२०४६ साल चैत २६ गते बहुदलको घोषणा भएपछि अर्कोदिन टुँडिखेलमा आयोजित विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए – ‘प्रजातन्त्रको लडाइँमा कसैको हार हुँदैन, सबैको जित हुन्छ। त्यसैले आज सम्पूर्ण नागरिकको जित भएको छ। यो जित भनेको राजा र पञ्चहरुको पनि जित हो। (कोइराला, आफ्नै कुरा, पृ. १३९)।
तीस वर्षे पञ्चायतविरुद्ध आक्रोशले सडकमा उर्लिएका थिए जनता। त्यसमाथि आन्दोलनमा गरिएको दमनले आक्रोशमा घ्यु थपेको थियो। आक्रोशित जनताले गिरिजामाथि जुत्ता–चप्पल बर्साए। जुत्ता–चप्पल बर्सिए पनि गिरिजाले त्यतिबेला स्थापित हुँदै गरेको राजनीतिक प्रणालीको विशेषता इंगित गरेका थिए। उनले संकेत गरेको राजनीतिक प्रणाली थियो – उदार राजनीति।
संसदीय अभ्यासले थिति बसाल्न नसक्नुको परिणाम सामाजिक सम्बन्धहरुमा परेको छ। संसदीय अभ्यासको केन्द्रमा जनता हुन्छन्। तर, चुनावमुखि राजनीति र सत्ता केन्द्रित प्रवृत्तिले हिजोका आन्दोलनकारी राजनीतिक दललाई शासकका नयाँ खेलाडी बनायो । दलका मुख्य नेता शासकको रुपमा उदाए।
उदार राजनीति मूलतः उदारवादी दर्शनमा आधारित राजनीतिक प्रणाली हो। प्रजातन्त्र यसको आत्मा हो। प्रजातन्त्रको आधारभुत मान्यता हो – जनता सार्वभौम हुन्छन्। अर्थात् निर्णय गर्ने अधिकार जनतामा हुन्छ। त्यो सार्वभौमसत्ता आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रयोग गरिन्छ। राजनीतिक दलहरुले सिद्धान्त, कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्रका आधारमा उस्तै विचार राख्ने जनताबाट निश्चित समयका लागि सार्वभौमसत्ता ग्रहण गर्छन्। निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको दलले सरकार चलाउँछ। अल्पमतमा परेकाहरु प्रतिपक्षमा बस्छन्।
उदारवादी राजनीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो – शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन। कानून बनाउन संसद्। कार्यान्वयन गर्न सरकार। कानुनसम्मत भए, नभएको सुनुवाई र निगरानी राख्न अदालत। सबै बेग्लाबेग्लै। सबै बराबर।
उदारवादी राजनीतिका यी विशेषतालाई ०४७ सालको संविधानको मूल मर्मको रुपमा स्विकारियो। संसद्, सरकार र अदालत सबैभन्दा माथि बसेका राजालाई संविधान मातहत राखियो। उनलाई सरकारको परामर्शमा मात्र अधिकार उपयोग गर्नसक्ने बनाइयो।
राजावादी र राजाविरोधी दुवैले दलीय प्रणाली अपनाउन सक्ने भए। उदारवादमा अविश्वास गर्ने कम्युनिस्ट र निरंकुशतामा विश्वास गर्ने राजावादी दुवै बहुदलीय अभ्यासमा सहभागी भए।
राजनीतिको उदारीकरणको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै यही थियो। देश संसदीय अभ्यासमा गयो। गाउँ–गाउँसम्म निर्वाचनको लहर फैलियो। मानिसहरु राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे खुलेर चर्चा गर्ने भए। चियापसल, धारा–पँधेरा, चोक–चौपारी जताततै राजनीतिक बहस चल्न थाले।
०४६ साल चैत २६ ले नेपाली राजनीतिमा ल्याएको सबैभन्दा ठूलो फरक यही थियो। तर यो संसदीय अभ्यासले नेपाली राजनीतिमा जरो गाड्न सकेन। संसदीय अभ्यासको थिति बस्न नसक्दा देश द्वन्द्व, निरंकुशता र संक्रमणबाट गुज्रिन बाध्य भयो। जसको परिणाम नेपाली जनताले व्यहोर्नुपर्यो। यो बेथितीको शुरुवात दलहरुबीचको विभाजन र दलहरुभित्रको आन्तरिक कलहबाट भएको थियो।
बिथोलिएको संसदीय अभ्यास
२०४६ सालको जनआन्दोलन कांग्रेस–वामपन्थीबीचको सहकार्यको परिणाम थियो। तर, त्यो सहकार्य लामो समय टिकेन। पाँच महिना नपुग्दै यो सहकार्य धरापमा पुग्यो।
‘२०४७ असारतिरबाटै कांग्रेसविरुद्ध देश बेचुवा, विदेशी दलाल र पुँजीवादीको दलालको नारा लाग्न थाले’ पत्रकार हरिबहादुर थापा लेख्छन्, ‘२०४७ मा अन्तरिम सरकार बनेपछि कांग्रेस र मालेको झगडाले उग्ररुप लियो’ (थापा, दलीय द्वन्द्व, पृ. ६४–६५)।
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि त यो विवाद झनै चुलियो। २०४८ मा आम निर्वाचन भयो। उक्त आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कुल २०५ स्थानमध्ये ११३ स्थानमा जित हासिल गर्यो भने नेकपा (एमाले)ले ६९ स्थानमा। सुविधाजनक बहुमतसहित नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गर्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारले २०४८ साल जेठ १५ मा शपथ ग्रहण गरेको थियो। तर असार लाग्दानलाग्दै सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरु भए।
असार १६ बाटै एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठन आन्दोलनमा गयो। साउन १ बाटै एमालेको नेतृत्वमा कर्मचारी र सुकुम्बासी समस्या समाधानको माग गर्दै आन्दोलन (थापा, उही)।
संसदीय अभ्यासको थिति नबस्ने परिपाटी यहीँबाट शुरु भएको थियो। संसदीय अभ्यासमा सत्ता पक्षले गरेको कामको विरोध प्रतिपक्षले सदनमा गर्छ। सरकारले १०० दिन पनि पुरा नगर्दै विरोध प्रदर्शन गरेर एमालेले सडक राजनीतिको बिउ रोप्यो। अर्कोतर्पm सरकारले पनि संसद्लाई पन्छाउने बाटो समात्यो।
२०४८ मंसिरमा भारत भ्रमणमा गए। उक्त भ्रमणको क्रममा गिरिजाले महाकाली नदीको बहाव रोकिने गरी कञ्चनपुरको टनकपुरमा भारतले बनाएको बाँधलाई वैधानिकता दिने सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। त्यो बाँध नेपालमा आन्दोलन चलिरहँदा भारतले एकपक्षीय ढंगले बनाएको थियो। उक्त सहमतिलाई गिरिजाले सम्झौताको रुपमा व्याख्या गरे किनभने सन्धि भए संसद्को दुई तिहाईले अनुमोदन गर्नुपथ्र्यो। देशको सिमानासँग जोडिएको विषयमा संसद्मा छलफलसम्म पनि हुने नदिने प्रपञ्च गरेर गिरिजाले बेथितिको अर्को बिउ रोपे। परिणाम, २०४८ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन बहिस्कारबाट शुरु। २०५० जेठ ३ गते नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन हुने गरी भएको दासढुंगा प्रकरणले त सडक राजनीतिलाई चुलीमा पुर्याइदियो।
यसरी संसदीय परिपाटीको नेपाली अभ्यास शुरुदेखि नै संसद् कम सडक बढी प्रभावकारी भएर शुरु भयो।
बेथितिको बीऊ
संसदीय अभ्यास बिथोलिने अर्को कारक थियो, राजनीतिक दलहरुको एकीकरण र विखण्डन।
‘बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि राजनीतिक दलहरुको एकीकरण र विखण्डनको नयाँ अध्याय शुरु भयो।’ (कृष्ण हाछेथु, संसदीय राजनीतिक दल, नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन पृ. ५७)
यो विखण्डनको शुरुवात नेपाली कांग्रेसबाट भयो। २०४८ मा भएको कांग्रेसको महाधिवेशनताका नै आन्तरिक विवाद शुरु भइसकेको थियो। २०५१ मा संसद्मा यो आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भयो।
‘२०५१ असार २६ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राजालाई धन्यवाद दिने कार्यक्रममा कांग्रेसकै ३६ सांसद अनुपस्थित भए। जसले गर्दा धन्यवाद प्रस्ताव असफल भयो’ (थापा, दलीय द्वन्द्व, पृ.१२५)। यो प्रकरणपछि कांग्रेसमा दुई गुट बने – छत्तीसे र चौहत्तरे। यो फुटले सरकार विघटन भयो । देश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ गयो।
२०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनले त्रिशंकु संसद बनायो। कसैको सुविधाजनक बहुमत भएपछि धेरै सांसद जितेको आधारमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। त्यो सरकार नौ महिनामै असफल भयो। त्यसपछि त अस्थिर सरकारको शुरुवात भइहाल्यो।
मध्यावधि निर्वाचन र त्रिशंकु संसदको गठन नै बेथितिको बीऊ थियो। राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘त्रिशंकु संसद् बनेपछि संसदीय व्यवस्थामा जेज विकृति हुनसक्छन् ती सबै नेपाली राजनीतिमा छिरे। सांसद किनबेच सबथोक चल्यो।’
‘विकासशील मुलुकमा संसदीय व्यवस्था शुरु गर्दा सुविधानजनक बहुमत भएन भने यस्तो हुन्छ। हामीकहाँ पनि त्यहीँ भएको हो’, पोखरेल भन्छन्।
त्यसपछि पटक–पटक सरकार गठन, विघटनको प्रक्रिया शुरु भयो। कुनै पनि सरकार स्थिर भएनन्। फुटको रोग नेकपा (एमाले) र पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्म पनि पुग्यो।
एकातर्फ आन्तरिक कलह अर्कोतर्फ त्रिशंकु संसद्। यसको परिणाम थियो अनमेल गठबन्धन। एमालेले पूर्व पञ्चहरुसँग र काँग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकार बनायो। सिद्धान्त, कार्यक्रमको आधारमा हुने राजनीति हरायो। अंकगणितीय खेलमा राष्ट्रिय राजनीति अलमलियो।
यस्तो हुनुको मुख्य कारण प्रणाली नै दोषी भएको ठहर छ वामपन्थी बुद्धिजिवी श्याम श्रेष्ठको।
‘हामीलाई राजनीतिक स्थिरता ल्याउने खालको सिस्टम चाहिएको थियो। अस्थिरता भइरहने खालको सिस्टम ल्यायौं’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पैसाले चुनाव जित्ने खालको चुनावमा गयौं। प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने प्रणालीमा जानुपथ्र्यो। बहुमत भएको सरकार गिरिजाले आफै विघटन गर्नुभयो। त्यहाँबाट त्रिशंकु सरकार बन्ने क्रम रह्यो।’
यो अस्थिरताले जनतामा निराशा जन्मायो भने निरकुंशतालाई मैदान दियो। जनतामा जागेको निराशाले हिंसात्मक विद्रोहलाई आड दियो । अर्कोतर्फ राजा शुरुदेखि नै ०४७ सालका प्रावधानप्रति असन्तुष्ट थिए।
राजनीतिशास्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘राजा र माओवादी दुवैमा संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने काम भयो।’
‘राजालाई मन्त्रिपरिषद्को परामर्शबिना निर्णय दिने अधिकार थिएन। तर राजाले आफुखुशी गर्न थाले। अदालतले जोगाइदियो’, पोखरेलको ठहर छ, ‘त्यहीँबाट निरंकुशताले शिर उठाउने मौका पायो।’
२०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि त निरंकुशता स्थापित नै भयो। २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई अक्षम ठहर गर्दै सरकार विघटन गरिदिए। स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको दरखास्त हाल्न आह्वान गरेर संसदीय अभ्यासको खिल्ली उडाए।
०४६ को परिवर्तनले स्थापित गरेको संसदीय अभ्यास यही विन्दुबाट अवसान भयो। ०६० माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि देशको राजनीति नयाँ मोडमा पुग्यो। ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि ०६३ जेठ ४ गते संसद्को घोषणाले संवैधानिक राजतन्त्रका प्रावधान हटाएर गणतन्त्रतर्फ जाने बाटो खुला गर्यो।
अनुदार शासकको जन्म
संसदीय अभ्यासले थिति बसाल्न नसक्नुको परिणाम सामाजिक सम्बन्धहरुमा परेको छ । संसदीय अभ्यासको केन्द्रमा जनता हुन्छन् । तर, चुनावमुखि राजनीति र सत्ता केन्द्रित प्रवृत्तिले हिजोका आन्दोलनकारी राजनीतिक दललाई शासकका नयाँ खेलाडी बनायो । दलका मुख्य नेता शासकको रुपमा उदाए ।
‘संसदीय अभ्यास असफल हुनुको अर्को कारण राजनीतिक नेतृत्व थियो’, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेताहरु देशमुखी भन्दा भारतमुखी भए । विदेशी शक्तिको परिक्रमा गरेर सत्तामा टिक्ने प्रवृत्ति रह्यो ।’
संसदीय अभ्यासको अवलोकनपछि राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुले लेखेका थिए –‘राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन दलहरुको ठूलो भूमिका भए पनि सारमा उनीहरु ‘पेट्रोन–क्लायन्ट सम्बन्ध’ लाई नै पुनरावृत्ति गर्ने साधन बनेका छन्’ (हाछेथु, संसदीय राजनीतिक दल, नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन पृ. ५६)।
सामाजिक विज्ञानमा पेट्रोनको अर्थ हो स्रोतमा कब्जा भएको वर्ग । क्लायन्टको अर्थ हो पेट्रोनको निगाहमा स्रोतको भोग गर्न पाउने वर्ग ।
संसदीय अभ्यासको विश्लेषणपछि हाछेथुले लेखेका थिए, ‘पञ्चायती विरासतका रुपमा रहेको सामन्ती स्वभावको पेट्रोन–क्लायन्टप्रणाली र त्यसमा अन्तरनिहित नातावाद, कृपावाद, चाकरीवादजस्ता कुसंस्कारहरु विभिन्न तहमा देखिन्छन्’ (उही)।
त्यसका कारणहरुको खोजी पनि हाछेथुले गरेका थिए । उनले लेखेका थिए– ‘संविधानले राजाको भूमिका संवैधानिक राजतन्त्र भनेर सीमित गरे पनि व्यावहारिक राजनीतिमा र नेताहरुको सोचाइमा दरबार बलियो र प्रभावशाली नै छ । शक्ति राजनीतिमा आफ्नो पल्ला गह्रौं पार्न राजनीतिक नेताहरुले राजालाई रिझाउन खोज्ने चलन र प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ’ (उही)।
यसको परिणाम राजनीतिक दलका नेताहरु नै अनुदार शासकको रुपमा उदाए । उनीहरु नयाँ–नयाँ स्रोत कब्जा गर्ने वर्ग भए । राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोत र सुविधालाई जनतासम्म पुग्ने वितरण व्यवस्था निर्माण गर्नुको साटो उनीहरुले नातागोता, आफन्त, भनसुन, चिनजान र बफादारीको कुसंस्कार स्थापित गरे ।
राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमार लेख्छन् – ‘(राणा र पञ्चायतकालमा) राज्यशक्ति निश्चित शक्तिशाली उपल्लो वर्गमा खुम्चिएको थियो । तर यो अवस्था सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिका वर्षहरुमा पनि कायम नै रह्यो’ (ध्रुव कुमार, संघीय नेपालको राजनीति, समकालीन नेपालः राजनीति र अन्य आयाम, पृ. १)।
ध्रुव कुमारको विश्लेषणमा संसदीय अभ्यासले रोपेको यो कुसंस्कार अहिले पनि कायमै छ । उनी लेख्छन् – ‘दश वर्षको हिंसात्मक संघर्ष र त्यति नै लामो राजनीतिक संक्रमणपछि शक्ति झनै व्यक्तिकरण भएको छ र निकै झिनो मात्रामा संस्थागत भएको छ । त्यस्तै राजनीतिक प्रक्रियालाई स्वेच्छाचारी र अनौपचारिक लेनदेनले विस्थापित गरेको छ’ (ध्रुव कुमार, संघीय नेपालको राजनीति, समकालीन नेपालः राजनीति र अन्य आयाम, पृ. १)।
‘सन् १९५१ देखि अनेक राजनीतिक उथलपुथल भए पनि परम्परागत रुपमा जरा गाडेर बसेको कुलीनतन्त्र अझै कायम छ । त्यसको एउटा कारण जुन समूहबाट राष्ट्रिय कुलीनवर्गको निर्माण भएको छ त्यो समूह एकनासे छ, उनीहरुको अनुभव तथा मूल्य–मान्यता समान छन् र उनीहरुको पृष्ठभूमि एकै प्रकारको छ ।’ ध्रुव कुमारको ठम्याई छ (उही) ।
संसदीय अभ्यासको लिगेसी
असफल भए पनि संसदीय अभ्यासले वर्तमान राजनीतिक परिपाटी निर्माण गर्न धेरै सघाउ पु-याएको छ । वर्तमान संघीय गणतन्त्रात्मक परिपाटी स्थापित गर्ने क्रममा नेपाली राजनीतिले संसदीय अभ्यासका केही दोषबाट शिक्षा लिएको छ । केही परिपाटीलाई निरन्तरता दिएको छ ।
संसदीय अभ्यास र शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन संसदीय अभ्यासकै निरन्तरता हो । तर, यो अभ्यासमा केही गैर–संसदीय अभ्यासलाई पनि स्थान दिइएको आरोप छ राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको ।
‘०४६ पछिको संसदीय अभ्यासका कमजोरी हटाउने नाममा गैर–संसदीय विशेषता पनि संविधानमा घुसाइएको छ’, पोखरेल भन्छन् ।
पोखरेलको विचारमा स्थिर सरकार बनाउने नाममा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था संसदीय अभ्यास विपरीत हो ।
‘संसद्को विश्वासमा सरकार चल्ने हो । तर अहिले सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । यसले संसद्लाई पंगु बनाउने काम भएको छ’, पोखरेल भन्छन् ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको विचारमा अहिलेको परिपाटी स्थापना गर्दा नेपाली राजनीतिले संसदीय व्यवस्थाका तीनवटा दोष सुल्झाएको छ ।
‘हामी असमावेशी राजनीतिबाट समावेशीकरणतर्फ गयौं, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गयौं र केन्द्रीकरणबाट संघीय व्यवस्थामा गयौं’, श्रेष्ठ भन्छन् ।
श्रेष्ठको विचारमा तीनवटा मुख्य काम भने छुटायौं ।
श्रेष्ठको विचारमा वर्तमान राजनीति व्यवस्थाका तीन कमजोरी छन् ।
‘हामीले सेनाको लोकतान्त्रीकरण गरेनौं, कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाएनौं र न्यायालयको संरचना बदलेनौं’, श्रेष्ठ भन्छन् ।
अवश्य पनि केही निरन्तरता, केही सुधार र केही कमजोरी सहित संसदीय अभ्यासलाई वर्तमान राजनीतिक बन्दोबस्तले स्विकारेको छ । तर यो व्यवस्था कत्तिको सफल हुने हो भन्ने परिक्षण चाहिँ बाँकी नै छ । त्यसका दुई कारण छन् । एक, नेतृत्व पुरानै हो ।
श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नयाँ पुस्ता आउनुपर्ने हो । नयाँ शक्तिको नाममा पुरानै नेता, पुरानै चरित्र भएको हो ।’
दोस्रो, व्यवस्थाको दिगोपन परीक्षण हुनै बाँकी छ । कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘अल्पमत आएको खण्डमा सरकारको स्थायित्व कसरी कायम रहन्छ हेर्नै बाँकी छ ।’
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ १२:२२ मंगलबार