काठमाडौं - समायोजन गरिएका कर्मचारीमध्ये करिब एक चौथाइ कर्मचारी अटेरी देखिएका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार करिब २० हजार कर्मचारीहरूले अझै पनि समायोजनको चिठी नबुझी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्विकार गरेका छन्। अटेरी कर्मचारीहरू अहिले दिनहुँजसो सिंहदरबारमा भीड लाग्न जाने गरेका छन्।
प्रशासन सेवाका करिब १२ हजार कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्वीकार गरेका बेला स्वास्थ्य सेवाका अरु ८ हजार कर्मचारी पनि अेटरी देखिएका हुन्। सरकारले प्रशासन, स्वास्थ्य, प्राविधिकलगायतका सबै सेवाका कुल १ लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको छ। त्यसमध्ये करिब ८० हजार कर्मचारीले समायोजनको चिठी बुझेका छन्। तीमध्ये करिब एकचौथाइ कर्मचारीको पदस्थापन पनि पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानैपर्ने वाध्यता रहेको बताउँदै खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही हुने बताए। समायोजनको चिठी नबुझी मन्त्रालयमा गुनासो राख्ने कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ भइरहेको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयमा गुनासो दिने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले मनको वह मात्र पोख्ने गरेका छन्। त्यस्ता कर्मचारीलाई केही गर्न सकिन्न।’ अपांग, कडा रोग लागेका, साच्चै समस्यामा परेका कर्मचारीको गुनासो भने सुनुवाइ हुने पनि उनले बताए। गुनासो दिने कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेको बताउँदै उनले भने, ‘गुनासो गर्ने कर्मचारीलाई सकेसम्म घर पायक मिलाउने र श्रीमान्–श्रीमतीलाई एकठाउँमा मिलाउने नीतिगत निर्णय भएको छ। त्यसभित्र नपर्ने कर्मचारीलाई सरकारले केही गर्न सक्दैन।’
प्रशासन सेवाका करिब १२ हजार कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्वीकार गरेका बेला स्वास्थ्य सेवाका अरु ८ हजार कर्मचारी पनि अेटरी देखिएका हुन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले समायोजन गरिएका कुल कर्मचारीमध्ये करिब २० हजार कर्मचारीले अहिलेसम्म समायोजनको चिठी नबुझेको बताउँदै त्यस्ता कर्मचारीको गुनासो छानबिन भइरहेको बताए। असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो सुन्न सरकारले सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा गुनासो सुनवाइ समिति गठन गरेको छ। गुनासो समितिले प्रशासन सेवाका कर्मचारीको गुनासो सुन्न चैत २० र स्वास्थ्य सेवाका गुनासो सुन्न वैशाख ५ सम्म गुनासो बुझाउन कर्मचारीलाई आह्वान गरेको थियो।
सरकारले प्रशासन सेवाका गुनासो सुन्न सामान्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई गुनासो बुझाउन प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवै ठाउँमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइएका निवेदनलाई शुक्रबारसम्म सामान्य मन्त्रालयमा लगि सबै गुनासोलाई एकै ठाउँमा राखिएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले जनाएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले गुनासो राखेका प्रशासन सेवाका कर्मचारीमध्ये करिब २ हजारको गुनासो सुनुवाइ गर्न मात्र बाँकी रहेको जनाए। यसैगरी, स्वास्थ्य कर्मचारीको पनि गुनासो सुनवाइको क्रम सुरु गरिएको उनले जनाए। नेपाल स्वास्थ्य कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेले भने गुनासो दिएका स्वास्थ्य कर्मचारीमध्ये सबैजसो वास्तविक पीडित भएको बताए। समायोजनमा बिना मापदण्ड मनपरी गरिएकाले यस्तो समस्या देखिएको बताउँदै गुनासोको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
मन्त्रालयका अनुसार गुनासो पोख्ने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले समायोजनमा भद्रगोल गरिएको, एउटै पदमा ३÷४ जना खटाइएको, वरिष्ठ हटाएर कनिष्ठ ल्याइएको, समायोजनमा ठाउँ पायक नगरिएको, जस्ता गुनासो राखेका छन्। गुनासो पोख्ने स्वास्थ्य कर्मचारीमध्ये केहीले भने सामान्य र स्वास्थ्य गरी दुवै मन्त्रालयमा गुनासो दिएका छन्। यसैगरी करिब २ हजार स्वास्थ्य कर्मचारीले इमेलबाट पनि गुनासो पाखेको छन्। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई २१ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा खटाइसक्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको हकमा भने पदस्थापना र खटनपटन गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छ। तर कस्ता कर्मचारीलाई कहाँ पदस्थापन गर्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकारको कुनै मापदण्ड बनिसकेको छैन।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०१:५३ आइतबार