विराटनगर - प्रदेश १ को संसदमा पेस भएको वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राजधानी सार्ने षड्यन्त्रका रूपमा नबुझ्न प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ। मंगलबारको संसद् बैठकमा विधेयकका विषयमा सरकारका तर्फबाट सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बृहत् विराटक्षेत्र विकास विधेयकलाई राजधानी सार्ने षड्यन्त्रका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रदेश संसद्मा पेस भएकामध्ये सबैभन्दा बढी सांसदले बृहत् विराटक्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रश्न उठाएका थिए। दुई दिनसम्म चलेको विधेयकमाथिको छलफलमा २३ जना सांसदले प्रश्न उठाएका थिए। धेरैजसो सांसदले राजधानी र नाम तोक्ने बेला सरकारले घुमाउरो तरिकाले विराटक्षेत्र विकाससम्बन्धी विधेयक ल्याएर विराटनगरबाट राजधानी सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। विधेयक षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए। तर, सरकारका तर्फबाट जवाफ दिंँदै मन्त्री कार्कीले राजधानी सार्ने वा बाँड्ने कुत्सित मनसायबाट विधेयक नआएको स्पष्ट पारेका छन्। कार्कीले भने, ‘राजधानी सार्ने वा बाँड्ने मनशायबाट विधेयक ल्याइएको हैन।’ उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै बृहत विराट क्षेत्र निर्माण गर्ने उल्लेख रहेको बताए। उनले सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयलाई व्यवस्थित र योजनाबद्धरूपमा अगाडि बढाउन विधेयक ल्याइएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘बजेट कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषयलाई व्यवस्थितरूपमा अघि बढाउन विधेयक ल्याइएको हो।’ कार्कीले राजधानी तोक्ने विषय र बृहत् विराटक्षेत्र विधेयकबीच कुनै सम्बन्ध पनि नरहेको बताए। व्यवस्थित विकासका लागि बृहत विराटक्षेत्र विकास परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार परियोजनाका लागि तीन तरिकाबाट बजेट जुटाउन सकिने छ। दातृ निकायको सहयोग, प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीबाट वा प्रदेश सरकार एक्लैले पनि परियोजना निर्माण गर्न सक्ने कार्कीले बताए।
विराट क्षेत्र विधेयक नितान्त विकास निर्माणका लागि मात्रै ल्याइएकाले षड्यन्त्रको गन्ध यसमा नभएको मन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारे। उनले भने‘सरकार छलछाम गर्ने वा षडयन्त्र गरेर राजधानी सार्ने पक्षमा छैन।’ विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तारुढ सांसदलेसमेत विधेयकको विरोध गरेका थिए।
इटहरीलाई केन्द्रमा राखेर सुनसरी र मोरङका १२ स्थानिय तह जोड्नेगरी विधेयक ल्याइएको छ। बृहत विराटक्षेत्रमा मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दर हरैंचा नगरपालिका, बूढीगंगा, ग्रामथान र कटहरी गाउँपालिका छन्। यस्तै सुनसरीका धरान उपमहानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, रामधुनी, इनरुवा, दुहवी नगरपालिका, बर्जु र गढी गाउँपालिका समेटिएका छन्।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण संसद्को यही अधिवेशनले टुंगो लगाउने दाबी गर्दै आएको सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिन लाग्दासमेत संसद्मा विषय प्रवेश गराएको छैन। प्रदेश संसद्मा नाम र राजधानीबारे विषय प्रवेश गर्नुअघि नै सरकारले कुत्सित मनसाय राखेर बृहत विराट क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक ल्याएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए। कार्कीले भने, ‘सरकारले बिना छलफल कुत्सित मनसाय राखेर ल्याएको विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै संसदमा प्रवेश गराउनुपर्छ।’
प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०२:०१ शुक्रबार