काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले संसद्मा विचाराधीन रहेका विषयमा आफंैले कुनै निर्णय नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेका बेला गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गरेपछि समितिको बुधबारको बैठकले अब उप्रान्त संसद्मा विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि निर्णय र परिपत्र नगर्न गृहलाई निर्देशन दिएको हो।
गृहले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ७७ जिल्लामा परिपत्र गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेम राइलाई बोलाएको थियो। गृहमन्त्री थापाले संसद्बाट विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएपछि जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गरिएको बताए। नागरिकता नलिई नहुने अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नहुन भनेर गृहले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए। गृहमन्त्री थापाले नेपालको संविधानले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेकाले गृहले असंवैधानिक कार्य नगरेको बताए। गृहसचिव राईले ठूला मान्छले अदालतबाट आदेश गराएर नागरिकता लिने सर्वसाधरण नागरिकताबाट वञ्चित हुने भएकाले गृहले यस्तो निर्णय गरेको बताए। गृहमन्त्रालये गत चैत १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ७७ जिल्लामा जन्मसिद्धका नागरिककका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनका लागि परिपत्र गरेको थियो। गृहमन्त्री थापाले आफ्नो निर्णय संविधान र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम नै परिपत्र भएको बताएका थिए।
गृहसचिव प्रेम राईले शिक्षित र सक्षम व्यक्तिले अदालतबाट आदेश गराएर नागरिकता लिने तर सर्वसाधरणले नागरिकता नपाउने अवस्था भएकाले निर्णय भएको बताए। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा गत असोजदेखि छलफलमै छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद वडुले नागरिता संशोधन विधेयक छलफलमै रहेको अवस्थामा परिपत्र गर्न हतार गर्न आवश्यक नभएको बताए। उनले सर्वोच्चको विचाराधीन विषयमा थप छलफल गर्न आवश्यक नभएको बताए। नेकपाका सांसद तथा समिति सदस्य नवराज सिलवालले गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र ठिक भए पनि संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्णय गर्नु प्रक्रियाका हिसाबले ठिक नभएको बताए। कांग्रेसका सांसद अमरेशकुरमा सिंहले गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने परिपत्र गरेर जनतालाई न्याय दिएको बताए।
कांग्रेस सांसद तथा समिति सदस्य डीला संग्रौलाले संसद्मा विचाराधीन रहेको विषयमा सरकारले निर्णय गरी प्रक्रिया किन मिचियो भन्दै सरकारले संसद्लाई छलेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘कानुन बनाउने ठाउँमा कानुन नै नबनाई सरकारले यसरी निर्णय गर्ने हो भने संसद्को औचित्य बाँकी रहन्न।’ नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र फिर्ता लिनुपर्ने बताए। उनले विधेयक पारित भएपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७५ ०२:२८ बिहीबार