काठमाडौं - सरकारले ललितानिवासलगायत व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फर्काउन प्रक्रिया थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गा फर्काउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनेगरी प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
व्यक्तिले हडपेका अतिक्रमित जग्गालाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव हाल भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको टेबुलमा छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यक्तिले हडपेका अतिक्रमित जग्गालाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रस्ताव हाल भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको टेबुलमा छ। स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्ताव सचिव गोपीनाथ मैनालीले तयार गरेका थिए। मन्त्री अर्यालले ललितानिवासलगायत देशभर व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी ढंगबाट हडपिएका जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन प्रक्रिया थालिएको बताइन्। उनले आइतबार मन्त्रालयमा केही संवाददातासँगको भेटमा भनिन्, ‘ललितानिवासलगायत देशभर अतिक्रिमित भएका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरषद्मा प्रस्ताव लैजान तयारी भएको छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो प्रस्ताव जान्छ।’
मन्त्रालयका अनुसार ललितानिवासअन्तर्गतको हडपिएको ४ सय ५० कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन प्रस्ताव गरिएको छ। यसमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको जग्गा पनि सरकारको नाममा फर्काइनेछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ललितानिवासमा व्यक्तिका नाममा हडपिएको जग्गामध्ये १६÷१७ कित्ता जग्गाबारेमा भने अझै छानबिन भइरहेको छ। सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन लागिएको ४ सय ५० कित्ता जग्गाबारेमा छानबिन गरी टुंगो लागेको स्रोतको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार गैरकानुनी ढंगबाट हडपिएका देशभरका अन्य जग्गालाई पनि सरकारको नाममा ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार जनकपुरमा अतिक्रमण गरिएको जग्गालाई रेलवे विभागको नाममा ल्याइएको छ भने हायात होटलले प्रयोग गरको तारागाउँको जग्गाको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाएको छ।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०१:०० सोमबार