काठमाडौं - संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई केही स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन्। आफूसँग साविकमा कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त भएको भन्दै संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गरिएका हुन्।
कर्मचारी फिर्ता पठाउने स्थानीय तहमा काठमाडौ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर थिमि नगरपालिका छन्। मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले मन्त्रालयले समायोजन गरी पठाएका ३० जना कर्मचारी स्थानीय तहले फिर्ता पठाएको जानकारी आएको बताए।
स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारीमध्ये १८ जना कर्मचारी मन्त्रालयको सम्पर्कमा आइसकेको र बाँकी सम्पर्कमा आउने क्रममा रहेको पनि उनले जनाए। स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी शाखा अधिकृतदेखि खरिदार तहसम्मका छन्। फिर्ता पठाएका कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयले एकदुई दिनमा बैठक गरी यसबारेमा निर्णय गर्ने अधिकारीले जनाए। उनले भने, ‘यस विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयको निर्देशक समितिको बैठक बस्दैछ। सो बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वनय गर्छौ।’
स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी शाखा अधिकृतदेखि खरिदार तहसम्मका छन्। फिर्ता पठाएका कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयले एकदुई दिनमा बैठक गरी यसबारेमा निर्णय गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ। नगरपालिकाकी उपमेयर अञ्जना मधुकर्मीले कर्मचारी फिर्ताबारे भनिन्, ‘हामीसँग साविकका कर्मचारी पर्याप्त छन्। थप कर्मचारी कसरी राख्न सकिन्छ ?’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीमध्ये अन्य केहीलाई पनि केही स्थानीय तहले हाजिर गराउन आनकानी गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारीको सूची मन्त्रालयले तयार गर्न सुरु गरेको अधिकारीले जनाए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समायोजनमा स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढीले काठमाडांै, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह रोजेका थिए। त्यसमध्ये काठमाडांै महानगरपालिका रोज्ने कर्मचारी करिब ८ हजार रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। उपत्यकाका सबैजसो स्थानीय तहमा साविककै कर्मचारी पर्याप्त हुँदा पनि मन्त्रालयले समायोजन गरी थप जनशक्ति पठाएको हो। कर्मचारीको अभाव देखिएका स्थानीय तहमध्ये अधिकांश दुर्गम पहाडी जिल्लाका छन्। त्यस्ता ठाउँमा कर्मचारीको रोजाइ पनि कम देखिएको छ।
यता, समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल ३७ हजार ५ सय ८३ कर्मचारी अभाव देखिएको छ। सो अभाव पूरा गर्न सरकारले तत्काल करिब २० हजार कर्मचारी भर्नाको तयारी सुरु गरेको छ। कर्मचारी समायोजनको काम पूरा गरेसँगै स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हटाउन सरकारले नयाँ भर्नाको तयारी गरेको हो। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टअनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ। स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएका दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार ७सय १० कर्मचारी समायोजन भएका छन्।
साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २ सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत रहेका करिब ७ हजार सय ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार ४ सय ५७ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। समायोजनअघि पनि मन्त्रालयले पठाएका केही कर्मचारीलाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका थिए। समायोजन गरी पठाइएका कर्मचारीलाई पनि स्थानीय तहले फिर्ता पठाएको विषयमा मन्त्रालय गम्भीर भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०२:४२ सोमबार