एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी नुवाकोटको रातमाटे, धादिङ, चितवन, तनहुँ, मकवानपुर र नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको विभिन्न स्थानको करिब १ हजार ४ सय ४० हेक्टर जग्गा ४०० केभी प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष पदमा दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्य पदमा रामप्रसाद धिताल, रामकृष्ण खतिवडा, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालाई पाँच वर्षका लागि एक भिसा वर्षमा तोकिएकोभन्दा बढी कार्यरत नहुने गरी निःशुल्क अध्ययन भिसा कोटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका सम्भावित रणनीतिक सडकमा समावेश लोकसञ्चार मार्ग (जिलिङ–सिमखेत–केउरिनी–कुमरी–झ्याङ्लेपोखरी–आचार्य पोखरी–धार्के–नुवाकोट–धादिङ) सडक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
हेटौडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना (दोस्रो खण्ड) को राइट अफ वेभित्र विभिन्न सामुदायिक वनसहितको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका थप ८९९ वटा रुख विरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ। नेपाल र भियतनाम सरकारबीच हुने हवाइ सेवा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०१:०० शुक्रबार