काठमाडौं - समायोजनलाई लिएर सरकार र चिकित्सकबीच खिचातानी हुँदा पाँचदेखि जारी हडतालले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबारबाट इमर्जेन्सीबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्रहेका चिकित्सकका कारण बिरामीले मार खेप्नुपरेको छ। यसले बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई असुविधामात्र होइन अस्पतालको नियमित आम्दानीको स्रोतसमेत गुमेको छ।
हडताल नै गर्न नपाउने अत्यावश्यक सेवामा अवरोध हुँदासमेत सरकारले समाधानका लागि कुनै कदम चाल्न सकेको छैन। समायोजन नसच्याएसम्म सेवा बहिस्कारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका चिकित्सक र समायोजनको निर्णय जसरी भए पनि कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने सरकारी अडानले नागरिकको सर्वसुलभ रूपमा पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाजस्तो मौलिक हक समेत खोसिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारले चिकित्सकहरूलाई जारी आन्दोलन रोकेर काममा फर्कन आह्वान गरेको छ। तर चिकित्सकहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आन्दोलनलाई झन् सशक्त बनाएका छन्। यसले परिस्थितिलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेको छ। चिकित्सकको सेवा बहिस्कारका कारण स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी अस्पताल पुगेका नागरिकले निजी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खटाइएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। आन्दोलनरत चिकित्सकले भने सरकारसँग नझुक्ने बरु राजीनामा दिने बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले खटाएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकलाई नियमअनुसार व्यवस्थापन गर्ने भन्दै समायोजनको निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री यादवभन्दा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले चिकित्सकको संविधानविपरीत माग सम्बोधन गर्न नसक्ने अडान राखेका छन्।
यता सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई सामूहिक राजीनामा दिनका लागि आह्वान गरेको छ। आफूहरू सामूहिक राजीनामा दिने तर सरकारको धम्कीबाट पछाडि नहट्ने गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेको स्पष्टोक्ति छ। उनले सात सयभन्दा बढी चिकित्सकको राजीनामा–पत्र संकलन भइसकेको बताए। समायोजनको निर्णय नसच्याएसम्म सेवामा नफर्कने र अनिश्चितकालीन हडतालसमेत जारिरहने डा. पाण्डेको भनाइ छ।
सरकारले आफूहरूसँग वार्ताको माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्ने बताउँदै उनले अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई दमन गर्न खोजे अझ कडा भएर प्रस्तुत हुने चेतावनीसमेत दिए। सरकार भने सामूहिक रूपमा राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने तयारीमा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र क्षेष्ठले आफूहरू चिकित्सकको समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रहेको बताउँछन्। चिकित्सकहरू आन्दोलन छाडेर वार्तामा आए समस्या समाधानका लागि सहज वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई भेटेर आवश्यक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले समस्या लम्बिदै जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको र बिरामीले सास्ती बेहोर्नु परिरहेकाले सरकारले उचित निकास खोजोस् भनेर विभागीय मन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको बताए। स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवाजस्तो नभएको जिकिर गर्दै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवको मोडलमा चिकित्सकको समायोजन गरे समस्याको समाधान हुने कार्कीको धारणा छ। उनले यसमा मन्त्री यादव सकारात्मक रहेको र समस्या समाधानका लागि पहल थाल्ने जवाफ दिएको जनाए।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सुशील अधिकारी आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको बताउँछन्। अत्यावश्यक सेवाभित्र पनि संवेदनशील रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा अवरोध हुनु अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ छ। ‘चिकित्सकले समायोजनका सम्बन्धमा अघि सारेको माग सम्बोधन गर्न सकिने खालको विषय हो भने सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुप-यो’ अधिकारीले भने, ‘सम्बोधन गर्न नसकिने खालमा माग छन् भने कानुनबमोजिम अवरोध हटाउनुप-यो’।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ०३:१४ बुधबार