न्यायपालिकाको नेतृत्व लिएकै दिनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘न्यायपालिका सुधार्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनको प्रतिबद्धतापछि न्यायपालिकामा भनिँदै आएको भ्रष्टाचार, विचौलिया, ढिलो न्यायमा सुधार हुनेमा केही आशा जगायो। गत साता न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा न्यायालयमा जनआस्था बढाउने र न्यायाधीश आचारसंहिताको विषयमा व्यापक छलफलसमेत भएकोछ ।
...
संवैधानिक निकायमध्येको महत्वपूर्ण मानिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही सकारात्मक काम थालेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको आयोगले आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। पूर्ववनमन्त्री विक्रम पाण्डे, निलम्बित सांसद हरिनारायण यादवलगायतका विरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको छ। अख्तियारका यी कामबाट केही आशलाग्दा पक्ष देखिएका छन्।
...
अन्य महŒवपूर्ण संवैधानिक निकायहरू महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगले सकारात्मक काम गरेकाले केही आशा जाग्ने देखिएको अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको विश्लेषण छ।
देशको मुख्य राज्य सञ्चालनका लागि कर्मचारी चाहिएमा लोकसेवा आयोगले पूर्ति गर्छ। राज्य सञ्चालनको लागि चुनाव बनाउने निर्वाचन आयोग छ भने राज्यकै लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ। त्यसैगरी सुशासनका लागि भ्रष्टाचार निवारण अख्तियारले गर्छ। नयाँ संविधानले तोकेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्वदेखि स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्छ।
संविधान बनेको डेढ वर्ष भैसकेको छ। संविधानले ६ वटा मुख्य आयोग र ७ वटा अन्य संवैधानिक आयोगको सुनिश्चितता गरेको छ। नयाँ ५ वटा आयोगले अध्यक्ष नियुक्ति भइसकेका छन्। नयाँ बनेका आयोगमा सदस्यको नियुक्ति हुन बाँकी छ। त्यसैगरी महिला, दलित आयोग विगत तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ। मानवअधिकारले समग्र मानवअधिकारको पक्षमा काम गरेको छ।महिला, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम आयोग सम्बन्धित समुदायको हक अधिकारमा केन्द्रित हुन्छन्।
भर्खर गठन भएका आयोगहरूमा पदाधिकारीसमेत पूर्ण हुन सकेका छैनन्। ती आयोगका कामहेर्न बाँकी छ। पहिले नै गठन भएका र पदाधिकारीविहीन भएका महिला, दलित आयोगमा अध्यक्षसम्म नियुक्ति हुन नसक्दा कामविहीन छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ। एक महिनाअघि पाँचवटा आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोग अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम अन्सारीसंवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त भइसकेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ न्यायपालिकाप्रति जनआस्था छैन भन्नु ‘आत्मघाती’ ठान्छन्।उनी न्यायपालिकामा सुक्ष्म समृद्धि भइरहेको बताउँछन्। अदालतले गरेको एउटा राम्रो निर्णयले जनआस्था उत्साहित, तरंगित हुन्छ। एउटा गलत लाग्ने निर्णयले जनआस्थामा अति निराशा पनि हुन्छ। न्यायपालिकाप्रति ‘अति आसा र निराशा’ राख्न नहुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सुझाए। ‘निरर्थक, असक्षम, न्यायपालिका बोकेर प्रजातन्त्र चलाउन सकिँदैन,’ उनी भन्छन्।
न्यायपालिकाप्रति आस्थाका एकाध कारण र खास असन्तुष्टिहुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘न्यायपालिका खत्तम भयो काम गरेन भासियो भन्न मिल्दैन, त्यस्तो नकारात्मक निष्कर्षनिकाल्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बेलाबखतमा भएका गलत प्रतिक्रिया, गलत कुरा सच्चाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। न्यापालिकामा सम्हाल्न नसकिने बिकराल समस्या आएको होइन।’
न्यापालिकाबाट आशा मात्रै होइन, सहयोग, समर्थन र संरचना सुधारमाजोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘त्यस विषयमा बेवास्ता गर्ने परिणाममा उत्कृष्टता माग्न नहुने उनको टिप्पणी छ।न्यापालिकाका मूल्य मान्यता स्पष्ट भएकाले के गर्ने के नगर्ने भन्नेमाकुनै अन्योलता नभएको उनको तर्क छ। ‘एकाधमा केही गल्ती भएहोलान्, अनेपेक्षित प्रतिक्रिया आए होलान्। ती सुधार्न हर समयमा तयार भैरहनुपर्छ।’
‘जनआस्था एउटा घटनाले तरंगित, उत्साहित हुन्छ। धेरै उत्साह, आकांक्षा राख्नु हुँदैन। अहिलेको मौजुदा परिस्थितिमा कति काम गर्छ भन्नेमा हेक्का राख्नुपर्छ। तर, सरोकार सबैले राख्नुपर्ने,’ बताउँछन्। जनआस्था जे अपेक्षा गरेको छ, त्यसको मूल्य मान्यताको अर्थमा अवलम्बन गरिदिनुप¥यो। समग्र संस्थामा काम गर्नेले निष्ठापूर्वक, इमान्दार, सक्षमताका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कुनै गल्ती गरेको भएआत्मसमीक्षा गर्न सदैव तयार हुनुपर्ने उनको सुभाव छ।
‘नेतृत्व पंक्तिमा बस्नेले अरुले मूल्यांकन गर्छन् भन्ने चेत राख्नुपर्छ। अरुले मलाई कस्तो देख्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा खरो उत्रिनुपर्छ। एउटा घटनामा नकारात्मक प्रतिक्रिया आयो भने त्यसलाई एउटा मात्रै गल्तीभनेर मान्नु हुँदैन। जानीजानी एउटा पनि गल्ती गर्नुहुन्न,’ उनी भन्छन्।
न्यायपालिकामा काम गर्नेहरुले आफू स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम छु भन्नेमा विश्वासका साथप्रमाणित गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशको सुझाव छ। ‘अर्काको नजरमा कस्तो देखिँदैछु भन्ने हेरिन तयार हुनुप¥यो तलमाथि परेमा सच्चाउन तयार हुनुपर्छ। अर्काको काँधमा बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन।’
०००
प्रधानन्यायाधीश जबराले पुसको दोस्रोसाता न्यायपालिकाको नेतृत्व लिएका थिए। नेतृत्व लिएको केही दिनमै न्याय परिषद्मा उजुरी र सुक्ष्म अनुगमन समिति गठन गरी अदालतमा काम गरिरहेका केही न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप काजमा तानिए।
हाल उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहितका जिल्ला अदालतका समेतका गरी ११ जना न्यायाधीश न्याय परिषद्मा हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन्। काजमा तानिएका न्यायाधीशका विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा समितिसमेत बनिसकेको छ।
...
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि केही आशा जगाउने खालका काम भएको देख्छन्। ‘अख्तियारले अहिले केही सक्रियता देखाएको छ। आफ्नै आयुक्तमाथि कारबाही भएको छ, पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलगायतलाई मुद्दा चलाइएको छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा दर्ताको संख्या पनि बढेको छ।’
मुद्दा दर्ता बढेपनि अख्तियार अझै सर्वसाधारणको पहुँचमापुग्न नसकेको उपाध्यायको तर्क छ। ‘काम कारबाहीमा सुशासन झल्किन जरुरी छ। भ्रष्टाचार गरेको मान्छे पक्राउ गर्नु मात्रै होइन। भ्रष्टाचार निवारण गर्नु अपराधीलाई समात्नु मात्रै होइन। भ्रष्टाचार नै नहोस् भन्नेतिर ध्यानदिनुपर्छ।’
जहाँ भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ पहुँच हुनुपर्छ भन्ने उपाध्यायको भनाइ छ। अख्तियारको ऐन संशोधन गरी निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार पनि हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अख्तियारको ऐनबाट हटाइएको ‘अनुचित कार्य’ शब्दलाई राख्नु वेश हुने उनले सुझाए।
‘अख्तियारले पहुँच बढाउनुपर्छ। नीतिगत निर्णयका भ्रष्टाचार पनि हेर्नुपर्छ।’ अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई‘नीतिगत’ मानिएका कारण भएका भ्रष्टाचारका विषय अख्तियारले हेर्न पाउँदैन। ‘नीतिगत के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। नहुने कुरामा भएका नीतिगत विषय हेर्नुपर्छ। कन्ट्र्याक्टमा गर्ने कुरा नीतिगत होइनन्, नीतिगतको आधारमा हुने अवधारणा हट्नुपर्छ।’
उपाध्यायतत्कालीन प्रमुख आयुक्त हुँदा भर्खर सुरुवात भएको अख्तियारमा पद्धति बसाउने कामको थालनी गरिएको सम्झिन्छन्। ‘अनुसन्धान कसरी गर्ने, कार्यविधि कसरी बनाउने भन्ने थियो,’उनी भन्छन्, ‘नयाँ ऐन कार्यान्वयनको बेग्लै किसिमको व्यवस्था भएको छ।’
अहिले नियम, प्रक्रिया तयार भैसकेकाले काम गर्नका लागि पहिलेभन्दा धेरै सजिलो भएको उनी बताउँछन्। तर, अनुसन्धानमा भने पहिलेभन्दा गाह्रो हुँदै गइरहेको उनले बताए।‘कानुन छल्न भ्रष्टाचारीले नयाँनयाँ उपाय खोजी गर्न थालिसेकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले थाहा थिएन, अहिले लुकाउने उपाय खोज्न थाले। कानुन छल्नेहरूचलाख भएका छन्।’ अहिले भएका गतिविधिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ।
नयाँ संवैधानिक आयोगका काम हेर्न बाँकी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीले बताए। संविधानअनुसार संवैधानिक आयोग नयाँ सिर्जना गरिएका र उनीहरूकाकामका विषयमा भविष्यले बताउने अधिकारीको धारणा छ।‘संवैधानिक आयोगमा जिम्मेवारी दिइएका नेतृत्वलेव्यावसायिक स्वतन्त्रताको अपेक्षा, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेछ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भन्छन्,’ ‘अधिकतम सम्भावना रहेका विज्ञलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’ जसलाई नेतृत्वमा लगिएको छ, ऊसँग क्षमता छैन भने संविधानले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने उनको तर्क छ।
आयोगका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन ‘आयोगमा हाम्रो भन्नु हुँदैन। राम्रो खोज्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ब्युरोक्रेसी भन्दा अलग ढंगबाट आयोगलाई सोचेजस्तो देखिएन। देशभित्र, सम्भावनायुक्त, योग्य, क्षमतावान, स्वतन्त्र दृष्टिकोण भएका धेरै मान्छे छन्। नियुक्तिमा सिफारिसमा ध्यान दिन जरुरी छ।’
संविधानले समावेशीताको ढोका खोलेकाले सबै निकायमामहिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत वर्गको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अझैसम्म आयोगरू पूर्णसमावेशी हुन नसकेको बताए। ‘संविधानको समावेशी, सामाजिक न्यायमा समाजको सिर्जना गर्ने उद्देश्य बमोजिमको नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा राज्यले ध्यान पुराउनुपर्ने देखिन्छ,’ अधिकारीभन्छन्।
नियुक्ति प्रक्रिया असल पद्धतिमा राख्न सके आयोगमा कुनै पनि पद रिक्त राख्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको तर्क छ। ‘भनसुनका र राजनीतिक आस्था वा सरकारसँग नजिक भएको आधारमा नियुक्ति दिनु गलत छ।कतिपय योग्य व्यक्ति आफैं दरखास्त राख्न जाँदैनन्।’ प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलगायतमा योग्य व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेकाले नयाँ आयोगमा आशा गर्न सकिने ठाउँ भएको बताए। वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्षमा नियुक्ति हुनु सकारात्मक भएको उनको तर्क छ। किनभने पौडेल पूर्वसचिव, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्षमा काम गरिसकेका विज्ञ हुन्।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७६ ०६:०२ बुधबार