स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले संरचना चाहिन्छ। यसका लागि कार्यालय भवन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। संघीय मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सातवटै प्रदेशमा कार्यालय भवन निर्माण भएका छन्। प्रदेशमा भवनको अभाव छैन तर स्थानीय तहमा भने भवनको अभाव कायम छ। अझै पनि कतिपय स्थानीय तहले भाडामा लिई कार्यालय भवन सञ्चालन गरेका छन्।
कार्यालय भवनपछिको अर्को आवश्यकता हो– कर्मचारी। आवश्यक कर्मचारीको अभावमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। कर्मचारी समायोजपछि पनि अधिकांश स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पूरा गर्न नसकिएको प्रवक्ता अधिकारीले स्वीकार गरे। कर्मचारी अभाव भएका स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तह दुर्गम पाहाडी जिल्ला र हिमाली जिल्लाका छन्।
प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि नियम–कानुन, निर्देशिका र कार्यविधिहरू आवश्यक पर्छन्। तर अहिलेसम्म आवश्यक नियम कानुन बन्न सकेका छैनन्। सातवटा प्रशासन कानुन ‘होल्ड’मा राखिएका छन्। तर पनि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने ३३ नमुना कानुन भने संघीय सरकारले पठाएको छ। नियम–कानुनपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सवारीसाधनको आवश्यकता पर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले विकास निर्माणभन्दा पनि सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप उनीहरूमाथि छ। संघीय मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘आर्थिक रूपमा हेर्ने हो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई भने त्यति समस्या छैन। तर कर्मचारी, नियम–कानुन तथा अन्य पूर्वाधार भने पर्याप्त नहुँदा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम देखाउन सकेका छैनन्।’ संविधानअनुसार प्रदेशले प्रदेश प्रहरी तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी राख्न पाउने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारहरूले यसको प्रयोग अझै गरेका छैनन् भने नगरपालिकाहरूले प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन्।
संविधानअनुसार मालपोत, नापीको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई गएको छ। तर ती निकाय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा पूर्वाधार नभएको भन्दै नापी र मालपोत हाल संघीय सरकारको मातहतमा छन्। दुई वर्षपछि मालपोत र नापी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना संघीय सरकारको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको कल्पना गर्दै २२ वटा अधिकार दिएको छ तर ती सबै अधिकार स्थानीय तहले अझै प्रयोग गरेका छैनन्। ‘स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारहरू नगरपालिका÷गाउँपालिकाहरूले प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसबाट संघीयता क्रमशः संस्थागत हुन थालेको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको एक बैठकमा केही सांसदले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था संघीयताको भावनाविपरीत भएको बताउँदै आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफैं भर्ना गर्न पाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘माथिबाट कर्मचारी पठाउने हो भने केको संघीयता ? आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफैं भर्ना गर्न पाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। संघमा बाँकी रहेका कर्मचारीलाई गोल्डेन हेन्डसेक कार्यक्रम ल्याई बिदाइ गर्नुपर्छ,’ स्रोतका अनुसार बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने।
स्थानीय तहको चुनाव भएको करिब दुई वर्ष हुँदै छ भने प्रदेशसभाको चुनाव भएको डेढ वर्ष हुन थालेको छ। यस अवधिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले क्रमिक रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न थालेका छन्। जसबाट अधिकार बिस्तारै विकेन्द्रिकृत हँुदै गएको छ र गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा कार्यान्वयन हुने चरणमा छ। संघीय सरकारले प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई पठाउने गरेको छ। केही स्थानीय तहले संघीय सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाएका पनि छन्। यसबाट केही स्थानीय तहमा स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच दूरी बढेको पनि देखिन्छ। केही स्थानीय तहमा मेयर÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच द्वन्द्व बढेको छ भने केही स्थानीय तहमा मेयर–उपमेयरबीच झगडा बढ्न थालेका छन्। केही गाउँपालिकामा अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच नै द्वन्द्व बढेको स्थिति छ।
तरपनि संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख पाटोका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएसँगै मुलुकको प्रशासनिक पुनःसंरचना पूरा भएको छ। करिब १८ महिनाको प्रयासपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पूरा भएको हो भने समायोजनलगत्तै पदस्थापनाको काम पनि अघि बढेको छ। असारसम्म पदस्थापनाका सबै काम टुंग्याउने तयारी सरकारको छ।
संघीयता संस्थागत गर्न प्रशासनिक पुनःसंरचना नभइनहुने पाटो हो। प्रशासननिक पुनःसंरचना नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार त्यति प्रभावकारी भएनन्। यसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट जनताले जति पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेनन्। तर यो पाटो अब करिब–करिब टुंगिएको छ। त्यसैले २०७५ पुनःसंरचनाको वर्ष रह्यो। २०७५ सालभरि मुलुक प्रशासनिक पुनःसंरचनामा व्यस्त रह्यो। त्यसो त कर्मचारी समायोजन गर्न २०७४ असोजदेखि नै प्रयास सुरु भएको थियो। त्यसले गति लिन भने अर्को साल कुर्नुप¥यो। २०७५ सालमा सरकारले तीनवटै तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेको काम मात्र पूरा गरेन, एक लाख ३१ कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन ग¥यो।
समायोजनको काम पूरा गर्न यस वर्ष सरकारले समायोजन ऐन २०७४ लाई विस्थापित गर्दै समायोजन अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश जारीपछि उठेका कर्मचारीहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने पनि प्रयास पनि भयो। यस कामका लागि समायोजनको जिम्मेवारी लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफ्नो काममा करिब–करिब सफल बन्यो। ‘कर्मचारी समायोजनको काम पूरा गर्न धेरै कठिन काम हो। केही मुलुकले अहिलेसम्म पनि समायोजनका काम पूरा गरेका छैनन्। नेपालले भने छोटो समयमै समायोजनको काम पूरा गरेको छ।’ संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले भनेका छन्, ‘म मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै समायोजनको काम पूरा गर्छु भन्ने अठोट लिएको थिएँ। आफ्नो अठोटमा सफल भएको छु।’
यस्तै भनाइ मन्त्रलायका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीको पनि छ। अधिकारीले पनि संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम पूरा भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक पुनःसंरचना नभइनहुने पाटो हो। यो पाटो नेपालले पूरा गरेको छ।’ समायोेजनपछि पदस्थापनाको काम पनि असार मसान्तसम्म पूरा हुने उनको भनाइ छ।
प्रशासन कानुन आउँदै
सरकारले सातवटा प्रशासन कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ लाई संसद्मा लगेको छ भने अन्य ६ वटा प्रशासन कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले संसद्को समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अन्य कानुनहरू भने प्रक्रियामा अघि बढेको छन्।
सात प्रदेश सरकार र सात सय ५३ स्थानीय सरकारले बनाउने प्रशासन कानुनसम्बन्धी एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड र स्थानीय सेवा मापदण्ड तयार गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवा मापदण्ड ऐन र स्थानीय सेवा मापदण्ड ऐन हाल सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जनाए।
ती कानुन लागू भए प्रदेश र स्थानीय सरकारले ती मापदण्डभित्र रही प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। उक्त मापदण्डभित्र रही प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा तथा खटनपटन गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। संघीय सरकारले मापदण्ड पास गरेपछि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन बाटो खुला हुनेछ। प्रदेश निजामती सेवा ऐनमार्फत प्रदेश लोकसेवा अयाोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।
यसैगरी संघीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ ल्याएको छ। अब उक्त कानुनभित्र रही सातवटै प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाउनुपर्नेछ। सातवटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी कानुनमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड र निर्धारणसम्बन्धी कानुन ल्याएको हो। यसैगरी संघीय सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ।
यसैगरी संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी समन्वय कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गर्न संघीय सरकारले यस्तो कानुन बनाउन लागेको हो संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बाट कर्मचारी समायोजन गर्न सरकार असफल भएपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याई समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई विस्थापित गर्दै समायोजन ऐन, २०७५ लागू भइसकेको छ।
यसैगरी संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४लाई संशोधन गर्दै छ। यसका लागि संघीय मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयले यसअघि नै ३४ वटा नमुना कानुन बनाई स्थानीय तहलाई पठाएको छ। सरकारद्वारा पठाइएका ती नमुना कानुन परिमार्जन गरी लागू गर्ने या पुरै फेरबदल गरी पास गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। तर संघीय सरकारले पास गरेको मापदण्ड भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले फेरबदल गर्न सक्दैनन्।
३७ हजार अभाव
समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल ३७ हजार पाँच सय ८३ कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। कर्मचारी अभावलाई पूरा गर्न सरकारले तत्काल २० हजार कर्मचारी भर्नाको तयारी सुरु गरेको छ। कर्मचारी समायोजनको काम पूरा गरेसँगै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा रहेको कर्मचारी अभाव हटाउन सरकारले नयाँ भर्नाको तयारी गरेको हो।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना नभएसम्म्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी संघीय लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार यसपटक संघीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पण्डितले जानकारी गराए। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टअनुसार संघमा ४७ हजार नौ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार आठ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार पाँच सय तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ।
संघमा स्वीकृत भएको दरबन्दीमा ३९ हजार नौ सय ६० कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशतर्फ स्वीकृत दरबन्दीमा १३ हजार आठ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार ७ सय १० कर्मचारी समायोजन भएका छन्। साबिकका स्थानीय तहका १० हजार पाँच सय ४०, साबिकका जिविसबाट एक हजार दुई सय ४१ र अन्य सेवाबाट तीन सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार ६ सय ७६ सहसचिवमध्ये एक सय एक सहसचिव मात्र प्रदेशमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी दुई हजार ६ उपसचिवमध्ये पाँच सय ७६ प्रदेशमा र दुई सय ३८ उपसचिव स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०७:४० बुधबार