काठमाडौं - कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३७ हजार कर्मचारी अपुग देखिएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले शुक्रबार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सो विषयमा जानकारी गराएका हुन्।
कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले खटाएको ठाउँमा जान इनकार गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका करिब १२ हजार असन्तुष्ट कर्मचारीको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। यस विषयमा केही सांसदले सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्ने धारणा राखेका थिए भने केहीले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था नै संघीयताविपरीत भएको बताएका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपट रावलले सरकारले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्ने धारणा राखे। ‘श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा काम गर्न पाऊँ’ भनी आएका गुनासो विषयमा उनको भनाइ थियो, ‘श्रीमान्–श्रीमतीलाई एकै कार्यालयमा राख्नु हुँदैन। तर उनीहरूले काम गर्ने ठाउँ भने नजिक नजिक हुनुपर्छ।’ बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था संघीयताको भावनाविपरीत भएको बताए। ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न सम्बन्धित तहलाई अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाउने हो भने संघमा बाँकी कर्मचारीलाई गोल्डेन हेन्डसेक कार्यक्रम ल्याई बिदाइ गर्नुपर्छ।
बैठकमा डिला संग्रौला, रामसाह यादव, मीना पाण्डे, पम्फा भुषाललगायत सांसदले कर्मचारी समायोजनको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित भने बैठकमा उपस्थित भएनन्। बैठकमा निमित्त सचिव अधिकारीले एक लाख ३१ कर्मचारीको समायोजन टुंगिएको बताउँदै हाल समायोजनपछि पदस्थापनाको काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए। असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७५ ०२:३३ शनिबार